भारतातील कृत्रिम बुध्दीमत्ता स्टार्टअप्सना सरकारचे बळ

 

 

 

नवी दिल्ली : भारत सरकारकडून कृत्रिम बुध्दीमत्ता उद्योगाला बळ मिळावे यासाठी लवकरच महत्वाचा निर्णय घेणार आहे. देशातील कृत्रिम बुध्दीमत्ता उद्योगाला बळ देण्यासाठी सरकारकडून जेनेसिस म्हणजे जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोव्हेशन स्टार्टअप्स ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहीमेतून देशातील कृत्रिम बुध्दीमत्ता उद्योगाला बळ मिळावे अशी अपेक्षा आहे. सरकारकडून या मोहीमेतून कृत्रिम बुध्दीमत्ता उद्योगातील १६०० स्टार्टअप्सना सरकारकडून सहाय्य केले जाणार आहे.

 

या सहाय्याचा वापर करुन या स्टार्टअप्सनी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरांतील शहरांमध्ये विस्तारण्यास मदत केली जाईल. सरकारकड़ून या योजनेसाठी ४९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याच योजनेतून आतापर्यंत ४५८ स्टार्टअप्सना सहाय्य मिळाले आहे. यासाठी २४ सेंटर ऑफ एक्सलेन्स आणि स़ॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स यांतून सहकार्य मिळाले आहे.

 

भारतात आता हळुहळू कृत्रिम बुध्दीमत्ता आधारित स्टार्टअप्सचा बोलबाला तयार होतो आहे. आतापर्यंत १०४ स्टार्टअप्सना सेंटर फॉर एक्सलेन्समधून बीज अर्थसहाय्य मिळाले आहे. त्यातील ३८ स्टार्टअप्सनी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यास सुरुवात केली असून त्या प्रत्येक स्टार्टअपची उलाढाल ही २५ लाख आहे. त्यामुळे हे स्टार्टअप्स सध्या काम करत आहेत. याशिवाय १७ स्टार्टअप्स हे कृत्रिम बुध्दीमत्तेवर आधारित खेळ तयार करणे, अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, कॉम्युटर व्हीजन यांसारख्या उत्पादनांवर काम करत आहेत. या सर्व स्टार्टअपची उलाढाल ही ५ लाखांच्यावर आहे.

 

यानंतरचे ३९ स्टार्टअप्स हे कृत्रिम बुध्दीमत्ता क्षेत्रातील डेटा पृथक्करण आणि विश्लेषण करत आहेत, त्यांची उलाढाल ही २५ लाख इतकी झाली आहे. १० स्टार्टअप्स हे नवीन येणाऱ्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. यावरुन या क्षेत्रातील स्टार्टअप्स सशक्तीकरणाकडे भारताची वाटचाल सुरु होत आहे हे दिसत आहे.

 

भारत सरकारच्या या प्रयत्नांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञ जितीन प्रसाद म्हणाले की “भारत सरकार देशात कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या विकासासाठी कटीबध्द आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर लोकांच्या चांगल्यासाठी जास्तीतजास्त कसा करता येईल याकडे सरकारचे लक्ष आहे. आता यापुढे शेती, शिक्षण, आरोग्यसेवा या क्षेत्रांत कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा प्रसार होणार आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही नामी संधी आहे.”