अभ्युदयनगर पुनर्विकासात आता ६२० चौ.फूटाची सदनिका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निविदा प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश

 

मुंबई : अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान ६२० चौ.फूट प्रमाणे करुन, नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात आणि ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ११ एप्रिल रोजी दिले.

 

अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, अजय चौधरी, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह अभ्युदयनगर रहिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

अभ्युदयनगर येथील म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ ६३५ चौरस फूट असण्याबद्दल प्रमुख अट होती. मात्र, विकासकाकडून ही अट व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या निविदांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निविदेमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र ६३५ चौ.फूट ऐवजी किमान ६२० चौ.फूट चटई क्षेत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निविदेमध्ये ६२० चौ.फूटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाचा विचार पुनर्विकासासाठी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयास अभ्युदयनगर फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुकूलता दाखविली.

 

या प्रकल्पासाठी पुनर्विकास विनियम ३३ (५) नुसार लागू असलेल्या ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक हा अधिमूल्याच्या मोबदल्यात गृहसाठ्याच्या स्वरुपात वितरित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पुनर्विकासादरम्यान रहिवाश्यांना देण्यात येणाऱ्या २० हजार रुपये घरभाड्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी या प्रकल्पातील आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ ६२० चौ. फू. नुसार तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे सांगितले. आ. प्रविण दरेकर यांनी अभ्युदयनगर पुनर्विकास हा एक दिशादर्शक प्रकल्प होईल, असे सांगून रहिवाशांना पुनर्विकासादरम्यान देण्यात येणारे घरभाडे वाढवून देण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या केल्या.