देवराईंमधील विकासकामांसाठी कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न; मंत्रालयात विशेष बैठक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराईंमधील रखडलेल्या विकासकामांबद्दल बुधवार दि. ९ एप्रिल रोजी महसूल विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात एका बैठकीचे आयोजन केले होते (sacred groves of maharashtra). या बैठकीत त्यांनी देवरायींमध्ये रखडलेले विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना वन विभागाला दिल्या आहेत (sacred groves of maharashtra). तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर, २०२४ मध्ये देवराईच्या संवर्धनाबाबत दिलेल्या निर्णयाला आधिन राहून विकासकामांसाठी कायदेशीर बाबी तपासण्याच्या सूचनाही त्यांनी महसूल आणि वन विभागाला दिल्या आहेत. (sacred groves of maharashtra)

 

 

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराया या महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १२ डिसेंबर, १९९६ साली देवरायांसंदर्भात निर्णय देताना वनसदृश देवरायांची यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्याला दिले होते. तसेच या देवरायांना 'आयडेन्टिफाय फाॅरेस्ट'चा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९७ साली यासंदर्भातील यादी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यानंतर २००८ साली अद्यावत यादी सादर केली. यादीतील देवरायांमधील 'आयडेन्टिफाय फाॅरेस्ट'ला वन संवर्धन अधिनियम, १९८० अंतर्गत संरक्षण दिले. त्यामुळे अशा जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे.

 

 

रत्नागिरीतील देवराईंमधील असे 'आयडेन्टिफाय फाॅरेस्ट'चे भाग नाहीच्या बरोबरीने असले तरी, सिंधुदुर्गात असे भाग मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, या संरक्षणामुळे मंदिरांचा जीर्णोद्धार, सभागृहाचे बांधकाम अशी कामे रखडल्यामुळे या विकासकामांना परवानगी देण्याची मागणी मंदिर देवस्थान समितीकडून सरकारकडे करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर योगेश कदम यांनी जिल्हाधिकारी आणि वन विभागाचे कर्मचारी यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा १९९६ आणि २०२४ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून आपल्याला विकासकामे कशी करता येतील, त्यासाठी विधी व न्याय विभागसोबत बोलून कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देश कदम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यावर आता पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला असून देवराईंमधील विकासकामांमुळे तिथल्या प्रदेशनिष्ठ अशा जैवविविधतेला धक्का बसण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे.