पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात सीबीआय चौकशीला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता सरकारला तात्पुरता दिलासा

 

 

कोलकाता : (West Bengal Teacher Recruitment Scam) पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या शिक्षकांची २५ हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. ८ एप्रिल रोजी रद्द केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

 

पश्चिम बंगालमधील राज्य संचालित आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. अतिरिक्त पद म्हणजे एक तात्पुरते पद जे अशा कर्मचाऱ्याला सामावून घेण्यासाठी निर्माण केले जाते, ज्याला नियमित पदाचा अधिकार आहे परंतु ते पद सध्या उपलब्ध नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, २०१६मध्ये राज्य शाळा सेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेद्वारे २५ हजार ७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया भ्रष्ट आणि दोषपूर्ण असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल रोजी शाळांमधील पदभरती अवैध ठरवल्याने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मात्र, शाळांमधील पदभरतीच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने ममता सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, 'मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे योग्य नव्हते.' संवैधानिक बाबींचा हवाला देत, खंडपीठाने म्हटले की मंत्रिमंडळाचे निर्णय न्यायालयीन तपासणीच्या अधीन नाहीत. तथापि, २५,७५३ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी सुरूच राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्याचवेळी, पदभरतीच्या तपासाच्या इतर पैलूंशी संबंधित चौकशी सुरू राहणार असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.