विकास-वृद्धीचे गोदाम

भारतातील वेअरहाऊसिंग क्षेत्राने 2024 साली अभूतपूर्व वाढ नोंदवली असून, एकूण 44.9 दशलक्ष चौरस फूट जागा यासाठी वापरात आहे. हा आकडा या क्षेत्राचे वाढते यश अधोरेखित करणारा अहवाल नुकताच जाहीर झाला. अर्थातच, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईने यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून, देशातील वेअरहाऊसिंग विकासाचे नेतृत्व केले आहे. वेअरहाऊसिंग जागेच्या वापरात मुंबईतील वाढ ही 18 टक्के इतकी असून, मुंबई हे या क्षेत्रात देशातील सर्वाधिक योगदान देणारे शहर म्हणून पुढे आले आहे. त्यापाठोपाठ राजधानी दिल्ली 14 टक्के तर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेतृत्व करणारे पुणे हे दहा टक्क्यांसह आघाडीवर आहे. वेअरहाऊसिंग क्षेत्रातील वाढीसाठी उत्पादन तसेच ई-कॉमर्स व क्विक कॉमर्स क्षेत्राचे मोठे योगदान राहिले. ई-कॉमर्स क्षेत्राचे 62 टक्के, तर उत्पादन क्षेत्राचे 14 टक्के इतके योगदान दखलपात्र असे!

 

देशातील ई-कॉमर्स तसेच क्विक कॉमर्स क्षेत्राचा मागील काही वर्षांत झपाट्याने विस्तार झाला असून, भविष्यात तो आणखी वेगाने होईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या क्षेत्रांना गेल्या वर्षभरात मिळालेली अभूतपूर्व चालना या वाढीचे प्रमुख कारण ठरली आहे. देशभरात पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विस्तार, ग्रामीण आणि शहरी भागातील फरक कमी करणारा ठरला. तसेच यामुळे रोजगारांच्या संख्येत आणि मूल्यात झालेली वाढ देशातील मध्यमवर्गाच्या संख्येत भर घालणारी ठरली आहे. देशातील वाढलेल्या मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती ही स्वाभाविकपणे वाढली आहे. त्याचवेळी इंटरनेटची वाढती कनेक्टिव्हिटी तसेच, स्मार्टफोनचा वाढता वापर ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या वाढीसाठी साहाय्यभूत ठरला आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी, तसेच कमीतकमी कालावधीत घरपोच किराणा तसेच गृहोपयोगी वस्तू पोहोचवण्यासाठी ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स यांच्यातील स्पर्धा अधिकाधिक ग्राहकांना याकडे आकर्षित करणारी ठरलेली दिसते. म्हणून लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक गतिमान झाले असून, यातील दिग्गज कंपन्यांना मोठ्या संख्येने आणि प्रमाणात वेअरहाऊस उभारणीची आवश्यकता भासत आहे. याचे प्रमाण विशेषतः शहर आणि उपनगरांमध्ये जास्त दिसून येते.

 

त्याचबरोबर देशभरात पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार विक्रमी तरतूद करत आहे. त्यामुळे प्रमुख शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडोर आणि मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब्समुळे वस्तूंची वहनक्षमताही वधारली. समृद्ध रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांमुळे वेअरहाऊसिंग तुलनेने सुलभ झाले. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारखी शहरे ‘लॉजिस्टिक्स हब’ म्हणून उदयास येत आहेत. ई-कॉमर्स आणि क्विक-कॉमर्सचा झालेला उदय ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘ब्लिंकईट’, ‘झेप्टो’ यांसारख्या कंपन्यांनी वेगवान डिलिव्हरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गोडाऊनची मागणी निर्माण केली आहे. ‘भारतमाला’, ‘सागरमाला’, ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स’, ‘औद्योगिक क्लस्टर्स’ या सर्वांनी लॉजिस्टिक्स परिसंस्थेला चालना दिली असून, पायाभूत सुविधांची होत असलेली उभारणी वाहतूक सुलभ करत आहे. भारतातील उद्योगधंद्यांना पोषक धोरणे उत्पादनाला चालना देत आहेत. ‘सिंगल विंडो क्लीयरन्स’, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण, यामुळे नवनवीन कंपन्यांचे आगमन होत आहे. देशभरात शहरीकरणाला आलेला वेग आणि मध्यमवर्गाचा वाढता विस्तार यामुळे वाढती क्रयशक्ती मागणीलाही बळ देेणारी ठरलेली दिसते.

 

एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या आयात शुल्कामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या शुल्कामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असताना, भारतात गोडाऊन तसेच लॉजिस्टिक क्षेत्रात होत असलेली भरीव वाढ, ही एक सकारात्मक तसेच दिलासादायक म्हणावी लागेल. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतेक देश काळजीत असताना, भारतात ई-कॉमर्स, पायाभूत सुविधा आणि शहरांतील वाढत्या मागणीमुळे ‘वेअरहाऊसिंग’ क्षेत्र तेजीत आहे. ही देशाच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवणारे सकारात्मक चित्र ठरते. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असताना, भारताने अशा विपरीत परिस्थितीतही आर्थिक विकास साधण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. महामारीनंतरच्या कालावधीतही जग मंदीचा सामना करत असताना, भारताने विक्रमी वाढ करून जगाला चकित केले होतेच.

 

देशातील अन्य महानगरांचा या वाढीतला वाटा कमी झाला असून, मुंबईसह पुणे आणि नागपूर या शहरांनी यात केलेली प्रगती ही थक्क करणारी अशीच आहे. विरोधी पक्षनेतेपदही मिळवू न शकलेले विरोधक महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राचा विकास खुंटला, अशी आवई नेहमी उठवत असतात. विशेषतः सकाळी 9 वाजताचा भोंगा हे काम ‘बाटग्याची बांग जोरात’ या उक्तीला जागत रोज वाजत असतो. मात्र, उरल्यासुरल्या शिल्लक विरोधकांचे हे आरोप बिनबुडाचे आहेत, हेच या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. राज्यात पायाभूत प्रकल्प प्रभावीपणे राबवले जात असून, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसरच आहे. तसेच गुंतवणूकदारांचा राज्यावर विश्वास कायम आहे, यावर या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात ज्या योजना राबविण्यात येत आहेत, जे निर्णय घेतले जात आहेत, त्यांचीच यशस्वीता यातून नेमकेपणाने समोर आली आहे.

 

पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प योग्य पद्धतीने राबविले जात असून, राज्यात उद्योगांसाठीचे पोषक वातावरण आहे, म्हणूनच गोडाऊन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातही वाढ झालेली दिसते. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात उद्योगपतींच्या घरांखाली स्फोटके ठेवण्यापर्यंत राज्याची, विशेषतः मुंबईची अधोगती झाली होती. तत्कालीन राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या आदेशानेच आपण 100 कोटींची वसुली करत होतो, असे उद्धव ठाकरे यांनी विशेष ममत्वाने नेमलेल्या पोलिसी अधिकार्‍याने ऑन रेकॉर्ड सांगितले. ठाकरे सरकारच्या खंडणीखोरांमुळे राज्यातील उद्योगांनी गाषा गुंडाळत अन्यत्र पर्याय शोधला. तथापि, या महाभकास आघाडीचे रीतसर विसर्जन करत, महायुती सरकार सत्तेत आले, केलेल्या कामांच्या बळावर ऐतिहासिक, विक्रमी बहुमताने 2024 साली पुन्हा सत्तेवर आले. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार प्रगतिपथावर असून, राज्याच्या विकासासाठी योग्य ती धोरणे राबवत आहे, हाच या अहवालाचा मतितार्थ!