सप्तभगिनींचा जपानी विकासबंधू...

 

 

 

भारताच्या ईशान्य भागाच्या विकासात जपानची भूमिका सातत्याने महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकास आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून जपानने आपल्या उपस्थितीची प्रखर नोंद करून दिली आहे. ‘इंडो-पॅसिफिक व्हिजन’ आणि भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाशी सुसंगत असलेल्या या सहकार्यामुळे ईशान्य भारताच्या रूपांतरणात जपान आज एक प्रभावी भागीदार ठरला आहे. पण, या सहकार्याचे आकलन करताना फक्त आकडेवारीपेक्षा व्यापक रणनीती आणि वास्तवाच्या कसोटीवर विचार करणे गरजेचे आहे.

 

फेब्रुवारी 2025 मध्ये गुवाहाटीत पार पडलेल्या ‘अ‍ॅडव्हान्टेज आसाम 2.0’ परिषदेत जपानी राजदूत ओनो केइची यांनी विविध प्रकल्पांवर प्रकाश टाकत सहकार्याची पुनःपुष्टी केली. ‘जायका’द्वारे 750 किमीहून अधिक रस्त्यांचे बांधकाम, जलपुरवठा योजनांमध्ये गुंतवणूक आणि शाश्वत वनव्यवस्थापन प्रकल्प यांसारख्या उपक्रमांनी स्थानिक पातळीवर चांगला परिणाम दिला आहे. नागालॅण्डमध्ये मेडिकल कॉलेज, त्रिपुरात जंगल व्यवस्थापन आणि गुवाहाटीत शुद्ध जलप्रकल्प ही ठोस उदाहरणे आहेत.

जपान ‘बांबू व्हॅल्यू चेन’, हरितऊर्जा, आणि युद्धस्मारक जतन यांसारख्या विविध स्तरांवर काम करत आहे. ही ’सॉफ्ट पॉवर’ रणनीती असून, त्यातून दीर्घकालीन भागीदारीचा पाया घातला जातो. जपानने ईशान्य भारतातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.

 

यामध्ये आसाममधील ‘गुवाहाटी वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट’, ‘गुवाहाटी सीवेज प्रोजेक्ट’, आसाम-मेघालयातील ‘नॉर्थ-ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट’, मेघालयातील ‘उमियम-उमत्रू स्टेज 3 हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशनचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट’, त्रिपुरातील ‘सस्टेनेबल कॅचमेंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट’, ‘मिझोराममधील सस्टेनेबल अ‍ॅग्रीकल्चर आणि इरिगेशन डेव्हलपमेंटसाठी क्षमता वाढवण्याचा प्रोजेक्ट’, नागालॅण्डमधील ‘फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट’ आणि मणिपूरमध्ये प्राथमिक शाळांची बांधणी यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2021 पर्यंत जपानने ईशान्य भारतात 231 अब्ज येन (अंदाजे दोन अब्ज डॉलर्स) पेक्षा जास्त अधिकृत विकास साहाय्य प्रदान केले आहे. जपान आणि भारत यांनी 2017 मध्ये ’इंडिया-जपान अ‍ॅक्ट ईस्ट फोरम’ची स्थापना केली, ज्याद्वारे ईशान्य भारताच्या आर्थिक विकासासाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत.

 

यामध्ये आसाम, मिझोराम, मणिपूर आणि त्रिपुरातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणा, मेघालयातील जलविद्युत प्रकल्प, सिक्कीम, नागालॅण्ड, त्रिपुरा आणि मेघालयातील जैवविविधता संवर्धन आणि वनव्यवस्थापन, तसेच आसाममधील जलपुरवठा आणि स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे. आतापर्यंत, जपानने या क्षेत्रात सुमारे 385 अब्ज येन (अंदाजे 22 हजार कोटी रुपये)चे साहाय्य प्रदान केले आहे.

 

जपानच्या सहभागामागे भारतासोबतच्या मैत्रीसोबतचत भूराजकीय कोनही आहे. ईशान्य भारत हा भारताचा दक्षिण-आशियाशी संपर्क साधणारा भू-रणनीतिक दुवा आहे. भारताच्या ’अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाशी जपानचा ‘मुक्त इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोन सुसंगत आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर जपानला या भागात आपली उपस्थिती ठेवणे आवश्यक वाटते. ईशान्य भारत हा भारताच्या ’अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ आणि जपानच्या ’फ्री अ‍ॅण्ड ओपन इंडो-पॅसिफिक’ दृष्टिकोनाच्या संगमस्थळी स्थित आहे. हा प्रदेश भारत आणि आग्नेय आशियातील देशांमधील दुवा म्हणून कार्य करतो.

 

जपानचे या भागातील गुंतवणूक आणि सहकार्य, दोन्ही देशांच्या रणनीतिक हितसंबंधांना पूरक आहे. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी 2007 मध्ये ’फ्री अ‍ॅण्ड ओपन इंडो-पॅसिफिक’ची संकल्पना मांडली होती, ज्यामध्ये या प्रदेशातील मुक्त आणि मुक्त समुद्री मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले होते.

शैक्षणिक देवाणघेवाण, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्त्या आणि जपानी भाषा अभ्यासक्रमांमुळे ही भागीदारी लोक-स्तरावर पोहोचते आहे.

 

‘भारत-जपान शिक्षण परिषद 2024’ मध्ये 1 हजार, 600 विद्यार्थ्यांचा सहभाग ही त्या यशाची साक्ष आहे. हे उपक्रम केवळ शैक्षणिक संधी निर्माण करत नाहीत, तर स्थानिक तरुणांमध्ये जागतिक भानही निर्माण करतात. जपान आणि ईशान्य भारतातील सांस्कृतिक संबंध वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. मेघालयमध्ये आयोजित होणारा ‘चेरी ब्लॉसम फेस्टिव्हल’ आणि जपानी ‘अ‍ॅनिमे’चे वाढते आकर्षण हे त्याचे उदाहरण आहे. याशिवाय, जपानच्या ‘आयआरआयएस प्रोग्राम’अंतर्गत ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये शिक्षणासाठी पाठवले जाते, ज्यामुळे मानवी संसाधन विकासाला चालना मिळते.

 

जपानने आतापर्यंत दिलेले योगदान नक्कीच प्रशंसनीय आहे. पण, आता पुढील टप्प्यावर जाण्यासाठी या सहकार्याचा विस्तार आरोग्य, पर्यावरण, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगारनिर्मितीपर्यंत करणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक कौशल्यविकासावर भर देऊन जपानी प्रकल्पांत स्थानिकांना कामाची संधी देणे, हे केवळ विकासासाठीच नव्हे, तर सहकार्याच्या विश्वासासाठीही आवश्यक आहे. एकूणच, जपान आणि भारत यांच्यातील सहकार्यामुळे ईशान्य भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. या सहकार्यामुळे केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि मानवी संसाधन विकासालाही प्रोत्साहन मिळत आहे, ज्यामुळे या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे.

 

जपान आणि भारत यांच्यातील सहकार्य हे ईशान्य भारतासाठी केवळ विकासाचे नव्हे, तर धोरणात्मक स्थैर्याचेही प्रतीक बनले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे जपान हा या सप्तभगिनींचा विकासबंधूच ठरला आहे. तरीही, या भागाच्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वास्तवाशी सुसंगत असणारे धोरणात्मक सहकार्यच दीर्घकालीन यश देऊ शकते. भारताच्या सीमाभागांमध्ये विश्वास आणि विकासाचा समतोल साधत हे सहकार्य अधिक अर्थपूर्ण ठरावे, ही अपेक्षा.