बाबू, समझो इशारें...

गेल्या वर्षी प्रचंड असंतोष उफाळून आल्यानंतर शेख हसीना यांना बांगलादेशातून भारतात पलायन करावे लागले. त्यानंतर ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते, अर्थतज्ज्ञ म्हणून मिरवणारे मोहम्मद युनूस यांच्या गळ्यात हंगामी पंतप्रधानपदाची माळ पडली. म्हणजे जी व्यक्ती बांगलादेशात वर्षानुवर्षे वास्तव्यासही नव्हती, ती एकाएकी त्या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान झाली. युनूस आल्यानंतर हसीना यांच्या विरोधात जनक्षोभ शमेल, बांगलादेश हळूहळू पूर्वपदावर येईल, निवडणुकाही घेतल्या जातील, अशी आशा होती. पण, तीही पूर्णतः फोल ठरली. आपण लोकनियुक्त सरकारचे पंतप्रधान नसून, हंगामी पंतप्रधान आहोत, याचाही युनूस यांना सत्तासूत्रे हाती येताच विसर पडला. त्यांनी बांगलादेशच्या इतिहासापासून ते परराष्ट्र संबंधांपर्यंत घड्याळाचे काटे उलटेच फिरवण्याचा जणू चंग बांधलेला दिसतो. म्हणूनच चीनच्या दौर्‍यावर असताना, “भारतातील सप्तभगिनींचा प्रदेश हा भूवेष्ठित असून, आम्हीच समुद्राचे संरक्षक आहोत,” असा मोठेपणा मिरवत, युनूस यांनी चीनला या भागात जणू घुसखोरीचे खुले आमंत्रणच दिले. एवढेच नाही, तर भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणार्‍या सिलिगुडी कॉरिडोरनजीक बांगलादेशच्या सीमेवरील लालमोनिरहाट येथे चीनला हवाईतळ उभारणीसाठीही युनूस यांनी अवताण दिले. तसेच, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ आधीच बांगलादेशमध्ये सक्रिय झाली असून, इस्लामिक संघटनांना या देशात रान मोकळे आहे. युनूस-मोदी यांची थायलंडच्या ‘बिमस्टेक’ परिषेदत भेटही झाली आणि युनूस यांना भारताकडून अल्पसंख्याक हिंदूंच्या सुरक्षेपासूनच ते चीनच्या वाढत्या प्रभावाविषयी गंभीर इशाराही देण्यात आला. पण, त्यानंतरही ‘कुत्र्याची शेपूट वाकडी’ या उक्तीप्रमाणे बांगलादेशने भारताच्या इशार्‍याकडे साफ दुर्लक्षच केले. युनूस यांना केवळ इशारे न देता, भारताने बांगलादेशचे तुकडे करावे, मोदींनीही इंदिरा गांधींच्या पाऊलांवर पाऊल टाकून धडा शिकवावा वगैरे जोरदार चर्चाही समाजमाध्यमांवर रंगल्या. बांगलादेशचा रंगपूर राज्याचा उत्तर भाग आणि दक्षिणेकडचा चितगावकडचा भाग हा सैन्य कारवाईने मुख्य भूमीशी तोडून, बांगलादेशचे दोन तुकडे करावे, अशा भूमिका काही निवृत्त लष्करी अधिकारी, मेजर जनरल यांनी समाजमाध्यमांवर आग्रहीपणाने मांडल्या. जनसामान्यांनीही त्या भूमिकांचे समर्थन केले आणि युनूस यांना धडा शिकवण्याची मागणीही जोर धरू लागली. पण, मोदी सरकारने लष्करी कारवाईचा कोणताही आततायी, आक्रमक पर्याय न स्वीकारता, बांगलादेशला खोलवर जखम होईल, याची मात्र निश्चितच तरतूद केलेली दिसते. त्याअंतर्गत भारताकडून बांगलादेशी मालाला दिली जाणारी ‘ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधा दि. 8 एप्रिल रोजीपासून खंडित करण्यात आली आहे.

 

भारताने आपली बंदरे, विमानतळे यांचा निर्यातीसाठी वापर करण्याची सुविधा बांगलादेशला 2020 सालापासून दिली होती. पण, याचा व्यापारावर परिणाम होत असल्याचे कारण पुढे करत, आता भारताने बांगलादेशची कोंडी केली. त्यामुळे बांगलादेशच्या नेपाळ, भूतान, म्यानमार यांसारख्या शेजारी देशांशी निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होणार असून, बांगलादेशचा अधिक वेळ आणि पैसा आता यासाठी खर्ची पडणार आहे. त्यामुळे युनूस खुद्द नामांकित अर्थतज्ज्ञ असले तरी त्यांना बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेची, व्यापाराची घसरगुंडी रोखण्यात यश आलेले नाही. तेथील वस्त्रोद्योगांनाही टाळे लागले असून, बेरोजगारी आणि पर्यायाने गुन्हेगारी, लूटमारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ ही चिंताजनक म्हणावी लागेल.

 

त्यामुळे सत्तासूत्रे केवळ ‘नोबेल’ पुरस्कृत अर्थतज्ज्ञाच्या हाती आल्याने देशाची प्रगती होत नसते, तर त्यासाठी देशांतर्गत सामाजिक, धार्मिक समीकरणे, परराष्ट्र धोरणाची उत्तम समज असणार्‍या ‘स्टेट्समन’ची गरज असते. असो. प्रत्यक्ष युद्धाच्या आगळीकीपेक्षा बांगलादेशची व्यापारकोंडी करून भारताने युनूस सरकारला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. त्यामुळे हा इशारा युनूस गांभीर्याने घेऊन ‘कोर्स करेक्शन’ करतात की, त्यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ होतो, हे पाहणे महत्त्वाचेे!