इलेक्ट्रॉनिक निर्मात्या कंपन्यांना बुस्टर!

 

 

 

 

स्थानिक उत्पादनात वाढ व्हावी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून गुंतवणूक देशात आकर्षित व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार ठराविक काळानंतर विशिष्ट क्षेत्रासाठी ‘पीएलआय’ योजना सुरू करते. गेल्या कित्येक वर्षांत या योजनेकडे अनेक उत्पादकांचे डोळे लागले होते. भारतासारख्या विकसनशील देशात जिथे इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांचा बाजारपेठेत महापूर आहे, यात सामील होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपन्यांना ही योजना खुणावते आहे. त्यामुळेच या योजनेचे महत्त्व उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍यांसाठी आहेच, शिवाय या अंतर्गत निर्माण होणार्‍या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांवरही अवलंबून असणार्‍यांसाठीही आहे.

 

गेल्याच आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, २२ हजार, ९१९ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. यामध्ये आता, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी उतरण्याची तयारी दर्शविली आहे. केंद्र सरकार आणि या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संवादही, केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील कंपन्याकडून सरासरी ५० कोटी ते हजार कोटींपर्यंतची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याचा विस्तृत आराखडा लवकरच जाहीर होईलच. परंतु, जाणकारांचे ठोकताळे यशस्वी झाल्यास एकूण ४.५६ लाख कोटींच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या, पाच टक्के वाढ यंदा अपेक्षित आहे. सरकार या क्षेत्रात विविध प्रकारे गुंतवणूक आणू इच्छित आहे.

 

‘डिक्सन’ नामक कंपनी, भारतात साधारणतः ८०० कोटींची गुंतवणूक करू इच्छिते. भारतातील मोबाईल, संगणक आणि टीव्ही डिस्प्ले निर्मितीच्या बाजारपेठेत, ही कंपनी पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘एचकेसी’ या कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने, भारतात संयुक्त उद्योग उभारण्याच्या विचार ही कंपनी करत आहे. शिवाय, यामध्ये ७४ टक्के समभाग कंपनीचे असणार आहेत. दिल्लीतील ‘अंबर सर्किट्स’ नामक कंपनी एका कोरियन कंपनीशी संयुक्त करार करणार असून, ज्यात कंपनीचा ७० टक्के वाटा असणार आहे. या कंपनीतर्फे एकूण दोन हजार कोटींपर्यंतची गुंतवणूक होण्याची, शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

या कंपन्या काय करतात? तर ‘प्रिंटेड सर्किट बोर्ड’ तयार करतात. ज्याचा वापर हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी होतो. भारतात या उद्योगाची बाजारपेठ ३२ हजार कोटींची आहे. ज्यामध्ये एकूण मागणीच्या एकूण दहा टक्के निर्मिती भारतात होते. त्यामुळेच या क्षेत्रात, उत्पादनवाढीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात आहेत. सरकार येत्या काळात २५ टक्के अग्रीम अनुदान देण्याच्या विचारात असून, पुढील काही वर्षांत ते २८ टक्के आणखी दिले जाईल. कर्नाटकातील ‘एटी अ‍ॅण्ड एसएजी’ नामक कंपनीनेही, या स्पर्धेत उडी घेतली आहे. उच्च गुणवत्तेचे ‘प्रिंटेड सर्किट बोर्ड’ निर्माण करणारी कंपनी म्हणून, या कंपनीची आज जगामध्ये ओळख आहे. अशाच एक ‘मुरुगप्पा’ समूहानेसुद्धा, या क्षेत्रात आपली चुणूक दाखविण्याची तयारी दाखवली आहे. ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’सुद्धा या क्षेत्रात उतरणार आहे. यापूर्वी ‘अ‍ॅप्पल’सह सुट्या भागांची निर्मिती आणि त्यांची निर्यात करत होती. लिथिअम बॅटरी निर्मिती करणार्‍या क्षेत्रात, जपानी कंपनी ‘एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी’ आणि ‘मुनोत’नेही भारतीय बाजारपेठेत उतरण्याची इच्छा दर्शविली. ‘मुनोत’ कंपनी तिरुपती स्थित प्लांटमध्ये लिथिअम बॅटरीची निर्मिती करते. या कंपनीने यापूर्वीच १६५ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. ‘पीएलआय’ योजनेत सहभागी झाल्यानंतर, कंपनीच्या कक्षा आणखी रुंदावतील.

 

अमेरिकेने सध्या चीनवर लागू केलेल्या ४५ टक्के आयात शुल्काचा लाभ, भारतीय कंपन्यांना होणार आहे. एप्रिल महिन्यात भारतावर किती शुल्क असणार, याची स्पष्टता येईल. अर्थात चीनच्या आयात शुल्कापेक्षा, ही टक्केवारी कमीच असण्याची शक्यता आहे. हीच गोष्ट भारतीय कंपन्यांच्या पथ्थ्यावर पडू शकते. सुट्या भागांच्या निर्मितीत कार्यरत असणार्‍या जपानच्या ‘टीडीके’ आणि ‘मुराता’ तसेच, अमेरिकेच्या ‘टेक्सस इन्स्ट्रुमेंट्स’सारख्या कंपन्यांनी, भारतात येण्यास यापूर्वीच उत्सुकता दर्शविली आहे. ‘अ‍ॅपल’शी भागीदारी करणार्‍या ‘फॉक्सकॉन’ने, यापूर्वीच मोबाईलच्या सुट्या भागांच्या निर्यातीत विक्रम रचला आहे. याशिवाय ‘पीएलआय’द्वारे ‘कॅमेरा मॉड्युल’, ‘डिस्प्ले मॉड्युल’सह अन्य सुट्या भागांच्या निर्मितीतही उतरण्याचा कंपनी विचार करत आहे. ‘पीएलआय’ योजना, ही संपूर्ण पुढील सहा वर्षांसाठी लागू असणार आहे. या योजनेच्या मंजुरीनंतर आठवड्याभरातच इतक्या कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शविली, यातच सारे काही आले. भारतातील अनेक लहान-मोठ्या कंपन्यांनीही आपल्या उत्पादनांना जागतिक मंच मिळावा, या उद्दिष्टाने या योजनेसाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

 

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सत्तांतरानंतर, अनपेक्षित धक्के जगाला बसू लागले आहेत. यात ‘आयात शुल्क वाढ’ या ट्रम्प यांनी उभे केलेल्या नव्या जागतिक संकटाकडे, भारताने संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. ज्या क्षेत्रात चीनशी स्पर्धा करणे जवळपास अशक्य आहे, अशा क्षेत्रात भारताने विक्रमी गुंतवणूक आणि उत्पादनाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल टाकले, यातील दूरदृष्टी समजून घेण्याची गरज आहे. यामुळे देशातील विविध क्षेत्रांची रोजगार क्षमता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गरज आहे ती कुशल मनुष्यबळाची. भारत हा ब्रॅण्ड पूर्वापार विश्वासार्ह आहेच. त्याचा लाभ घेऊन, भारतातील कंपन्यांना स्वतःला जागतिक बाजारपेठेत उभे राहण्याची संधी आहे. या क्षेत्राचा आर्थिक विकास दरातील वाटा सुमारे १३ ते १४ टक्के इतका वाढत आहे. अर्थात ही योजना यशस्वी झाल्यास आर्थिक विकासदरात वाढही अपेक्षित आहे. यावर अवलंबून असणार्‍या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही विविध संधी उपलब्ध होऊ शकतील. केंद्र सरकारची व्यापारी तूटही कमी होण्याचा मार्ग, यातूनच मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

 

भारत हा स्मार्टफोन्स उत्पादन निर्यात करणारा अग्रगण्य देश बनला. केंद्र सरकारने या क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्याचा विडा उचलला. सरसकट आत्मनिर्भर होणे, हे तूर्तास शक्य नसले, तरीही काही अंशी सुटे भाग हे भारतात निर्माण करता येणे सहज शक्य आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत या क्षेत्राला बुस्टर देण्याच्या प्रयत्नात, केंद्र सरकारने एकूण ४० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. याच प्रकारे भारताने सेमीकंडक्टर हब बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. ज्यात प्रामुख्याने भारत आणि जपानी कंपनी असलेल्या ‘जायका’शी, सामूहिक भागीदारी बनण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आलेले आहे. भारतीय कंपन्यांनी मोबाईल, लॅपटॉप, कॅमेरा इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात स्वयंपूर्ण व्हावे, उत्पादन निर्मितीचा सद्यस्थितीचा खर्च आटोक्यात यावा, यादृष्टीने केल्या जाणार्‍या संकल्पाच्या सिद्धीची येत्या काही वर्षांतच पूर्तता होण्याची चिन्हे आहेत. नव्याने येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञान बदलांसाठी, सुसज्ज भारत करण्याची ही जणू यशस्वी जनमोहीम असेल, यात शंका नाही.