भारत विकसित राष्ट्र होताना...

 

 

देशातील अर्ध्या जनतेजवळ साडेतीन लाख रुपयेही नाहीत आणि जागतिक पातळीवर ९० टक्के लोकसंख्याही आर्थिक धक्क्याला सामोरे जाण्यास सक्षम नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच ऑटोमेशनमुळे रोजगारात बदल होत असून, यामुळे जगातील विषमता वाढत असल्याचा इशारा नुकताच एका अहवालात देण्यात आला. संपत्तीचे होत असलेले केंद्रीकरण हे धोकादायक असल्याचे हा अहवाल म्हणतो. केवळ भारतातच नव्हे तर स्वित्झर्लंडमध्येही देशातील केवळ एक टक्के धनिकांकडेच, देशातील एकूण संपत्तीच्या ४३ टक्के इतकी संपत्ती असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. म्हणजेच, आर्थिक विषमता हा केवळ भारताच्या चिंतेचा विषय नसून, तो संपूर्ण जगात असलेला दिसून येतो. स्वित्झर्लंडमध्ये प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीकडे सरासरी ६ लाख, ८५ हजार डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. त्यामुळे तो जगातील सर्वात श्रीमंत देश ठरला आहे. भारतीयांची सरासरी संपत्ती चार हजार डॉलर्स इतकीच आहे. निम्म्या जगात हेच प्रमाण ८ हजार, ६५४ डॉलर्स इतके आहे. म्हणजेच, भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होणे गरजेचे आहे. देशातील असमानतेचे प्रमुख कारण हे ग्रामीण भागात असलेली गरिबी तसेच बेरोजगारी हे होय. भारतातील एक मोठा वर्ग ग्रामीण भागात राहतो आणि तो शेतीवर अवलंबून आहे. अनियमित पावसाळा, सिंचनाची अपुरी सोय, कालबाह्य शेती तंत्र, दराची अनिश्चितता यामुळे त्याला आजवर अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. तसेच, मुख्य आर्थिक प्रवाहातील मर्यादित प्रवेशही ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या आड येत होता. मात्र, आता देशातील एक मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर आला आहेच, त्याशिवाय डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली वाढ आणि ‘युपीआय’च्या विस्ताराने देशात सर्वत्र आर्थिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे.

 

२०४७ साली भारत हा ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून जगात ओळखला गेला पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकार विशेषत्वाने काम करत आहे. गेल्या दहा वर्षातील भारताच्या अर्थवृद्धीचा वेग, जगाला चकित करणारा ठरला आहे. भारताबद्दल काही गैरसमज पाश्चात्यांमध्ये रूढ आहेत, त्याला छेद देण्याचे काम सरकार करत आहे. या गैरसमजातील एक समज म्हणजे, भारत ही केवळ कृषी अर्थव्यवस्था आहे हा होय. भारत हा कृषिप्रधान देश असून, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण भागातील विकासात हे क्षेत्र मोलाचे योगदान देत आहे. असे असले, तरी भारत केवळ कृषी अर्थव्यवस्था आहे, ही धारणा जुनी झाली आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये सेवा क्षेत्राचा प्रमुख वाटा असून, तो ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. उत्पादन, बांधकाम आणि खाणकाम यांचा समावेश असलेले उद्योगदेखील, वाढीत मोलाची भूमिका बजावतात. माहिती-तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा यांसारख्या क्षेत्रांच्या वाढीमुळे, भारताचा आर्थिक विस्तार झाला. तसेच यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये विविधता आली आहे. त्याचबरोबर, भारताच्या वाढीचा देशातील मूठभर उद्योजकांनाच लाभ होतो, असाही चुकीचा प्रवाद पसरवला जात आहे. उत्पन्नातील असमानता ही देशासाठी निर्विवादपणे चिंतेची बाब आहेच. लोकसंख्येच्या एका लहान वर्गाच्या हातात संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेे, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. तथापि, आर्थिक वाढीचा फायदा केवळ उद्योगपतींनाच झाला, असे विधान करणे चुकीचे ठरते. गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले असून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीमु़ळे लाखोंना गरिबीतून बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले आहे.

 

येत्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. आर्थिक विकासाला प्रभावीपणे चालना देणारी अनेक धोरणे, केंद्र सरकार राबवत आहे. त्यासाठीच पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी, ऐतिहासिक गुंतवणूक करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार विकासाला चालना देणारा ठरत असून, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीही होत आहे. त्याचबरोबर, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब डिजिटल प्रवेशाला प्रोत्साहन देत, व्यवसायांना अधिक कार्यक्षमतेने मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करणारे ठरते आहे. उत्पादन वाढीसाठी ‘मेक इन इंडिया’ तसेच, ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे उपक्रम हाती घेण्यात आले असून, यातून निर्यातवाढीलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. कुशल मनुष्यबळासाठी, कौशल्य विकासाचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगांनाही कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होत आहे. विशेषतः उत्पादन, माहिती-तंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्याची मोलाची मदत होत आहे. शेतीला चालना देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग केले जात आहेत. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज आणि प्रक्रिया सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी, नवोद्योगांना बळ दिले जात असून, संशोधन आणि विकास यांसाठीही भरीव निधी देण्यात आला आहे. या सार्‍याचे एकत्रित परिणाम म्हणून, भारत जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येईलच, त्याशिवाय देशातील जनतेचे दरडोई उत्पन्नही लक्षणीयरित्या वाढेल.

 

भारत नवनवीन व्यापार करार करण्यावर भर देत आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांसाठी जगाची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे निर्यातीस बळ मिळेल. निर्यातदारांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे, विदेशात भारतीय वस्तूंच्या मागणीत वाढ होईल. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा उद्योजकता आणि विकासाला चालना देत आहेत. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठी केंद्र सरकार लक्ष देत आहे. व्यवसाय सुलभीकरणासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारताची शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित केली जात असून, त्यासाठी गुंतवणुकीचा एक व्यापक दृष्टिकोन सरकारने ठेवला आहे. आज निश्चित उपाययोजना राबवल्या, तर काही वर्षांनी देश ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून पुढे येईल. केंद्र सरकार आज त्यासाठीची पायाभरणी करत असून, त्याचे दृश्य परिणाम आणखी काही वर्षांनी दिसून येतील, हे नक्की.