वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडणार, मंजुरीचा मार्गही मोकळा

 

 

 

नवी दिल्ली:  ( Waqf Amendment Bill to be introduced in Lok Sabha  ) केंद्र सरकारतर्फे २ एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. विधेयकावर सुमारे ८ तासांचा वेळ चर्चेसाठी निश्चित करण्यात आला असून लोकसभेतील संख्याबळ पाहता हे विधेयक सहज मंजुर होणार आहे. दरम्यान, भाजपने आपल्या सर्व सदस्यांना तीन ओळींचा पक्षादेश अर्थात व्हिपही जारी केला आहे.

 

भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारतर्फे लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिली. लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर १२ वाजता हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. चर्चेसाठी ८ तासाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून त्यामध्ये गरज पडल्यास वाढ केली जाईल, असेही रिजिजू म्हटले आहे.

 

लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, या विधेयकावर सविस्तर चर्चा व्हावी अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. याविषयी प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांचे मत मांडण्याचा आणि संपूर्ण देशाला सर्व राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. अर्थात, काही पक्षांना जर चर्चेत भाग न घेता सभात्याग अथवा गदारोळ घालायचा असल्यास ते त्याविषयी काहीही करता येणार नाही, असेह त्यांनी नमूद केले आहे.

काँग्रेस खासदार गौरव गौगोई यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्याविषयी असहमती व्यक्त केली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकार आपलाच अजेंडा रेटत असून विरोधी पक्षांचे विचार ऐकून घेतले जात नाहीत. वक्फ सुधारणा विधेयकावर व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र, विरोधी पक्षांचे ऐकून न घेतल्याने नाईलाजाने सभात्याग केल्याचे गोगोई यांनी सांगितले.

 

 

रालोआस लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजुर होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. विशेष म्हणजे रालोआतील घटकपक्ष असलेल्या तेलुगू देशम पक्षाने विधेयकाच्या बाजुने मतदान करणार असल्याचे जाहिर केले आहे. त्याचप्रमाणे नितीश कुमार यांच्या जदयुनेदेखील पाठिंबा देण्याचे निश्चित केले आहे.

 

 

लोकसभेत एकूण ५४३ जागा आहेत. बहुमत मिळविण्यासाठी २७२ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. रालोआकडे सध्या २९३ खासदार आहेत, ज्यामध्ये भाजपचे २४० खासदार आहेत. याशिवाय, जदयुचे १२, तेदेपचे १६, लोजपाचे ५, शिवसेना (शिंदे गट) ७ आणि इतर मित्रपक्षांचे सदस्य आहेत. ही संख्या बहुमतापेक्षा २१ ने जास्त आहे. यामुळे रालोआला लोकसभेत विधेयक मंजूर करून सोपे आहे.

 

त्याचप्रमाणे विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या सदस्यांची संख्या सुमारे २४५ आहे. या पक्षांमध्ये प्रामुख्याने इंडिया आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्यांचा समावेश आहे. या आघाडीतील काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे ९९ सदस्य आहेत. काँग्रेस वगळता फक्त सपा आणि तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य दोन आकडी आहेत. लोकसभेत सपाकडे ३७ आणि तृणमूल काँग्रेसकडे २८ सदस्य आहेत. विरोधी आघाडीत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाही समावेश आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नऊ आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आठ सदस्य आहेत. अशाप्रकारे, विरोधी गटात सुमारे २४५ सदस्य आहेत.