प्रशांत कोरटकरच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीत काय घडलं? न्यायालयानं कोरटकरला सुनावलं

 

 

 

कोल्हापूर : (Hearing on Prashant Koratkar's Bail Application) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि इतिहासकार इंद्रजीत सावंत धमकी प्रकरणात कोल्हापूर सत्र न्यायालयात प्रशांत कोरटकरच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. प्रशांत कोरटकरला व्हिडिओ कॅान्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीत कोरटकरला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. कोल्हापूरच्या कळंबा कारागृहामध्ये त्याची रवानगी करण्यात आली होती. यानंतर आज प्रशांत कोरटकरच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडत असून दोन्ही बाजूनी वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे.

 

 

एक राजा ज्यांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी लोककल्याणकारी कार्य केले, स्वराज्य निर्माण केले. त्यांच्याबद्दल अशी वक्तव्यं कशी केली जाऊ शकतात. महाराजांचे बायोलॉजिकल फादर कोण असा प्रश्न आरोपी विचारतो. ही बाब खूप गंभीर आहे. अशा वक्तव्यामुळे समाज स्वास्थ्य बिघडू शकते. अशी बाजू सरकारी वकील सूर्यकांत पवार यांनी मांडली. यावर तुम्ही स्वतःला पत्रकार म्हणून सांगता, त्यावेळी तुम्ही जबाबदार व्यक्ती असले पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने प्रशांत कोरटकरला खडेबोल सुनावले आहे.

 

 

आरोपीला ज्या लोकांनी मदत केल्याचे आरोपीने सांगितले त्या सर्वांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. पण काही जण चौकशीसाठी अजूनही हजर झाले नाहीत. मग त्यांचा हेतू काय होता? याचादेखील तपास करावा लागेल, असे मत सरकारी वकील सूर्यकांत पवार यांनी मांडले. यावर बोलताना प्रशांत कोरटकरचे वकील सौरभ घाग यांनी उत्तर देत सांगितलं की, तक्रारदाराने रात्री ३ वाजता आँडिओ क्लिप फेसबुकवर अपलोड केली, ही गंभीर बाब आहे. मी लोकांना कळावं म्हणून हे अपलोड करत आहे. असा सुद्धा त्या पोस्टखाली उल्लेख आहे. आरोपीने आपली बाजू दुसऱ्याच दिवशी स्वतः नागपूर पोलिसात जाऊन सांगितली आहे. अजूनही आम्ही तपासात सहकार्य करु असं सांगतोय. तरीही जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. अटकेमागील पोलिस आणि तक्रारदारांचा हेतू काय आहे? असा प्रतिप्रश्न सौरभ घाग यांनी यावेळी केला. मोबाईलमधील डेटा इरेज केल्याचा आरोप चुकीचा आहे.आवाजाचे नमुने घेतले आहेत, तपासात सर्वच गोष्टी रिकव्हर झाल्या आहेत. आता तपासासाठी घेण्यासारखं काही राहिलेलं नाही, विशेष म्हणजे आरोपींवर कलमं लावली आहेत त्यात शिक्षेची तरतूद सात वर्षांपर्यंतची आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात यावा, असे अॅड. घाग यावेळी म्हणाले आहे.