स्वायत्ततेचे मृगजळ

 

 

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अलीकडेच “युरोपने अमेरिकेच्या मदतीशिवाय युक्रेनचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम राहिले पाहिजे,” असा विचार मांडला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनचे आर्थिक सहकार्य रोखल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी युक्रेनबाबत त्यांचे मत मांडले आहे. अर्थात, मॅक्रॉन यांचे हे वक्तव्य म्हणजे युरोपीय स्वायत्ततेच्या कल्पनेला राजकीय अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न जरी असला, तरी ही कल्पना सत्यात उतरेल का, हाच खरा प्रश्न आहे. गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी, युरोपची आर्थिक स्थिती, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि लष्करी सामर्थ्याचा विचार करता, ही भूमिका धोकादायक राजकीय कल्पनारंजकच ठरते.

 

युक्रेनवरील रशियन आक्रमणानंतर अमेरिका आणि युरोप दोघांनीही युक्रेनच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये संपूर्ण युरोपने युक्रेनला रशियाच्या विरोधातील लढाईमध्ये १२१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य केले. यामध्ये थेट आर्थिक आणि मानवतावादी साहाय्याचे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा जास्त असून लष्करी सहकार्य कमी केले आहे. युरोपीय देशांच्या तुलनेत एकट्या अमेरिकेने १२२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य युक्रेनला केले आहे. यामध्ये लष्करी साहाय्याचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. आकडे स्पष्ट करतात की, अमेरिकेशिवाय युक्रेनला मिळणारे युरोपचे समर्थन अपुरे आहे.

 

त्यात युरोप सध्या महागाई, मंदी आणि सामाजिक अस्थैर्याच्या तीव्र समस्यांना सामोरे जात आहे. ऊर्जासंकटाने उत्पादनखर्च वाढवला आहे. ऊर्जेच्या वाढत्या किमती, औद्योगिक उत्पादनघट, आणि बेरोजगारीच्या समस्यांमुळे युरोपमएधील जनतेमध्ये सरकारविरोधी भावना वाढत आहेत. काही युरोपीय देशांतील सरकारवर सार्वजनिक खर्च कमी करण्यासाठीचा दबावही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत युरोप युक्रेनसाठी अधिक निधी उभारू शकेल का, हा प्रश्न आहे.

 

युरोपमध्ये सध्या स्थलांतराची समस्या मोठी असून, आफ्रिका आणि मध्य-पूर्वेतून आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, स्थानिक नागरिक आणि स्थलांतरित यांच्यातील संघर्षही वाढत आहे. याविषयीसुद्धा नागरिकांमध्ये आता तीव्र संताप दिसून येत आहे. हा असंतोषच, युरोपच्या राजकीय स्थैर्यासाठी धोका निर्माण करू शकतो. तसेच, युरोपीय महासंघातील सर्वच राष्ट्रे ही युक्रेनला सहकार्य करण्याच्या मानसिकेतेमध्ये सध्या नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आधीच हात वर केले आहेत. परिणामी, मॅक्रॉन यांच्या आवाहनाला कोण कसे प्रतिसाद देते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

 

युरोपीय देशांनी आजवर स्वतःची लष्करी स्वायत्तता विकसित करण्यापेक्षा, ‘नाटो’ आणि अमेरिकेच्या संरक्षणावर अवलंबून राहणेच पसंत केले. अमेरिका ‘जीडीपी’च्या ३.५ टक्के संरक्षण खर्च करते, तर बहुतेक युरोपीय देश दोन टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च संरक्षणावर करतात. युरोपकडे अत्याधुनिक शस्त्रसाठा नाही, तर अमेरिका क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि आधुनिक युद्धनीतीमध्ये आघाडीवर आहे.

 

गेल्या काही दशकांत युरोप उत्पादनक्षमतेऐवजी उपभोगप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे वळला. स्वस्त श्रमाच्या शोधात, युरोपने आपले उत्पादन चीन आणि इतर आशियाई देशांकडे वळवले. त्यामुळे शस्त्रास्त्रनिर्मिती, ऊर्जाउत्पादन आणि औद्योगिक स्वायत्तता गमावली गेली. युरोपचा नागरिक उच्च जीवनमान, सुटी, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेत जगतो. हा समाज प्रत्यक्ष युद्धसंघर्ष आणि त्याची किंमत सोसण्यास तयार नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्पादनक्षमता घटत असल्याने, युरोपची अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. केवळ सेवाक्षेत्राच्या भरवशावर दीर्घकाळ टिकणे या जगात शक्य नाही, हे युरोपने समजून घेतले पाहिजे.

 

मॅक्रॉन यांची भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची वाटत असली, तरी ती अमलात आणणे अवघड आहे. युरोपीय राष्ट्रांमध्ये लष्करी धोरणांवर एकवाक्यता नाही. ‘नाटो’ची संपूर्ण बैठकच अमेरिकेच्या मदतीवर उभी आहे. अमेरिकेशिवाय युरोपला स्वतंत्र सुरक्षा संरचना उभारणे, सद्यस्थितीमध्ये अशक्य आहे. आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महागाई आणि स्थलांतरितांच्या समस्या युरोपच्या सरकारांना अस्थिर करत आहेत. मॅक्रॉन यांचा आत्मनिर्भरतेचा नारा युरोपच्या भविष्यासाठी उत्तम आणि आदर्शवतच आहे. मात्र, वास्तवात युरोपकडे आर्थिक, लष्करी आणि औद्योगिक ताकद नसल्याने, ही कल्पनाच फोल आहे. ही आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी युरोपला धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. तोवर अमेरिकेशिवाय युरोप लष्करीदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो, हे मृगजळच!