सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी सतर्कता आवश्यक

 

 

 

 

नागरिकांसाठी सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी २०२१ मध्ये ‘१९३०’ हा क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला. तेव्हापासून त्यावर देशभरातून ९.९ लाख इतक्या प्रचंड तक्रारी आल्या. मुंबई शहरात नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ५५ हजार, ७०७ पीडितांनी १ हजार १८१ कोटी व ४३ लाख रुपये गमावल्याची नोंद आहे, जी २०२३च्या तुलनेत तिपटीने वाढली आहे. २०२३ मध्ये १८ हजार, २५६ लोकांनी २६२ कोटी, ५१ लाख रुपये गमावल्याची तक्रार केली होती. पुण्यात २०२४ या वर्षाच्या अखेरपर्यंत, सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यात चौपट वाढ झाली होती. गेल्यावर्षी ७५ हजार, ८०० गुन्हे नोंदवले गेले होते, तर यावर्षी आतापर्यंत जवळजवळ तीन लाख गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षात ४२४ कोटी रुपये गुन्हेगारांनी लुबाडले, तर यावर्षी ही रक्कम २ हजार, १०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. यावरून असे लक्षात येते की, नागरिकांनी आपली फसवणूक होऊ नये, म्हणून अतिशय दक्ष राहावयास हवे.

 

कोणतेही वृत्तपत्र उघडले, तर रोज किमान एक तरी सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्याची बातमी असते.एखाद्याच्या घरी चोरी झाली किंवा पाकीट मारले गेले, तर ठराविक रक्कमच चोरीला जाते. पण, सायबर फसवणुकीत अनेकांची सर्व बचत चोरांच्या खिशात जाते. ज्येष्ठ नागरिक किंवा संगणकाशी संबंधित नसणारे नागरिक अशा फसवणुकीला बळी पडतातच; पण तरुण पिढी आणि विशेषतः संगणक क्षेत्रात काम करणारे तंत्रज्ञ जेव्हा अशा फसवणुकीला बळी पडतात, तेव्हा मात्र आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. त्यांना मूलभूत सायबर सुरक्षेबाबत शैक्षणिक अभ्यासक्रमापासूनच माहिती दिली जात असते. असे असूनदेखील भीती किंवा लोभापायी ही मंडळीही अशा फसवणुकीला बळी पडतात. काही दिवसांपूर्वी बंगळुरु येथील एका संगणक अभियंत्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ११ कोटी रुपयांना फसविण्यात आले. काही लोकांनी घरबसल्या अधिक काम करण्याच्या आमिषाला बळी पडून नुकसान करून घेतले, तर काहींनी शेअरमध्ये अनेकपट परतावा मिळेल, म्हणून लाखो रुपये गमावले आहेत. संगणक प्रणालीबाबत माहिती असून संगणकतज्ज्ञ फसतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

 

(अ) तरुण पिढीचे वृत्तपत्रवाचन हल्ली खूप कमी झाले आहे. मुळात सर्व माहिती स्मार्टफोनवर उपलब्ध असल्याने वाचनाचा एकप्रकारे कंटाळा असतो. त्यातून संगणक कंपन्यांच्या कामाच्या वेळा निश्चित नसतात. अनेक कंपन्या कर्मचार्‍यांनी किमान नऊ तास रोज काम करण्याची अपेक्षा बाळगतात. येण्या-जाण्याचा वेळ वेगळाच. त्यामुळे वृत्तपत्रे वाचली जात नाहीत. अनेकजण डिजिटल आवृत्ती चाळतात आणि जागतिक व राष्ट्रीय बातम्यांबाबत त्रोटक माहिती करून घेतात. पण, फसवणुकीच्या बातम्या सामान्यतः स्थानिक असल्याने वाचल्या जात नाहीत. यामुळे सायबर चोर कशा प्रकारे फसवितात, हे त्यांना समजत नाही.

 

(ब) संगणकाचे शिक्षण घेतलेले असल्याने इतरांना वाटणारी तंत्रज्ञानाची भीती नसते. त्यामुळे सुरक्षेसाठी लागणार्‍या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते. वस्तुतः संगणक तंत्रज्ञान एवढे झपाट्याने विस्तारित होत आहे की, कोणत्याही एका व्यक्तीला संपूर्ण संगणकशास्त्र माहीत असणे अशक्य आहे.

 

(क) संगणक प्रणाली माणसेच तयार करतात आणि त्यात काही त्रुटी राहू शकतात.

 

(ड) पोलीस कधीही ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत. मात्र, हे बहुतेकांना ठावूक नसते.

 

(इ) फसवल्या गेलेल्या व्यक्तीचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि मग आपण फसवले गेलो, हे जवळच्या कोणाला सांगण्याची लाज वाटते. त्यामुळे अनेक लोक अशा फसवणुकीला बळी पडतात

 

(ई) भारतीय रिझर्व्ह बँक, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, ‘सेबी’, विमा कंपन्या आपापल्या परीने लोकांना जागरुक करण्याचा प्रयत्न करतात. याकडेही दुर्लक्ष केले जाते.

 

स्मार्ट फोन आणि त्यावरील उपलब्ध सुविधांमुळे संगणकीय प्रणाली आता वापरणे सोपे झाले आहे. या प्रगत प्रणालीच्या वापरामागे सोय आणि सुलभता हे उद्देश आहेत. याशिवाय, डिजिटल व्यवहारांमुळे वेळेची बचत होतेच, पण रोखरक्कम उपलब्ध करून देण्याचा सरकारी खर्चदेखील कमी होतो. जनतेच्या सोयींसाठी तयार केलेल्या संगणक प्रणाली वापरूनच सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवितात.

 

सुलभ मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटच्या वापरामुळे अनेकांनी या अत्यंत सोयीस्कर प्रणाली स्वीकारल्या आहेत. याचा फायदा संगणकीय चोरांनी उठविला. डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी लागणारी प्रत्येक व्यक्तिगत आणि गोपनीय माहिती ती म्हणजे, ‘पिन नंबर’, ‘ओटीपी’ किंवा ‘पासवर्ड’, बँक खात्याची माहिती मिळविण्यासाठी हे सायबर चोर नवनव्या क्लृप्त्या शोधतात. या नव्या क्लृप्त्या नागरिकांना बुचकळ्यात टाकतात. सर्वसाधारणपणे तीन प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरतात- १) पॉलिसीवरील बोनस, लॉटरीचे बक्षीस, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर प्रचंड परतावा, घरबसल्या उत्पन्न अशा प्रकारच्या लालसा दाखवून मोहात पाडतात. २) ऑनलाईन मार्केटिंगच्या खोट्या जाहिराती किंवा घरपोच सेवा देण्याचे प्रलोभन दाखवून मााहिती मिळवितात. ३) अकाऊंट बंद होईल, वीज किंवा गॅस कनेक्शन तोडले जाईल, तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल किंवा तुम्हाला अटक केली जाईल अशी भीती घालून पैसे लुबाडतात.

 

अनेकदा लोक स्वतःच ‘पिन’, ‘ओटीपी’ आदी गोपनीय व्यक्तिगत माहिती देतात. एखादी लिंक पाठवून किंवा एखादे अ‍ॅप्लिकेशन डाऊनलोड करून घेण्यास सायबर गुन्हेगार प्रवृत्त करतात. यातून सायबर गुन्हेगार ज्याला ‘टार्गेट’ करायचे आहे, त्याच्या फोनचा ताबा मिळवितात. याखेरीज एखाद्या व्यक्तीस त्याच्याकडून गंभीर गुन्हा झाला आहे, असे त्यात भासवितात. ‘पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहे, आधार वापरून सिम कार्ड घेऊन फ्रॉड झाला आहे,’ असे काहीतरी सांगून पैसे पाठवायला भाग पाडतात. अशा फसवणुकीत ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त लुबाडले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि अन्य संस्था याबाबत सातत्याने लोकांना जागरुक करीत असतात. पण, तरीही असे गुन्हे वाढतच आहेत. या जागरुकता मोहिमेत सर्वसामान्यांनासुद्धा सामील करून घ्यावयास हवे. फसवणुकीच्या बातम्यांची अधिक प्रसिद्धी कशी करता येईल, याकडेही लक्ष द्यावयास हवे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येकाने सतर्क राहणे व कोणत्याही जाळ्यात न अडकणे.

 

सायबर गुन्ह्यांची वास्तविक संख्या आणि त्यात गुंतवलेली रक्कम यांचे प्रमाण नोंदणी केलेल्या तक्रारी आणि रक्कम यांपेक्षा जास्त असू शकते. कारण, अनेकांना ‘१९३०’ या क्रमांकाबाबत माहितीच नाही. नागरिकांनी सायबर गुन्ह्यांची तक्रार तत्काळ करावी, अशी व्यवस्था उपलब्ध आहे आणि सरकारची जागरुकता वाढविण्याची मोहीम सुरू असूनही चोरीला गेलेली रक्कम वसूल करण्याचे प्रमाण निराशाजनक आहे. हे गुन्हे असेच घडत राहिले, तर, पुढील वर्ष अखेरपर्यंत भारतीयांचे जवळपास १ कोटी, २ लाख रुपये लुबाडले जातील!