त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी, ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील ३० पैकी २८ आरोपींना शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने २८ आरोपींना, आयपीसीच्या ‘कलम १४७’, ‘१४८’, ‘३०७/१४९’, ‘३०२/१४९’, ‘३४१’, ‘३३६’, ‘५०४’, ‘५०६’ अंतर्गत दोषी ठरवले. आरोपींमध्ये अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिफ, असलम, शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अक्रम, तौफिक, मोहसीन, राहत, सलमान, आसिफ, निशू, वासिफ, इम्रान, शमशाद, जफर, शाकीर, खालिद परवेझ, फैजान, इम्रान, शाकीर, जाहिद यांचा समावेश आहे.

 

‘एनआयए’ विशेष न्यायालयाने गुन्हेगारांना शिक्षा तर केली आहेच; मात्र आपल्या निकालपत्रामध्ये विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी कट्टरतावादी, एनजीओ, त्यांचे परदेशी आश्रयदाते आणि भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा याविषयी अतिशय महत्त्वाच्या टिप्पण्या केल्या आहेत. त्यामुळे ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयाच्या या निकालाकडे, केवळ चंदन गुप्तास न्याय मिळाला असे न पाहता, देशात जाणीवपूर्वक धुमाकूळ घालणार्‍या ‘एनजीओ’ नामक अराजकतावादास उघडे पाडणारा निकाल असेही बघावे लागेल.

 

या प्रकरणात विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी, ‘एनजीओ’ इकोसिस्टमने कसा धुमाकूळ घालण्याचा प्रयत्न केला, हे अतिशय सविस्तरपणे नमूद केले आहे. न्यायालयाने निकालामध्ये ‘अलायन्स फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड अकाऊंटेबिलिटी, न्यूयॉर्क’, ‘सिटीझन्स फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस, मुंबई’, ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लीम काऊन्सिल, वॉशिंग्टन डी.सी.’, ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, नवी दिल्ली’, ‘रिहाई मंच, लखनऊ’, ‘साऊथ एशिया सॉलिडॅरिटी ग्रुप, लंडन’, ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट, नवी दिल्ली’, या एनजीओ आणि त्यांनी तयार केलेला अहवाल ‘इंडिपेन्डन्ट इन्व्हेस्टिगेशन - ट्रुथ ऑफ कासगंज’ अर्थात बनावट पोलीस तपासाने ‘हिंदूंना वाचवले, मुस्लिमांना अडकवले’ यावर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या सर्व एनजीओने या प्रकरणामध्ये जे काही प्रसारित केले, त्यासाठी घटनास्थळी जाण्याचे त्यांनी टाळले आहे. म्हणजेच, या सर्व एनजीओने या प्रकरणामध्ये, मोठ्या प्रमाणात खोट्या गोष्टी प्रसारित केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

या निकालात न्यायाधीशांनी, आणखी एका पॅटर्नकडे लक्ष वेधले आहे. विशेष एनआयए न्यायालयात अनेकदा असे आढळून आले आहे की, जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, पंजाब इत्यादी राज्यांमधून एखाद्या आरोपीला दहशतवाद, बनावट चलन, भारत सरकार विरुद्धचे युद्ध, गोपनीय माहितीची हेरगिरी आणि इतर देशविरोधी कारवाया इत्यादी गुन्ह्यांसाठी अटक केली जाते, त्यावेळी त्यांना न्यायालयात तपास यंत्रणांतर्फे हजर केले जाते. अशावेळी अनेकदा वर उल्लेख केलेल्या एनजीओशी संबंधित वकील, न्यायालयात अगोदरच उपस्थित असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा अधिकार आहे. मात्र, अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत देणे, हा कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेचा एकमेव अधिकार असू शकत नाही, असेही निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

  

निकालपत्रामध्ये न्यायालयाची एक टिप्पणी फार महत्त्वाची आहे. ती टिप्पणीच या एनजीओ इकोसिस्टमला खरा हेतू स्पष्ट करणारी आहे. एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या वकिलाच्या युक्तिवादामुळे जर एखाद्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली, तर त्याची निष्ठा त्या स्वयंसेवी संस्थेच्या बाजूने आणि राज्याविरुद्ध निर्माण होते. त्याचवेळी, जेव्हा एखाद्या आरोपीला राज्याने प्रदान केलेल्या संरक्षण परिषद अथवा ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’द्वारे प्रदान केलेल्या वकिली युक्तीवादाचा लाभ मिळतो, तेव्हा त्याचा राज्याच्या न्यायव्यवस्थेवर आणि भारतीय संविधानावर विश्वास वाढतो. त्यामुळे विविध स्वयंसेवी संस्थांची देशविरोधी आरोपींना बचाव करण्याची ही प्रवृत्ती, न्यायव्यवस्थेबद्दल अतिशय संकुचित आणि धोकादायक विचारसरणी वाढवण्यात सहकार्य करत असल्याचे, न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे.

 

भारतासह संपूर्ण जगभरात सध्या, ’युएसएड’ हा चर्चेचा विषय झाला आहे. ’युएसएड’ने भारतात मतदान प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी सक्रिय काम केले, असे खुद्द अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच म्हटले आहे, हे झाले भारताचे. भारताशिवाय जगातील अनेक देशांमध्ये, अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. अर्थात, अशाप्रकारे वारेमाप पैसा उधळून, अन्य देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम केवळ ’युएसएड’च करते असेही नाही. जागतिक स्तरावर असे काम करणारा, ‘ओपन सोसायटी’चा जॉर्ज सोरोस तर कुख्यात आहेच. तरही जागतिक अराजकतावादी मंडळी प्रामुख्याने विविध एनजीओंना हाती धरतात किंवा अनेकदा अशा एनजीओ, जन्मासही घातल्या जातात. त्यानंतर या एनजीओ देशातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, न्यायिक कार्यपालिका अशा क्षेत्रांमध्ये, आपली माणसे पेरतात आणि त्याद्वारे व्यवस्थेत अराजकता पसरविण्याचा प्रयत्न करतात.

 

अशा एनजीओ अनेकदा, सिव्हील सोसायटी असे अतिशय गोंडस नावही घेतात. अशा काही एनजीओ राजकीय पक्ष बनून, सत्तेतही येतात. एकूणच देशाच्या विविध व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करणे, व्यवस्थांविषयी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात राग, द्वेष आणि चीड निर्माण करण्याचे व दिशाभूल करून, व्यवस्थांना आपल्या सोयीचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याचे काम या एनजीओ करतात. न्यायालयाने या निकालाची एक प्रत ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’ आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयास पाठवली असून, या प्रकरणात सक्रिय असलेल्या एनजीओचा, नेमका हेतू तपासण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा अनेक प्रकरणातील एनजीओची भूमिका आता तपास यंत्रणांचा रडारवर येऊन, व्यापक साफसफाई होणार, अशी आशा करण्यास हरकत नसावी.