हास्यास्पद दावे

 

 

काँग्रेसमधील नवे अर्थतज्ज्ञ राहुल गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यात भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत, बँकिंग क्षेत्र संकटात असल्याचा आरोप केला असून, मोदी सरकार या स्थितीला जबाबदार असल्याचेही म्हटले आहे. तथापि, आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता हा दावा दिशाभूल करणाराच ठरतो. भारतीय बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जांच्या समस्येने ग्रासले होते आणि याची मुळे काँग्रेसच्या काळातील अनियंत्रित आणि बेजबाबदार कर्जवाटप धोरणांमध्येच सापडतात. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने ‘फोन बँकिंग’च्या माध्यमातून मोठ्या उद्योग समूहांना, मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वितरीत केले. या कर्जवाटप प्रक्रियेत पतजोखमीचे मूल्यमापन दुर्लक्षित करण्यात आले. परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण प्रचंड वाढले. आर्थिक धोरणात्मक अभ्यास पाहता, यामुळे बँकांची भांडवली तरलता आणि पतपुरवठा क्षमता मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी असलेल्या कर्ज योजनांवर मर्यादा आली. ज्यामुळे छोटे उद्योजक आणि स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेलाच फटका बसला.

 

२०१४ सालानंतर मोदी सरकारने बँकिंग क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा राबवल्या. दिवाळखोरी निवारण संहिता लागू करून, मोठ्या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई केली गेली. यामुळे अनेक वित्तीय संस्थांना त्यांच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्प्राप्तीसाठी कायद्याचे पाठबळ मिळाले. त्याचबरोबर, ‘जनधन योजने’द्वारे वित्तीय समावेशन वाढवून, कोट्यवधी नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले. यामुळे लहान कर्जदारांसाठी पतपुरवठ्यात सुधारणा झाली. याशिवाय, सरकारने लघु उद्योग क्षेत्रासाठी विशेष ‘क्रेडिट हमी योजना’ आणली. ज्यामुळे लघु उद्योगांना पतपुरवठा सुलभ झाला. डिजिटल बँकिंगचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करून, व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यात आले. त्यामुळे राहुल गांधी यांची बँकिंग संकटावरील टीका ही सत्याला छेद देणारी आहे. बँकिंग क्षेत्राची गळती काँग्रेसच्या अनियंत्रित धोरणांमुळे झाली होती, तर मोदी सरकारने धोरणात्मक पातळीवर सुधारणा करून पतपुरवठा, वित्तीय समावेशन आणि बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम केली. त्यामुळे काँग्रेसने स्वत:च्या अपयशाचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी, दिशाभूल करणार्‍या आरोपांवर भर देणे, हेच हास्यास्पद ठरते.

 

 

  

 

प्रियंका गांधी जवानांच्या बलिदानाचा उल्लेख करताना असे म्हणाल्या की, आपण त्यांचे बलिदान गृहीत धरून अपमान करत आहोत. मात्र त्यांच्या पक्षाचा इतिहास पाहता, काँग्रेसनेच वारंवार भारतीय सैन्याच्या शौर्याला अपमानित केले आहे. संरक्षण नीतीतील ढिलाई, तहांमधील पराभूत मानसिकता आणि संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार यामुळे काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षेचे व्यापक नुकसान केले आहे. देशाच्या सीमांचे रक्षण करणार्‍या सैन्यावर अविश्वास दाखवण्याची काँग्रेसी परंपरा, अनेकवेळा दिसून आली. २०१६ साली भारतीय लष्कराने सीमारेषेपलीकडे जाऊन दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर २०१९ साली भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक असो, या सगळ्याचेच जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. मात्र, राहुल गांधींसह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी या कारवाईचे पुरावे मागितले. स्वतःच्या देशाच्या लष्करावर अविश्वास दाखवण्याचा हा प्रकार, जागतिक पटलावर भारताच्या सामरिक प्रतिमेस हानी पोहोचवणाराच होता.

 

काँग्रेसच्या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन केवळ युद्धभूमीतच नाही, तर राजनैतिक पातळीवरही सातत्याने झाले आहे. काश्मीर प्रश्न तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रात नेऊन, भारताचे सामरिक नुकसानच केले. १९६२ साली चीनविरोधातील युद्धात काँग्रेस सरकारच्या धोरणात्मक अकार्यक्षमतेमुळे, भारतीय सैन्याचे मोठे नुकसान झाले. १९७१ साली भारतीय सैन्याने निर्णायक विजय मिळवत पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले मात्र, यावेळीही भारताच्या सामरिक फायद्याची संधी काँग्रेसने गमावली. संरक्षण खरेदीतील काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराने भारतीय सैन्याला आधुनिकतेपासून दूर ठेवले. बोफोर्स तोफा घोटाळ्यांपासून ते ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यापर्यंत काँग्रेसच्या कार्यकाळात संरक्षण दलासाठी असलेला निधी अपहाराच्या गर्तेत गेला. या तुलनेत मोदी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत स्वदेशी लष्करी उत्पादनाला चालना दिली. काँग्रेसचा इतिहास पाहता, हा पक्ष संरक्षणाच्या मुद्द्यावर नुसते राजकारणच करत आला आहे. त्यामुळे कोणी कोणाला गृहीत धरले यावर जनतेला न शिकवता, प्रियांका गांधी यांनी स्वपक्षाच्या चुका कबूल करून वेगळ्या राजकारणाची चुणूक दाखवावी. अन्यथा त्यांच्यापक्षातील बरळणार्‍या बालिश लोकांत एकाची भर पडेल एवढेच.