१ एप्रिलपासून कोणते आर्थिक बदल होणार? जाणून घ्या नवीन बदल

 

 

 

 

पहिले बघूया आयकर क्षेत्र. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना, १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. सबंध मध्यम वर्गात यामुळे आनंदाची लाट उसळली होती. आता खरंच तशी सुट प्रत्येक करदात्याला मिळणार आहे का? तर नाही. ते कसे यासाठी आपण आता नवीन करप्रणाली आहे काय ते समजून घेऊ. नवीन कररचनेनुसार शुन्य ते चार लाख उत्पन्नापर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही. त्यानंतर ४ ते ८ लाखांपर्यंत ५ टक्के कर, ८ लाख ते १२ लाख पर्यंत १० टक्के, १२ लाख ते १६ लाखांपर्यंत १५ टक्के, १६ लाख ते २० लाखांमध्ये २० टक्के, २० ते २४ लाखांमध्ये २५ टक्के आणि २४ लाखांपासून पुढे ३० टक्के आयकर भरावा लागणार आहे. आता सरकारने दिलेल्या या सवलतीमुळे ज्यांचे उत्पन्न १२ लाखांपर्यंत आहे, जे कुठलीही वजावट घेत नाहीत म्हणजे गृहकर्ज यांसाख्या गोष्टींची कुठलीही वजावट घेत नाहीत अशांना कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. जुनी कररचना असणाऱ्यांसाठी बघितलं तर त्यांना या वजावटी आधीपासूनच मिळत आहेत. आता नवीन करप्रणाली स्वीकारणे बंधनकारक आहे आणि जुनी कररचना ऐच्छिक असेल. याचा फायदा सामान्य पगारदार वर्गाला होणार आहे. ज्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली आहे त्यांना टीडीएस कपातीमधून मुक्तता मिळणार आहे. सरासरी ५ हजारांनी लोकांचे पगार वाचणार आहेत.

 

दुसरा मुद्दा म्हणजे युपीआय प्रणालीतील बदलांचा, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने काढलेल्या नवीन नियमांनुसार बँका आणि युपीआय कंपन्यांना, डिजीटल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या मोबाईल नंबर रिव्होकेशन सिस्टीमचा वापर करावा लागेल. यामुळे मोबाईल नंबर्समुळे होणारी फसवणुक. चुका टाळणे शक्य होईल. ग्राहकांनाही आपला जो नंबर आपल्या बँक खात्याशी जोडला गेला आहे, तो कायम चालू ठेवणे बंधनकारक राहील. त्याशिवाय बँका, युपीआय कंपन्यांना ज्या मोबाईल नंबर्सवरील सेवा बंद झाल्या आहेत असे नंबर त्यांना त्यांच्या रेकॉर्ड्स वरुन हटवता येतील.

 

तिसरा मुद्दा युनीफाईड पेन्शन स्कीमचा भारत सरकार १ एप्रिलपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनीफाईड पेन्शन स्कीम लागू करणार आहे. यात ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोकरी झाली असेल अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर वर्षभराच्या मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या पन्नास टक्के वेतन पेन्शन म्हणून दिले जाईल. याच बरोबर केंद्र सरकार देशातील १ कोटींहून अधिक असलेल्या गिग कामगारांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून त्यांच्या निवृत्तीनंतर, पेन्शन चालू होईल. त्यासाठी प्रतिमहिना त्यांच्या पगाराच्या २ टक्के रक्कम योगदान म्हणून घेतली जाईल. महत्वाचे म्हणजे ही २ टक्के रक्कम ते कामगार ज्या कंपनीत काम करत आहेत त्याच कंपनीने भरायची आहे.

 

हे देशपातळीवरचे बदल. महाराष्ट्राचा विचार करता काही महत्वाचे बदल सरकार कडून लागू होतील. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या घरांच्या किंमती वाढण्याच्या शक्यता आहेत. सरकारकडून घरबांधणीसाठी महत्वाच्या रेडीरेकनरचे दर वाढणार आहेत. रेडीरेकनरच्या दरांत १० टक्के वाढ होण्याची आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील घरांच्या त्यातही मुंबईतील घरांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. ज्याचा फटका मध्यमवर्गीयांना बसू शकतो. २०२२ नंतर होत असलेली ही पहिलीच दरवाढ आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने याबद्दल स्पष्टीकरण देत असताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्य मध्यमवर्गाला बोजा पडेल अशी दरवाढ होणार नाही असे सांगितले आहे. रेडीरेकनर म्हणजे कुठल्याही मालमत्तेच्या संदर्भात सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेले किमान मुल्य ज्याचा उपयोग स्टॅम्प ड्युटी ठरवण्यासाठी होतो.

 

या पुढचा मुद्दा आहे तो सोन्याचा. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सोन्याच्या दरांत प्रचंड वाढ झाली आहे. फक्त एकाच वर्षात सोन्याचे दर २४ हजारांनी वाढले. काही काळासाठी हेच दर प्रतितोळा ९१ हजारांच्या पुढे गेले होते. यावर्षी सोन्याचे दर लाखांच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते सोन्याचे दर प्रतितोळा ९६ हजारांचा टप्पा ओलांडणार असे सांगीतले आहे. या दरवाढीला जागतिक पातळीवर अर्थकारणात होणारे बदल कारणीभूत आहेत. रशिया – युक्रेन युध्द, हमास – इस्त्राईल संघर्ष, अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या आयातशुल्कांमुळे सध्या अघोषित व्यापार युध्दाची परिस्थिती तयार होत आहे. त्यामुळे जगात सोन्यातील गुंतवणुकीकडे कल वाढतोय. याचाच परिणाम म्हणून जगात सोन्याचे दर वाढत आहेत.

 

१ एप्रिलपासून बँकिंग क्षेत्राशी संबंधात बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. पहिला म्हणजे एटीएमच्या शुल्कात आता वाढ होणार आहे. एटीएम मधून रक्कम काढण्यासाठी बँकांकडून यापूर्वी यासाठी २१ रुपये आकारले जात होते. त्यासाठी आता २३ रुपये आकारले जाण्याची शक्यता आहे. १ मे पासून हे दर लागू होण्याची शक्यता आहे. यापुढील बदल म्हणजे बँक खात्यातील किमान रकमेची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. यामध्ये मोठ्या शहरांमध्ये ही मर्यादा जास्त असू शकते पण छोट्या शहरांत, खेड्यांत ही रक्कम वेगवेगळी असणार आहे. याआधीच कॅनरा बँक, एसबीआय यांसारख्या महत्वाच्या बँकांनी ही मर्यादा याआधीच वाढवली आहे. क्रेडिट कार्डच्या वापरामुळे मिळणाऱ्या पॉइंट्समध्ये कपात होणार आहे. प्रामुख्याने यात एसबीआय, IDFC या बँकांनी याआधीच ही कपात केली आहे. याशिवाय या वापरामुळे मिळणारी व्हाऊचर्स यांच्यातही कपात होण्याची शक्यता आहे.

 

जवळपास सर्वच प्रमुख क्षेत्रांत महत्वाचे बदल केले जाणार आहेत. यानुसार या बदलांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करुन घेता येईल याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे.