रेखा गुप्ता आप सरकारच्या काळात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे करणार ऑडिट

 

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेत भाजपने विजय मिळवल्यानंतर रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांच्या हाती दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती देण्यात आली आहेत. त्यानंतर रेखा गुप्ता यांनी सर्वात आधी दिल्लीतील यमुना नदीच्या पाण्याच्या स्वच्छतेसाठी पाऊल उचलण्यात आले होते. त्यानंतर आता सत्तेबाहेर पडलेल्या आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल सरकारच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. त्यानंतर या संबंधित अधिकृत माहिती रविवारी देण्यात आली होती. दिल्ली सरकारने आता २.६ लाखांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. केजरीवाल सरकारच्या आदेशानुसार, पीडब्ल्युडीने सीसीटीव्ही कॅमरे बसवले होते. यासंदर्भात अधिकृत माहिती रविवारी देण्यात येणार आहे.

 

 

अधिकाऱ्याने सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या भौतिक पडताळणी आणि त्यांच्या कार्यात्मक स्थितीबाबत ऑडिट अहवाल मागण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री परवेश शर्मा यांनी अलीकडेच दिल्ली विधानसभेत सांगितले होते की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात ज्या ८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे आमदार होते, तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले नाहीत याचीही चौकशी केली जाणार आहे. यासोबत, ८ विधानसभा मतदारसंघात प्राधान्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत, असेही सांगितले जात आहे.

 

 

 

दिल्ली सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगिकले की, पीडब्ल्युडीने दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये २.७० लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रकल्प आणला आहे. सध्या दिल्लीत विविध विधानसभा मतदारसंघात २.६३ लाख कॅमेरे बसवल्याचा विक्रम करण्यात आला आहे.

 

अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत तिथे त्यांची प्रत्यक्षपणे पडताळणी केली जाईल, त्यामुळे त्यांची गणना करण्यास मदत होईल आणि कॅमेरे काम करत आहेत की, नाही हे तपासले जाणार आहेत. या कालावधीत, कॅमेऱ्यांची प्रतिमा गुणवत्ता, त्यांचे कव्हरेज क्षेत्र आणि ते इतर पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालींशी एकत्रित केले गेले आहेत की नाही याबाबत तपालणी केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेद्वारे, सामान्य लोकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दिल्लीत पोलिसांसारख्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्रभावीतता तपासली जाणार आहे.

 

दरम्यान, कॅमेऱ्यांचे ऑडिट करण्यासाठी आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यासाछी खाजगी फर्मची मदत घेतली जाऊ शकते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले, या ऑडिट अहवालामुळे पीडब्ल्युडीला सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सुदारणात्मक उपाययोजना करण्यास मदत होईल. या ऑडिटमधील डेटा संरक्षण आणि गोपनियता नियम सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही फीडच्या डेटा व्यवस्थापनाचे विश्लेषण केले जाणार आहे. अधिकाऱ्याच्या मते, ऑडिटसाठी आयटी फर्मची निवड झाल्यानंतर दोन महिन्यात ऑडिट अहवाल तयार होण्याची अपेक्षा आहे.