तीन राज्यांमध्ये ‘अफ्स्पा’ कायद्याची मुदत वाढवली

31-Mar-2025

Total Views | 7

नवी दिल्ली: ( AFSPA Act extended manipur, nagaland, arunachal pradesh ) केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन तीन राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याची (अफ्स्पा) मुदत वाढवली आहे. ही वाढ पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असेल. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मणिपूर, नागालॅण्ड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधील काही प्रदेशातील ‘अफ्स्पा’ची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने मणिपूर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) ‘अधिनियम, १९५८’च्या ‘कलम ३’ अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मणिपूरमधील पाच जिल्ह्यांमधील खालील १३ पोलीस ठाण्यांचे क्षेत्र वगळता संपूर्ण राज्यात दि. १ एप्रिल रोजीपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

नागालॅण्डमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अधिक आढावा घेतल्यानंतर, या राज्याच्या काही भागांमध्ये ‘अफ्स्पा’ पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. नागालॅण्डमधील दिमापूर, निऊलॅण्ड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक आणि पेरेन या जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. यासोबतच कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि जुन्हेबोटो जिल्ह्यातील काही भागांना दि. १ एप्रिल रोजीपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, अरुणाचल प्रदेशातील तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यातील तीन पोलीस ठाणे क्षेत्रांमध्ये सहा महिन्यांसाठी ‘अफ्स्पा’ कायद्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

‘अफ्स्पा’ कायदा काय आहे?

‘एएफएसपीए’(अफ्स्पा) हा कायदा अशांत क्षेत्रांमध्ये सशस्त्र दलांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी अधिसूचित केला जातो. या कायद्यामुळे अशांत क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलांना शोधमोहीम राबवणे, अटक करणे आणि आवश्यक वाटल्यास गोळीबार करण्याचे अधिकार मिळतात.