सार्वभौम आणि स्वयंभू!

 

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आजवर वेळोवेळी संसदेच्या सार्वभौमत्त्वाचे महत्त्व प्रतिपादित केले आहे. विशेषतः न्यायालयांचे निर्णय संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत असल्याची तक्रार त्यांनी अनेकदा केली. ‘केशवानंद भारती’ खटल्यातील निर्णय हा भारतीय न्यायप्रणालीतील एक मैलाचा दगड मानला जातो. पण, तो कसा चुकीचा आहे आणि त्या निर्णयाने संसदेच्या अधिकारांचा संकोच होण्यास कसा प्रारंभ झाला, ते स्पष्ट करण्याचे धैर्य दाखविणारे धनखड हे एकमेव नेते आहेत. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या संदर्भात न्यायालयांचे पावित्र्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, धनखड यांनी त्यासंदर्भात नुकतीच राज्यसभा सदस्यांची सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. त्यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि त्यांचे वर्तन यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. संसदेने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची सध्या प्रचलित असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत रद्द करून एखाद्या समितीद्वारे या नियुक्त्या केल्या जाव्यात, यासाठी उपाययोजनांवरही चर्चा झाली. पण, समितीची ही बैठक पूर्ण झाली नाही.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या हा भारतातील एक वादग्रस्त आणि सदैव चर्चेत राहिलेला विषय. न्यायाधीशांमार्फतच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करण्याची ही अजब पद्धत जगात फक्त भारतातच प्रचलित आहे. तिला राज्यघटनेत कसलाच आधार नाही. तरीही गेली सुमारे २५ वर्षे अशा प्रकारे नियुक्त्या केल्या जात आहेत. जगातील सर्वांत शक्तिशाली लोकशाही असो की हुकुमशाही, सर्वच देशांमध्ये उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या या सरकारमार्फतच केल्या जातात. मग भारतातच हे अजब पद्धत कशी सुरू झाली? राज्यघटनेत आधार वा तरतूद नसतानाही ही बेकायदा पद्धत सुरू आहे.

आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सारे अधिकार काढून घेतले आणि त्याला आपल्या सरकारचे गुलाम बनविले. तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयातील एकाही न्यायमूर्तीने याविरोधात आवाज उठविण्याचे धैर्य दाखविले नाही. त्यामुळे राज्यघटनेत त्यांनी बेकायदा बदल घडविले आणि त्यास या गुलाम न्यायालयाकडून मान्यता मिळविली. पुढे आणीबाणी उठली आणि विरोधी पक्ष प्रथमच सत्तेवर आले. त्यांनीही ही चूक सुधारण्याचे कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. पुढे इंदिरा गांधी परत सत्तेवर आल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करताना काँग्रेसला अनुकूल असलेल्या न्यायाधीशांची वर्णी लावण्यास सुरुवात केली. काही जणांच्या नियुक्त्या तर सर्व निकष डावलून करण्यात आल्या. त्यामुळे जनतेत रोष निर्माण झाला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनी याविरोधात भूमिका घेतली आणि सरकारी हस्तक्षेपाला चाप लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आपल्या हाती घेतल्या. तेव्हा या उपायांचे सर्वत्र स्वागत झाले. कारण, इंदिरा गांधी यांनी याबाबत अतिरेक केला होता. पण, आता हाच निर्णय किती धोकादायक होता, ते दिसून येते.

‘कॉलेजियम’ने केलेल्या नियुक्त्यांवर मंजुरीचा शिक्का उमटविण्याखेरीज सरकारला सध्या कसलेच अधिकार शिल्लक राहिलेले नाहीत. परिणामी, अनेक न्यायाधीशांनी तर आपल्या नजीकच्या नातलगांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील सध्याच्या न्यायाधीशांपैकी सुमारे ४० टक्के न्यायाधीश हे यापूर्वीच्या कोणत्या ना कोणत्या उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे पुत्र, पुतणे किंवा भाचे आहेत. काही सरन्यायाधीशांनी आपल्या विचारसरणीच्या ज्येष्ठ वकिलाची किंवा न्यायाधीशाची उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती केली आहे. अनेक न्यायाधीशांच्या चरित्रावर संशय घेण्यासारखे डाग असले, तरी त्यांची चौकशी करण्याचे धैर्य आजवरच्या कोणत्याच सरकारकडे नव्हते. अगदी मोदी सरकारकडेही नाही. मात्र, मोदी यांनीच या बेबंद कारभाराला काहीशी वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

न्या. वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटांनी खळबळ माजविली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन न्यायाधीशांच्या एका समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असली, तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,याचीच शक्यता अधिक. पहिली गोष्ट म्हणजे, न्या. वर्मा यांच्यावर कसलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यांच्याकडील कामकाज काढून घेतले असले, तरी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली गेली आहे. त्यांचा पगार आणि अन्य भत्ते सुरूच राहणार आहे. त्यांना पदावरून काढणे अशक्य आहे. मग या चौकशीचे नाटक कशासाठी?

आजघडीला भारतात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये जे सार्वभौमत्त्व उपभोगीत आहे, ते संसदेकडेही नाही. ही न्यायालये कोणालाही उत्तरदायी नाहीत. न्यायाधीशांच्या निर्णयांची चौकशी होऊ शकत नाही आणि त्यांना पदावरून काढून टाकणे जवळपास अशक्यच. तसेच, कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांनी दिलेला निकाल कसलेही ठोस वा सयुक्तिक कारण न देता सर्वोच्च न्यायालय फिरवू शकते. ज्यांना कनिष्ठ व उच्च न्यायालयांनी दोषी धरून जन्मठेप वा फाशीची शिक्षा दिली आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालय थेट दोषमुक्त करू शकते! त्यामुळे संसद आणि राज्यघटना सार्वभौम आहे, हे केवळ पाठ्यपुस्तकापुरतेच खरे मानायचे का? खरी सार्वभौमता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयेच उपभोगत आहेत का? आपल्याकडे काही देवांच्या मूर्ती स्वयंभू मानल्या जातात. पण, ऐहिक विश्वात भारतातील सर्वोच्च न्यायालयच स्वयंभू आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये.

राहुल बोरगांवकर