भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि भविष्यातील प्रगतीचा दृष्टिकोन

जच्या काळात जैव-अर्थव्यवस्था ही आर्थिकदृष्ट्या अधिकाधिक महत्त्वाची होताना दिसते. जैव-अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे जागतिक मूल्य चार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके असण्याचा अंदाज आहे आणि काही अंदाज असे दर्शवतात की, ते ३० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढूही शकते, जे जागतिक आर्थिक मूल्याच्या एक तृतीयांश आहे. जग जैव-नवोपक्रमावर आधारित एका नवीन औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आज उभे आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची जैव-अर्थव्यवस्था ही नवोपक्रम, समृद्धी आणि वाढत्या जागतिक महत्त्वाची एक आकर्षक कहाणी आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राष्ट्रीय मीडिया सेंटर येथे ‘बीआयआरएसी’ स्थापना दिन समारंभात ‘इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट २०२५’ प्रकाशित केले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, “भारताची जैव-अर्थव्यवस्था २०१४ साली दहा अब्ज डॉलर्सवरून २०२४ मध्ये १६५.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. ही झपाट्याने वाढ भारताच्या भविष्यातील आर्थिक यशाचा एक महत्त्वाचा चालक म्हणून जैवतंत्रज्ञानाप्रति सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.”

‘जागतिक जैव-अर्थव्यवस्था फोरम’च्या मूल्यांकनात जैवतंत्रज्ञान, जैवसंसाधन किंवा जैव-पर्यावरणशास्त्र दृष्टिकोनाचा वापर जैव-अर्थव्यवस्थेसाठी करण्यात आला. अमेरिका, चीन आणि भारत जैवतंत्रज्ञानावर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत, तर ‘युरोपियन युनियन’ जैवसंसाधन आणि जैव-पर्यावरणशास्त्र दृष्टिकोनांना अधिक महत्त्व देताना दिसतात. हा विषय नवीन नाही. पण, यामध्ये नवीन गोष्ट म्हणजे डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नवीन साधनांमुळे या क्षेत्राच्या विकास क्रियाकलापांना गती मिळत आहे, ज्यामुळे उत्पादननिर्मिती प्रक्रिया जलद होते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढतो.

चीनच्या ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगा’च्या मते, नवीन योजना १४व्या ‘पंचवार्षिक योजने’च्या आवश्यकता पूर्ण करते. यामध्ये जैवतंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या एकात्मिकता आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याचे, तसेच जैवऔषध, जैविक प्रजनन, जैवसामग्री, जैवऊर्जा आणि इतर उद्योगांच्या विकासाला गती देण्याचे महत्त्व नमूद केले आहे, जेणेकरून जैव-अर्थव्यवस्था विस्तृत आणि मजबूत होईल. चीनच्या योजनेनुसार, जैव-अर्थव्यवस्था एक मॉडेल असेल, जे जैविक संसाधनांचे संरक्षण आणि वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि त्याचबरोबर औषध, आरोग्यसेवा, शेती, वनीकरण, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, साहित्य आणि इतर क्षेत्रांचे सखोल एकत्रीकरण करते.

२०२५ सालापर्यंत, जीडीपीमध्ये जैव-अर्थव्यवस्था वाढीव मूल्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत जाईल आणि चीनमध्ये किमान दहा अब्ज युआन (१.५ अब्ज) वार्षिक उत्पन्न असलेल्या जैव-अर्थव्यवस्था कंपन्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. २०३५ सालापर्यंत, एकूण ताकदीच्या बाबतीत जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेत आघाडीवर राहण्यासाठी चीन सर्वांगीण प्रयत्नशील आहे.

जैव-अर्थव्यवस्थेत २०३० सालापर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था दहा ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची क्षमता आहे. चीन आधीच आपली जैव-अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. परंतु, या क्षेत्रातील आपली मूलभूत ताकद पाहता, जर केंद्र सरकारचे प्रयत्न राज्य आणि स्थानिक सरकारे आणि समाजाच्या प्रयत्नांशी जोडले गेले, तर आपण निःसंशयपणे जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवू.

आर्थिक वाढ : जैव-अर्थव्यवस्था कृषी आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांत नवीन उद्योग, उपक्रम आणि नोकरीच्या संधी निर्माण करून, तसेच देशाच्या आर्थिक पायामध्ये विविधता आणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासास मदत करू शकते.

अन्नसुरक्षा : कृषी उत्पादकता आणि मातीचे आरोग्य वाढवून, पौष्टिक, हवामान यांद्वारे विविध पिके निर्माण करून आणि शेतकर्‍यांना नावीन्यपूर्ण जैवतंत्रज्ञान आणि जैविक खते यांसारखे जैविक पर्याय प्रदान करून भारताची अन्नसुरक्षा सुधारू शकते.

 

आरोग्यसेवा : जैव-अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीमुळे नवीन औषधांचा शोध, लसीकरण आणि आरोग्यसेवेची सुलभता आणि खर्च सुधारू शकतो, ज्यामुळे आरोग्य परिणाम सुधारतात. ‘हिमोफिलिया-ए’साठी भारतातील पहिल्या जीन थेरपी क्लिनिकल चाचणीला मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनुवांशिक रक्त विकारांवर उपचार पद्धती निर्माण होतील.

 

रोजगाराच्या संधी : जैव-अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतात रोजगार निर्मिती निर्माण करण्याची क्षमता आहे. विशेषतः ‘बायोफार्मास्युटिकल्स’ आणि ‘बायोएनर्जी’सारख्या उद्योगांमध्ये तसेच ‘बायोमॅन्युफॅक्चरिंग हब’च्या विकासाद्वारे टियर दोन आणि तीन शहरांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची क्षमता आहे.

 

२०३० सालापर्यंत जैव-अर्थव्यवस्था ३५ दशलक्ष रोजगार निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.

बायो-स्टार्टअप्स : भारतातील जैव-अर्थव्यवस्था एक भरभराटीचे स्टार्टअप वातावरण निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. भारतात बायोटेक स्टार्टअप्सची संख्या २०२३ साली ८ हजार, ५३१ वरून २०३० साली ३५ हजारांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

निर्यात : भारत कमी किमतीच्या औषधी आणि लसींच्या जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे. जैविक आणि बायोसिमिलर्स उद्योगांमध्ये अतिरिक्त विस्तार भारताच्या निर्यातीत सुधारणा करू शकतो. उदाहरणार्थ, ‘भारतीय उत्पादक जागतिक आरोग्य संघटने’ने ऑर्डर दिलेल्या संपूर्ण लसीच्या २५ टक्के पुरवठ्याचे उत्पादन करतात.

 

पर्यावरणीय फायदे : जैव-अर्थव्यवस्था कचरा कमी करून आणि बंद लूप उत्पादन आणि वापराद्वारे संसाधन कार्यक्षमता वाढवून अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देते. उदाहरणार्थ, शेतीतील कचरा बायोगॅसमध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो, उरलेला भाग पोषक तत्त्वांनी समृद्ध खत म्हणून वापरला जातो, कचरा कमी करतो आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देतो.

पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे : जैव-खते आणि जैव-कीटकनाशके यांसारखी जैव-अर्थव्यवस्था उत्पादने पर्यावरणातील घातक रसायनांचे प्रमाण कमी करतात आणि त्याचबरोबर परिसंस्थेचे आरोग्यदेखील सुधारतात.

फक्त दहा वर्षांत, भारताची जैव-अर्थव्यवस्था दहा अब्ज डॉलर्सवरून १६५.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे, जी २०२५ सालापर्यंत १५० अब्ज डॉलर्सच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच जास्त आहे, जी सध्या एकूण जीडीपीच्या ४.२५ टक्के योगदान देते. गेल्या चार वर्षांत या क्षेत्राची १७.९ टक्क्यांच्या ‘सीएजीआर’ने वाढ झाली आहे, जी ‘जागतिक बायोटेक पॉवरहाऊस’ म्हणून भारताची क्षमता अधोरेखित करते. सरकारने बायोटेक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणारा एक जागतिक मार्गदर्शक उपक्रम ‘बायोसारथी’ची घोषणादेखील केली आहे. सहा महिन्यांच्या गट म्हणून डिझाईन केलेले ‘बायोसारथी’, संघटित मेंटर-मेंटी देवाणघेवाण सुलभ करेल आणि तरुण बायोटेक उद्योजकांना वैयक्तिकृत समर्थन प्रदान करेल.

सरकारने अलीकडेच स्थापित केलेल्या ‘बायो-ई३’ धोरणावर अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पर्यावरणासाठी जैवतंत्रज्ञानावर भर दिला आहे, ज्याचा उद्देश उद्योगात संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योजकता वाढवणे आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, ‘बायो-एआय हब्स’, ‘बायो फाऊंड्रीज’ आणि ‘बायो-एनेबलर हब्स’सारखे उपक्रम ‘बायोमॅन्युफॅक्चरिंग’सह अत्याधुनिक तंत्रज्ञान एकत्रित करण्यासाठी स्थापन केले जातील. आसाम हे ‘बायोई३’ फ्रेमवर्क स्वीकारणारे पहिले राज्य आहे, जे संपूर्ण भारतात अंमलबजावणीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

नवोन्मेषाच्या प्रचंड मोहिमेत, भारतातील बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम एका दशकापूर्वी ५० स्टार्टअप्सवरून आज १० हजार, ०७५ हून अधिक झाली आहे. सार्वजनिक, खासगी भागीदारी आणि सक्षम वातावरण निर्माण करण्यासाठी धोरणचालित दृष्टिकोनामुळे दहापट वाढ झाली आहे.

यशोगाथा : जसे की, भारतातील पहिल्या स्वदेशी अ‍ॅन्टीबायोटिक ‘नॅफिथ्रोमायसिन’चा शोध, जो श्वसन संसर्गावर उपचार करण्यासाठी उपयुक्त आहे आणि हिमोफिलियासाठी यशस्वी जीन थेरपी अभ्यास. त्यांनी भारताच्या संपूर्ण ‘जीनोम सिक्वेन्सिंग’ उपक्रमाचे महत्त्वदेखील अधोरेखित केले, ज्यामध्ये ९९ समुदायांमधील १० हजार, ०७४ व्यक्तींचा समावेश असेल आणि देशातील अचूक औषध आणि आरोग्यसेवेत परिवर्तन होण्याची अपेक्षा आहे.

आणखी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी म्हणजे बायोटेक्नोलॉजी विभागाचे ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संघटने’शी (इस्रो) सहकार्य, जे अंतराळ जीवशास्त्र आणि अंतराळ औषध संशोधनाचा मार्ग मोकळा करते. भारत आपल्या पहिल्या अंतराळ स्थानकासाठी तयारी करत असताना, अंतराळवीरांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यात आणि भविष्यकालीन वैद्यकीय उपाय विकसित करण्यात जैवतंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल. गेल्या दशकात, भारताचा संशोधन आणि विकासावरील सकल खर्च दुप्पट झाला आहे, जो २०१३-१४ मध्ये ६० हजार, १९६ कोटी होता, तो २०२४ मध्ये १ लाख, २७ हजार, ३८१ कोटी झाला आहे. वित्तपुरवठ्यातील ही वाढ वैज्ञानिक संशोधन आणि नवोपक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या मोठ्या क्षेत्रात चांगले योगदान देण्यासाठी, भारताचा शेती आणि उद्योगात बदल घडवून आणण्याचा मानस आहे. या दृष्टिकोनामुळे भारतीय उद्योगांना सध्याच्या संसाधन पुरवठ्यावर अनावश्यक ताण न आणता, त्यांचा विकास मार्ग सुरू ठेवण्याची संधी मिळू शकते. जैवतंत्रज्ञानाचे औद्योगिक आणि कृषी अनुप्रयोग जीवाश्म इंधन आणि ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करतात. संसाधन शाश्वतता वाढवतात आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करतात. क्षमता बांधणी, पायाभूत सुविधा विकास आणि धोरण तयार करणे आणि सुधारणांमध्ये भारत सरकारच्या लक्षणीय पुढाकारांसह, भारत जगात एक मजबूत जैव-आर्थिक पाऊलखुणा स्थापित करण्याच्या दिशेने प्रगती करीत आहे.