फुटीरतावादाशी फारकत

जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाची बीजे काँग्रेसच्याच कार्यकाळात पेरली गेली आणि नंतर ही विषवल्ली अस्ताव्यस्त फोफावली. तथापि, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर मात्र काश्मीरमध्ये विकासाची गंगा प्रवाहित झाल्याचे दिसून येते आणि त्यामुळेच तेथील फुटीरतावाद्यांनी काँग्रेसचा ‘हात’ सोडून विकासाची साथ दिली आहे. त्याचेच परिणाम दृश्यरूपाने दिसत असून, ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’च्या दोन गटांनी फुटीरतावाद्यांशी असलेले संबंध तोडल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासंबंधीची माहिती नुकतीच संसदेत दिली. अर्थातच, त्यांनी या घटनेचे स्वागत केले. ‘हुर्रियत’च्या ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट’ या दोन गटांनी फुटीरतावादाशी काडीमोड घेतला. केंद्र सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ याच धोरणांचे हे फलित. तसेच, काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद हा आता इतिहासजमा झाला आहे, याची ही साक्ष!

काश्मीरप्रश्नी केंद्र सरकारने जी यथायोग्य अशी धोरणे आजवर राबविली, त्याची गोमटी फळे आज खोर्‍याच्या कानाकोपर्‍यात दिसून येत आहेत. म्हणूनच फुटीरतावादी नेते, जे काश्मीर पेटविण्याची भाषा करायचे, ते आज विकासावाटेवर मार्गक्रमण करीत आहेत. अशा संघटनेशी दोन गटांनी आपणहून संबंध तोडणे, हे दशकांपासून चालत आलेल्या या फुटीरतावादी भूमिकेपासून दूर जाण्याचे नेमके प्रतीक ठरते. तसेच, केंद्राच्या धोरणाला बळकटी मिळाल्याचेही यातून ध्वनित होते. काश्मीरमधील फुटीरतावादी शक्तींचा प्रभाव कमी होत असून, तेथील जनता एकात्मतेचा पुरस्कार करत आहे, हेही समजून घ्यायला हवे.

काँग्रेसने सत्तेसाठी तसेच तुष्टिकरणाच्या राजकारणासाठी खोर्‍यात गिलानीसारख्या फुटीरतावादी नेत्यांना पाळले, पोसले आणि मोठे केले. त्यामुळे काश्मीरची समस्या आपणहून सोडविण्यापेक्षा, काँग्रेसने काश्मीरमध्ये पाकिस्तानवादी फुटीरतावादी ठेकेदारांनाच बळ देण्याचे पाप केले. परिणामी, सततची दगडफेक, जाळपोळ, संचारबंदी यामुळे काश्मीरमधील जनजीवन विस्कळीतच राहिले. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात, दहा वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा गौरव करण्यात आला होता, एवढेच काय तर त्यांच्या अंत्ययात्राही काढण्यात आल्या. एकूणच काँग्रेस सरकारच्या धोरणांमुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळाले. काश्मिरी पंडितांना तर खोरे सोडून देशात इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला.

‘कलम ३७०’च्या मुद्द्यावरुन तर या फुटीरतावाद्यांनी अक्षरशः काश्मिरी जनतेला वेठीस धरले. म्हणूनच, जेव्हा भाजप सरकारने हे कलम मागे घेण्याचे जाहीर केले, तेव्हा असे झाले तर खोरे पेटेल, अशी वल्गना करण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल गेली. अर्थातच, त्यानंतर जे काही झाले, त्याचे आपण साक्षीदार आहोतच. मोदी सरकारच्या काळात काश्मीरमध्ये सर्वांगीण परिवर्तनाची लाट आली आणि आज तिथे लोकनियुक्त सरकार राज्यकारभारही करीत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आगमनानंतर दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबण्यात आले. ‘कलम ३७०’ हटवून केंद्र सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांचे ‘एक देश, एक निशान’ हे स्वप्न पूर्ण केले आहे.

मोदी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांमध्ये होणार्‍या मृत्यूंमध्ये ७० टक्क्यांनी घट झाली असून, दहशतवादी घटनाही झपाट्याने कमी झाल्या आहेत. याशिवाय औद्योगिक धोरणामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. १.१ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. मोदी सरकारने उरी आणि पुलवामा हल्ल्याला दहा दिवसांत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि ‘एअर स्ट्राईक’ करून पाकला चोख प्रत्युत्तर दिले. २०१९च्या पूर्वार्धात खोर्‍यात १६८ दहशतवादी हल्ले झाले होते. २०२१ साली त्यांची संख्या १०२ इतकी कमी झाली, तर २०२२ साली केवळ ६३ घटना घडल्या. ‘३७० कलम’ हटवल्यानंतर, खोर्‍यातील पर्यटनही बहरले. वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर, सरकारने तेथील सुरक्षा दलांना व्यापक अधिकार दिले, स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या. तसेच, तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला. शिक्षण तसेच आरोग्य क्षेत्रावरही विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले. केंद्र सरकारची ही धोरणे आणि उपाययोजना खोर्‍याच्या विकास, सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली. यामुळे तेथील जनतेला विकासाचा लाभ मिळाला.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करण्याची पाकची जुनीच खोड. तथापि, भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकव्याप्त काश्मीर रिकामे करा, असे पाकला परवाच ठणकावून सांगितले. यापूर्वीही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील जनतेला भारतात विलीन व्हायचे आहे, असे सांगितले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे होत असलेले उल्लंघन, दहशतवादी कारवाया आणि अस्तित्वाचा सुरू असलेला संघर्ष तेथील जनभावनेला अस्वस्थ करणारा ठरत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या तुलनेत काश्मीर हे अक्षरशः पुन्हा एकदा नंदनवनच ठरले आहे. तेच व्याप्त काश्मीरमधील जनतेच्या भावनांना खतपाणी घालत आहे, हे नक्की!