हा खेळ सावल्यांचा...

गुप्तचर मोहिमेत चीनने अधिक सखोल आणि योजनाबद्ध तंत्रांचा अवलंब कायमच केला आहे. यावेळी मानवी गुप्तचर तंत्राचा वापर करून चीनने अमेरिकेतील माजी गुप्तचर अधिकारी, संरक्षणतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात चार बनावट कन्सल्टिंग कंपन्यांचा वापर करून, मोठ्या वेतनाचे आमिष दाखवून खोट्या संधी निर्माण केल्या जात होत्या. यामुळे चीनला अमेरिकेतील संवेदनशील माहिती मिळणे सुलभ झाले होते. पारंपरिक हेरगिरीच्या तुलनेत ही पद्धत अधिक धोकादायक आहे. कारण, यात चीनला थेट एजंट पाठवण्याची गरज लागत नाही, तर अमेरिकन नागरिकांना आर्थिक आमिषे दाखवून त्यांच्याकडूनच माहिती मिळवली जाते. चीनच्या या कृत्यांमुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित गोपनीय माहिती चीनच्या ताब्यात गेल्यास, ते अमेरिकेला सामरिकदृष्ट्या कमकुवत करणारे ठरू शकते. चीनने अगोदरच अनेक अमेरिकन कंपन्या आणि संस्थांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवले आहे. चिनी सरकारच्या पाठिंब्याने अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकन बाजारात शिरकाव करत आहेत. औद्योगिक गुप्तहेरगिरीमुळे अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो आणि चीन आपल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करू शकतो. तिसरी आणि सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, चीनचा अमेरिकेच्या राजकारणावर वाढता प्रभाव. अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या प्रयत्नात सोशल मीडियाद्वारे चुकीची माहिती पसरवणे आणि समाजात ध्रुवीकरण वाढवणे ही चीनची नेहमीची रणनीती. अमेरिकेच्या डेमोक्रॅटिक पक्षावर असे आरोप कायमच होत आले आहेत.

ही स्पर्धा केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक नसून ती पूर्णतः जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईचे स्वरूप घेत आहे. शीतयुद्ध हा शब्द पारंपरिकरित्या अमेरिका आणि ‘सोव्हिएत युनियन’ यांच्या संघर्षाशी जोडला जातो. पण, आता अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्येही तोच पैलू दिसतो. सायबर हल्ले आणि माहितीची हेरगिरी हा संघर्षाचा नवा पायंडा झाला आहे. जिथे युद्ध रणांगणावर नसून डिजिटल विश्वात खेळले जाते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाने हा संघर्ष वाढवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरोधात कठोर धोरणे अवलंबली आहेत. मात्र, यापूर्वी बायडन प्रशासन चीनच्याबाबतीत काहीसे उदारमतवादी असल्याचे बघायला मिळाले होते.

आगामी काळात हा संघर्ष कोणत्या दिशेने जाईल, याचा अंदाज घेणे तसे कठीण. तसेच, अशा आक्रमणाचे उत्तर डोनाल्ड ट्रम्प कसे देतात, हे पाहणेसुद्धा रंजकच ठरणार आहे. आजमितीला चीनच्या उत्पादन क्षमतेमुळे त्याच्या विरोधात पूर्णपणे जाणे कोणत्याच देशाला परवडणारे नाही. त्यात अमेरिकेमध्ये ट्रम्प जो प्रयोग करू पाहत आहेत, त्यासाठीही त्यांना वेळ आणि गुंतवणूकदारांसाठीच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावीच लागेल. त्यामुळे कदाचितच या मुद्द्यावर अमेरिकेकडून आक्रमक हालचालीची शक्यता आहे. तशी झाल्यास परिणामी, दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, चिनी हेरगिरीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला अधिक सतर्क होण्याची गरज आहे. गुप्तचर यंत्रणांचे सक्षमीकरण, सायबर सुरक्षेचे बळकटीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समतोल साधतच चीनच्या आक्रमक धोरणांना उत्तर देणेसुद्धा अमेरिकेला सध्या आवश्यक आहे, अन्यथा या सावल्यांच्या खेळात अमेरिकेलाच नुकसान होण्याचा धोका अधिक संभवतो.