आणखी 15 ते 20 वर्षे विरोधकांना सत्ता नाहीच

 

 

नवी दिल्ली: ( amit shah on opposition ) “देशात अद्याप १५ ते २० वर्षे तरी विरोधी पक्षांना सत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विविध क्षेत्रांत ज्या काही आवश्यक सुधारणा आहेत, त्या आमच्या सरकारला करायच्या आहेत,” अशी फटकेबाजी केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत केली.

 

आपत्ती व्यवस्थापन सुधारणा विधेयक राज्यसभेत चर्चेअंती मंजूर करण्यात आले आहे. चर्चेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “आपत्ती व्यवस्थापन सुधारणा विधेयकाद्वारे, ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (एनडीएमए), ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (एसडीएमए) आणि ‘जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (डीडीएमए) यांच्या जबाबदार्‍या पुन्हा परिभाषित करण्यात आल्या आहेत. ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ पहिल्यांदा २००५ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याअंतर्गत ‘एनडीएमए’, ‘एसडीएमए’ आणि ‘डीडीएमए’ची स्थापना करण्यात आली.

संपूर्ण विधेयक काळजीपूर्वक वाचले, तर अंमलबजावणीची सर्वात मोठी जबाबदारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची आहे, जी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे संघराज्य रचनेला कुठेही हानी पोहोचण्याची शक्यता नाही,” असे त्यांनी सांगितले.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दला’च्या (एनडीआरएफ) पोशाखाबद्दल अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी केली. राज्यसभेत आपत्ती व्यवस्थापन विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले, “आज ‘एनडीआरएफ’च्या १६ बटालियन कार्यरत आहेत. ‘एनडीआरएफ’चा भगव्या रंगाचा गणवेश लोकांना खात्री देतो की, ते ‘एनडीआरएफ’मुळे सुरक्षित असतील.”

 

 

‘पीएम केअर्स’विषयी विरोधी पक्षांच्या आरोपांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही सरकारांच्या काळात पंतप्रधान मदतनिधीची निर्मिती झाली. भाजपच्या कार्यकाळात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्री यांना त्याचे सदस्य करण्यात आले. त्याचवेळी काँग्रेसच्या काळात काँग्रेस अध्यक्षांना पंतप्रधान मदतनिधीचे सदस्यत्व देण्यात आले होते. भाजप सरकारने मात्र भाजपाध्यक्ष नड्डा यांना अध्यक्ष केलेले नाही. काँग्रेसच्या काळात पंतप्रधान मदतनिधीतील रक्कम तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा आणि त्यांच्या कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला देण्यात आली होती. याच ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला झाकीर नाईकच्या एनजीओकडून ५० लाख रुपये मिळाल्याचीही आठवण गृहमंत्र्यांनी करून दिली.