आता कसं करायचं मिलॉर्ड?

 

 

2022 सालची घटना. ‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकातर्फे अहमदाबाद येथे ‘साबरमती संवाद’ या कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये देशाचे तत्कालीन कायदामंत्री किरेन रिजिजू सहभागी झाले होते. यावेळी रिजिजू यांनी देशातील न्यायपालिकेचे वाभाडे अतिशय स्पष्ट शब्दांत काढले होते. रिजिजू म्हणाले होते की, “देशातील नागरिकांमध्ये ‘कॉलेजियम’ व्यवस्थेविषयी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असून ते लोकांच्या टीकेचे केंद्रस्थान आहे. जगात कोठेही न्यायाधीश स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाही. कारण, नियुक्त्या करणे, हे कार्यपालिकेचे काम आहे. मात्र, भारतामध्ये या व्यवस्थेद्वारे भारतामध्ये न्यायाधीशच नियुक्त्यांचे काम करतात. भारतामध्ये 1993 सालापूर्वी केंद्र सरकारद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती होत असे. त्यावेळी अनेक ख्यातनाम न्यायाधीश देशास लाभत होते. कारण, देशाच्या घटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे काम राष्ट्रपती, म्हणजे सरकारचे आहे. त्यासाठी सरन्यायाधीशांचा ‘सल्ला’ घ्यावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र, 1993 सालापासून न्यायव्यवस्थेने भारतीय राज्यघटनेतील ‘सल्ला’ या शब्दाचा अर्थ ‘औपचारिक परवानगी’ असा घेतला आणि ‘कॉलेजियम’ व्यवस्थेद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यास प्रारंभ केला.”

 

रिजिजू एवढ्यावरच थांबले नव्हते. त्यांनी पुढे जाऊन न्यायपालिकेतील गटबाजी आणि घराणेशाहीवरूनही जोरदार टोले हाणले होते. त्यांच्या मते, सध्या मात्र न्यायाधीशांचा निम्म्याहून अधिक वेळ आणि बुद्धी ही ‘पुढील न्यायाधीश कोण?’ हा विचार करण्यात खर्च होते. सर्वसामान्यांना दिसत नसले, तरी ‘कॉलेजियम’ व्यवस्थेमध्येही प्रचंड मोठे राजकारण चालते. त्यामध्ये अनेकदा गटबाजीदेखील उफाळून येते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नाही. नियुक्त्यांच्या शिफारसी करताना त्यामध्ये अमुक माझ्या ओळखीचा आहे, अमुक अतिशय चांगला युक्तिवाद करतो, अमुकविषयी मी अतिशय खूश आहे, अशा टिप्पण्या न्यायाधीश करतात. त्यामुळे साहजिकच त्यात ओळखीच्यांच्या अथवा नातेवाईकांच्या नियुक्त्या प्राधान्याने होतात.

 

रिजिजू यांच्या या भूमिकेनंतर 2025 साली म्हणजे तीन वर्षांनी दि. 11 मार्चला दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी, जेथे ते राहतात, तेथे आग लागली होती. आता आग लागल्यानंतर ती आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे बंब तेथे दाखल झाले. आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचार्‍यांना तेथे नोटांची बंडलेच्या बंडले अर्धवट जळालेल्या स्थितीत सापडली. अशा परिस्थितीत जी काही प्रक्रिया करायची असते, ती अग्निशमन दलाने केली. आता आग लागली आणि नोटांची बंडले सापडल्यावर तेथे पोलिसांचे येणे क्रमप्राप्त होते. त्यानंतर दि. 15 मार्च रोजी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी ही माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिली आणि नंतर माहिती देशाच्या सरन्यायाधीशांनाही मिळाली. त्यानंतर न्यायाव्यवस्थेने ज्या चपळाईने हालचाल केली, ती खरोखरच वाखाणण्याजोगी होती.

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दि. 17 मार्च रोजी न्या. वर्मा यांना त्यांच्या सरकारी बंगल्यातील स्टोअर रूममध्ये सापडलेल्या रोख रकमेचे फोटो आणि व्हिडिओ दाखवले. त्यानंतर देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या आदेशावरून संबंधित छायाचित्रे आणि व्हिडिओ हे सार्वजनिक करण्यात आले. ही बाब तर भारतीय न्यायव्यवस्था किती पारदर्शक आहे, त्याचेच द्योतक ठरावे!

 

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर कारवाई करून वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदलीच करून टाकली. अर्थात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर कारवाईचा निषेध करून वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवू नये, असा ठराव मंजूर केला, तोपर्यंत या प्रकरणाचा बभ्रा देशभरात झाला होताच. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा साहेबांची चौकशी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. अनु शिवरामन यांची समिती स्थापन केली.

 

समितीच्या अहवालामध्ये वर्मा यांनी नोटांविषयी त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले, “मी स्पष्टपणे सांगतो की, मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने त्या स्टोअर रूममध्ये कधीही रोख रक्कम ठेवली नव्हती आणि कथित रोख रक्कम आमची होती, या आरोपाचा मी तीव्र निषेध करतो. ही रोकड आपणच ठेवली होती किंवा साठवली होती, ही कल्पना किंवा सूचना पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. स्टाफ क्वार्टरजवळ किंवा आऊट हाऊसमध्ये उघड्या, सहज उपलब्ध असलेल्या आणि सामान्यतः वापरल्या जाणार्‍या स्टोअर रूममध्ये कोणीतरी रोख रक्कम साठवू शकते, हे अविश्वसनीय आहे. ही खोली माझ्या राहत्या जागेपासून पूर्णपणे वेगळी आहे आणि एक सीमाभिंत माझ्या राहत्या जागेला त्या घरापासून वेगळे करते. मला फक्त एवढेच वाटते की, माझ्यावर आरोप होण्यापूर्वी आणि प्रेसमध्ये माझी बदनामी होण्यापूर्वी माध्यमांनी थोडी चौकशी केली असती, तर बरे झाले असते.”

 

आता हा सर्व घटनाक्रम बघितल्यावर अनेकांना आपल्या बालपणीची आठवण होणे स्वाभाविक. कारण, प्रत्येकाच्या बालपणी असा एक मित्र असतोच की, जो नेहमी म्हणतो की बॅट आणि बॉल माझे आहेत ना, मग मीच बॅटिंग करणार आणि मला कोणी ‘आऊट’ करायचे नाही आणि केल्यास मी ते मानणार नाही! असाच काहीसा प्रकार वर्मा साहेबांच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्था करत आहे का, असा अतिशय गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.

 

वर्मा यांच्या घरात नोटांची बंडले सापडल्यानंतर ज्या कार्यक्षमतेने न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळले, तीच कार्यक्षमता एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याच्या घरात नोटांची बंडले सापडल्यानंतर संबंधित विभागाने दाखवली असती, तर न्यायालयास ते चालले असते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. कारण, त्यावेळी न्यायालयाने तातडीने संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई करून केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारला कदाचित नोटीसही पाठवली असती. ज्या वर्मा यांच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने एवढी कार्यक्षमता दाखवली आहे, ते यापूर्वीदेखील वादग्रस्त ठरल्याचे आता सार्वजनिक झाले आहे. त्यांच्याविषयीची वादग्रस्त प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाला माहीत होती की नव्हती, असा सवाल विचारण्याची ही वेळ आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयास वर्मा यांच्या वादांविषयी माहिती नसेल, तर ते अधिकच गंभीर ठरते. कारण, देशातील प्रत्येक प्रश्नावर अतिशय टोकदार मते असणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयास आपल्याच अंगणात काय चालते, याची कल्पना नसेल, तर न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य नागरिकांनी कसा विश्वास ठेवावा?

 

देशातील न्यायव्यवस्था ही स्वायत्त असावी, यासाठी ‘कॉलेजियम’ पद्धत राबवणार्‍या न्यायालयास स्वायत्ततेच्या अट्टाहासापुढे आपल्या जबाबदारीचा विसर पडतो आहे का, असा सवाल विचारल्यास तो ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ ठरू नये. वर्मा यांच्या घरातील नोटकांडामुळे आता पुन्हा एकदा ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचे गुण आणि दोषांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास जर न्यायपालिकेची स्वायत्तता म्हणायचे असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर ठरते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ अर्थात ‘एनजेएसी’ संसदेमध्ये कायदा करून स्थापन केला होता. मात्र, 2015 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने केलेला हा कायदा रद्द ठरविला होता. ‘एनजेएसी’ची स्थापना हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचे पाऊल आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, आता पुन्हा एकदा ‘एनजेएसी’चा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.

 

वर्मा यांच्या घरात लागलेली आग आणि त्या आगीत भस्मसात झालेली नोटांची बंडले एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही. देशाच्या एक प्रमुख स्तंभ म्हणून न्यायपालिकेकडे बघितले जाते. न्यायपालिका ही स्वायत्त असायलाच हवी. मात्र, न्यायव्यवस्थेतील घडामोडींमुळे ही स्वायत्तता नसून मनमानी आहे, असा समज जर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असेल, तर ही बाब न्यायव्यवस्थेसाठी विचार करण्याजोगी आहे. त्यामुळेच ‘आता कसं करायचं मिलॉर्ड,’ हा प्रश्न देश विचारत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयास त्याचे वेळ मारून नेणारे नव्हे, तर गंभीर असे उत्तर द्यावेच लागणार आहे.