महाराष्ट्राला ‘ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग नॅशनल कॅपिटल’ बनवणार!

 

 

मुंबई: ( Maharashtra will be EV Manufacturing National Capital Devendra Fadanvis ) “डिझेल आणि पेट्रोलवरील वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण महाराष्ट्रात अधिक आहे. त्यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक ‘ईव्ही’वर आणण्याबाबत ठोस नियोजन केले जात आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘ईव्ही’ उत्पादनाचे अतिविशाल प्रकल्प सुरू होत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्र ‘ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंगचे नॅशनल कॅपिटल’ म्हणून नावारुपास येईल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, दि. २६ मार्च रोजी विधान परिषदेत व्यक्त केला.

 

आ. उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, अमित गोरखे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरिक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. ‘एसटी’च्या बसेस इलेक्ट्रिक आणि ‘एलएनजी’ इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. ‘एसटी’ महामंडळाकरिता ५ हजार, १५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यांपैकी ४५० बसेस खरेदी केल्या आहेत. तसेच ‘एसटी’च्या सध्याच्या बसेस ‘एलएनजी’मध्ये परावर्तीत करण्यात येणार असून ‘एलएनजी’ पुरवठा करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.”

 

“राज्यात ‘ईव्ही’च्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘ईव्ही’ धोरण आणले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या ‘ईव्ही’ वाहनांवर सहा टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, हा कर मागे घेण्याची घोषणा सभागृहात करण्यात येणार आहे. राज्यातील रस्त्यावर धावणार्‍या वाहनांपैकी किमान ८० टक्के ‘ईव्ही’ वाहने होतील, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. ‘ईव्ही’ वाहनांचा वापर वाढला की प्रदूषण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. तसेच हिंजवडी परिसरातील होणारे प्रदूषण हे मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हीटी सुरू करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त ईव्ही’ बसेस घेण्याचा प्रयत्न असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही प्रदूषणमुक्त असावी, असे शासनाचे धोरण आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.

 

“सर्व शासकीय वाहनेही इलेक्ट्रिक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आमदारांनाही देण्यात येणार्‍या वाहनकर्जावरील व्याज सवलतीही ‘ईव्ही’साठीच देण्यात येतील. सर्व मंत्री यांची वाहनेही ‘ईव्ही’मध्ये बदलण्याचे शासनाचे नियोजन आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.

 

 

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी १२ कायदे मंजूर केले. माथाडी कायद्यात सकारात्मक सुधारणा केल्यामुळे, यातील धमकावण्याचे प्रकार आणि गोरखधंदे कमी होतील. अजित पवार यांनी पंचसूत्रावर आधारित अर्थसंकल्प मांडला. विरोधी पक्ष संख्येने कमी असला, तरी त्यांना पूर्ण वाव दिला. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी धोरणात्मक अर्थसंकल्प मंजूर केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळेल. भास्कर जाधव यांनी माझी प्रशंसा केली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. विरोधी पक्षनेता ठरवण्याचा अधिकार माझा नाही, विधानसभा अध्यक्षांचा आहे.

 

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

 

 

सगळ्या योजना बंद करणार, विकास प्रकल्प बंद करणार, अशी टीका विरोधक करीत होते. परंतु, लोककल्याणकारी योजना कायम सुरू ठेवताना अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटू दिली नाही. महायुती सरकारची नवी इनिंग धडाक्यात सुरू झाली आहे. सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी मानून आम्ही मागच्या टर्ममध्ये काम केले, यापुढेही सुरू आहे. हे आमचे टीमवर्क आहे, ते उत्तमपणे सुरू आहे. विकासाचा वेग कमी न करता, काम सुरू आहे. आम्ही कुठलेही आश्वासन टाळणार नाही, तर पाळणार!

 

- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री