इलेक्ट्रिक वाहने आणि केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका

 

 

‘ईव्ही’ भारतात दाखल होऊन आता तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे आपल्याकडे नव्या टेक्नोलॉजीचे वाहन असायला हवे, असे वाटणार्‍यांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी खरेदी घेण्यास सुरुवात देखील केली. पेट्रोलपेक्षा ‘रनिंग कॉस्ट’ कमी असल्याने सलग दोन वर्षे ‘ईव्ही’ने एकप्रकारे वाहनधारकांना वेड लावले होते. त्यामुळे ‘ईव्ही’च्या विक्रीने सलग दोन वर्षे मोठी वाढ नोंदवली; पण केंद्र सरकारने ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स योजने’अंतर्गत खरेदीदारांना देण्यात येणारी सवलत बंद केली. ती बंद करण्यामागे काही कारणे होती. काही कंपन्यांनी गाड्यांच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढवून ग्राहकांना या सवलतीपासून वंचितसुद्धा ठेवले होते.

 

केंद्र सरकारने संबंधित कंपन्यांना ‘ईव्ही’ अनुदानावरील खुलासेही मागविले होते आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘ईव्ही’साठीची सवलत योजना बंद केली. यामुळे ‘ईव्ही’ची विक्रीही कमी झाली. सवलत बंद होण्याबरोबर ‘ईव्ही’ विक्री मंदावण्यामागे इतरही कारणे होती. त्यात प्रामुख्याने ‘ईव्ही’साठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा म्हणजे चार्जिंग स्टेशनची कमतरता, ‘ईव्ही’ची रेंज, बॅटरीचे शुल्क, स्पेअर पार्टचा खर्च, रिसेल व्हॅल्यू आदिंचा विचारही सुजाण ग्राहक करू लागल्याने नवी मागणी कमी राहिली. अनेक कंपन्यांनी ‘फुल हायब्रीड’ (बॅटरी व पारंपरिक इंधन) वाहने दाखल केली. यामुळे ‘ईव्ही’ उत्पादकांनी केंद्र सरकारने पुन्हा सवलत योजना सुरू करण्याची मागणी केली.

 

पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने कार्बनडाय ऑक्साईडचे वाहनांतून होणारे उत्सर्जन कमी करणे, हे प्राधान्य असल्याने आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेता, केंद्र सरकारने नव्या कार्यकाळात ‘ईव्ही’ना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर 2024 मध्ये ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रिव्होल्युशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्व्हायर्नमेंट’ अर्थात ‘पीएम ई-ड्राईव्ह योजना’ सुरू केली. या योजनेने मार्चपासून बंद केलेल्या ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स’ची जागा घेतली. ‘पीएम ई-ड्राईव्ह योजने’च्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देऊन प्रदूषण कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

 

या अगोदर ‘फेमा’ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने ‘ईव्ही’साठी दहा हजार कोटी रुपयांची योजना 2019 मध्ये सुरू केली होती आणि ती मार्च 2022 मध्ये संपणार होती. पण, ती मार्च 2024 पर्यंत वाढविली होती. ‘पीएम ई-ड्राइव्ह योजने’नुसार 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर आणि 14 हजार, 28 बसेसना मोदी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे. तसेच 88 हजार, 500 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार आहे.

 

या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक आणि इलेक्ट्रिक रुग्णवाहिका यांनादेखील प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांची, तर 74 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त ‘पीएम-ई-बस-सेवा’ वा ‘पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम’ अंतर्गत 3 हजार 435 कोटी, 33 लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बससाठी वापरला जाणार आहे. तसेच 38 हजार इलेक्ट्रिक बसखरेदी केल्या जाणार आहेत. बस 12 वर्षे चालविण्याची योजना आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अर्थात वापराच्या दृष्टीने भारत ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. भारतातील 20 शहरेही जगातील सर्वाधिक प्रदुषित शहरे आहेत. त्यामुळेच वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी पारंपरिक इंधनावरील वाहनांना पर्याय ठरू शकतील, अशी वाहने, प्रामुख्याने ‘ईव्ही’ वापरास प्रोत्साहन देणे, ही सरकारची प्राथमिकता राहिलेली दिसते.

 

केंद्राने 2030 पर्यंत ‘ईव्ही’ची काही उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. त्यानुसार एकूण वाहनांच्या विक्रीत ‘ईव्ही’चे प्रमाण (कमर्शियल) प्रकारात 70 टक्के, पॅसेंजर व्हेईकल 30 टक्के, बस 40 चक्के, दुचाकी व तीन चाकी 80 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

 

आता विजेवर चालणार्‍या दुचाकींव्यतिरिक्त व्यावसायिक स्तरावर ‘ईव्ही’चा अवलंब करण्यावरही भर आहे. चारचाकी खरेदी करणारा वर्ग हा मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत असतो. म्हणून ‘ईव्ही’वर अनुदान देण्याची गरज नाही. म्हणून नव्या योजनेत ‘ईव्ही’ कारसाठी केंद्र सरकारने अनुदानाची तरतूद केलेली नाही. व्यावसायिक वाहने सर्वाधिक प्रदूषण करीत असल्याने अशा नव्या वाहनांऐवजी ‘ईव्ही’चा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यामुळे ‘ईव्ही’ ट्रक व बस घेण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. परिणामी अनेक शहरांत वायुप्रदूषण कमी होईल. डिझेलवर चालणार्‍या बसची जागा ‘ईव्ही’ घेतील. ‘ईव्ही’ ग्राहकांना आधारप्रमाणित ‘ई-व्हाऊचर’ देण्याची योजना आहे. ग्राहकाने ‘ईव्ही’खरेदीसाठी पैसे भरल्यावर संबंधित व्हाऊचर भरून व हस्ताक्षर करून डीलरला द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर डीलर ते केंद्र सरकारच्या संबंधित पोर्टलवर ‘अपलोड’ करेल आणि त्यानंतर ‘सबसिडी’ हस्तांतर प्रक्रिया सुरू होईल. ग्राहकांना यापुढे वाहनाची किंमत किती व प्रत्यक्षात किती सबसिडी मिळेल, हे स्पष्ट कळेल.

 

कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी केंद्र सरकारचे पाठबळ आवश्यक असते. देशाचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याने वाहन उद्योगाला ‘ईव्ही’कडे नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारचे असून 2050 ते 2075 दरम्यान भारत वाहन प्रदूषणाबाबत शून्य करण्याची योजना आहे. त्यामुळेच ‘ईव्ही’चा वापर वाढण्यासाठी आणि आत्तापर्यंत झालेली गुंतवणूक यापुढेही कायम राहण्यासाठी केंद्र सरकार ‘ईव्ही’साठी योजना आखत आहे. भारतात आत्तापर्यंत स्टार्टअप, ‘ओईएम’ यांनी ‘ईव्ही’साठी दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवूणक केली आहे. आगामी काही वर्षांत यात दुप्पट वाढ अपेक्षित आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारदेखील निर्माण होणार आहेत. भारतातून ‘ईव्ही’ निर्यात करण्यावर लक्ष दिले गेले आहे. वाहन उद्योगातील मोठ्या कंपन्या या बॅटरी प्रकल्प चार्जिंग स्टेशन, नेक्स्ट लेव्हल ‘ईव्ही’ टेक्नोलॉजीवर काम करीत आहेत. केेंद्राच्या ‘ऑटोमोटिव्ह मिशन’मुळे भारत आता कार निर्यातीत आघाडीवर आहे आणि त्यानुसार ‘ईव्ही’चे भारत जागतिक केंद्र करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

 

भारतात 25 हून अधिक ‘ईव्ही’ टू व्हीलर उत्पादक आहेत. 40 तीनचाकी ‘ईव्ही’ उत्पादित करणार्‍या कंपन्या आहे. 15 हून अधिक ‘ईव्ही’ स्टार्टअप्स आहेत. या क्षेत्रात दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. उत्तर प्रदेशात तीन लाख ‘ईव्ही’ वाहनधारक, महाराष्ट्रात दीड लाख, कर्नाटक व तामिळनाडू येथे प्रत्येकी एक लाख ‘ईव्ही’ वाहनधारक आहेत. सध्याच्या 16.77 अब्ज डॉलर्सवरून 2028 मध्ये भारतातील ‘ईव्ही’ची बाजारपेठ 27.70 अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचा अंदाज आहे.

 

‘ईव्ही’ बाजारपेठ 3.21 अब्ज डॉलर्सवरून 2029 मध्ये 113.99 अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचा अंदाज ‘फॉर्च्युन बिझनेस’ने वर्तविला आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत देशातील ‘ईव्ही फायनान्स’ 3.7 लाख कोटी रुपयांवर जाणे अपेक्षित आहे. ‘ईव्ही’वाढीसाठी वर्षाला चार लाख चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची गरज ‘सीआयआय’ने व्यक्त केली आहे.