मुंबई बंदरावर उभे राहणार कॉर्पोरेट ऑफिस

मुंबई, दि.२५: विशेष प्रतिनिधी मुंबई बंदर क्षेत्रातील मालेट बंदर येथे कॉर्पोरेट कार्यालयीन इमारतीचा विकास करण्याची घोषणा जेएनपीएने केली आली. जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा महासंचालक उन्मेष शरद वाघ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मंगळवार दि.२५ रोजी ही घोषणा केली. या कॉर्पोरेट कार्यालय इमारतीच्या विकासासाठी जनेप प्राधिकरणाला बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून (एमओपीएसडब्ल्यू) तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा महासंचालक उन्मेष शरद वाघ, “वाढत्या व्यापार मागणीला तोंड देण्यासाठी आम्ही आमच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहोत. उत्कृष्टतेसाठीचा जनेप प्राधिकरणाचा दृष्टीकोन बंदरांच्या कामकाजाच्या पलीकडे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीपर्यंत असा विस्तारित आहे. मुंबई बंदर क्षेत्रातील मालेट बंदर येथील आमच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या उभारणीचा निर्णय ही आमची कार्यक्षमता आणि अखंड समन्वयाप्रती आमची बांधिलकी प्रतिबिंबित करतो."

जनेप प्राधिकरण २० पेक्षा जास्त मजल्यांची प्रतिष्ठित उंच इमारत विकसित करण्याची योजना आखत आहे. प्रस्तावित कॉर्पोरेट कार्यालयाची जागा फेरी व्हार्फ आणि डोमेस्टिक क्रूझला लागून असलेल्या मालेट बंदर रोडवर आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाने (एमबीपीए) जनेप प्राधिकरणाला 12,804 चौरस मीटर (3.16 एकर) भूखंड लीजवर देण्याचे मान्य केले आहे.

भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदर असलेल्या जनेप प्राधीकरणाचे कॉर्पोरेट कार्यालय प्रस्तावित इमारतीत असणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेड (व्हीपीपीएल), भारतातील पहिले महा-बंदर विकसित करत असल्याने यासाठी देखील मुंबईत कॉर्पोरेट कार्यालयाची आवश्यकता आहेच. शिवाय या इमारतीत नौवहन महासंचालक, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) आणि इंडियन पोर्ट रेल ॲंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) सारख्या बंदर संलग्न संस्थांची कार्यालयेही असतील. या इमारतीच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर डिजिटल वेधशाळा असेल आणि तळमजल्यावर 2000 आसन क्षमतेचे सुविधांसह अत्याधुनिक सभागृह असेल. इतर मजल्यांवर जनेप प्राधिकरण, वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेड आणि केंद्र आणि राज्य सरकारची कॉर्पोरेट कार्यालये असतील. उचित वाटल्यास ही जागा विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर देखील दिली जाऊ शकते. ही इमारत पूर्णपणे सर्वोच्च दर्जाची हरित इमारत म्हणून विकसित केली जाईल.

जमीन, इमारत, इंटीरियर आणि आवश्यक सुविधांसह या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 1000 कोटी रुपये असेल. या इमारतीची रचना 4.0 एफएसआयसह केली जाणार आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्र सुमारे 9 लाख चौरस फूट असेल. जनेप प्राधिकरणाने तपशीलवार रचना, अभियांत्रिकी, बांधकाम आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सेवांसह प्रकल्प उभारणीच्या संपूर्ण सल्लामसलतीसाठी इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड (ईआयएल) ची नियुक्ती केली आहे. आवश्यक मंजुरी आणि परवानगी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांत इमारत पूर्ण करण्याचे जनेप प्राधिकरणाचे लक्ष्य आहे.जनेप प्राधिकरणाने राज्य सरकारला जागा देऊ केली आणि प्रारंभिक चर्चेदरम्यान राज्य सरकारने यात स्वारस्य दाखवले. लवकरच याबाबत अधिकृत पत्र देण्यात येणार आहे.

जनेप प्राधिकरणाने वाढवण बंदर प्रकल्पासारख्या आगामी प्रकल्पांसह कार्यक्षमता वाढवण्यावर आणि व्यापार सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अलीकडेच जनेप प्राधिकरणाच्या वाढवण बंदर कौशल्य कार्यक्रमाच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, सीमाशुल्क दस्तऐवजीकरण अभ्यासक्रमासाठी एक अभिमुखता कार्यक्रम पालघर येथे आयोजित करण्यात आला होता. सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विद्यार्थ्यांचा उत्साहपूर्ण सहभाग या कार्यक्रमात दिसून आला. या संदर्भातील व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटद्वारे आतापर्यंत जनेप प्राधिकरणाला 21,000 हून अधिक नोंदणी प्राप्त झाल्या आहेत.