पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती

 

मुंबई: ( inquiry committee into Pune land scam case Chandrashekhar Bawankule ) पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भूखंड खरेदी-विक्रीच्या संशयास्पद व्यवहारांचा पर्दाफाश करण्यासाठी सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. तब्बल १०१ वर्षे जुने हे व्यवहार आजही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी किंवा भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी समिती लावण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, दि. २४ मार्च रोजी दिली.

 

पुण्यातील भूखंड घोटाळ्याबाबत विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, शहराच्या विकासासाठी राखीव असलेल्या ६६ एकर जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आली आहे. अनेक महसूली नोंदी गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढेच नव्हे, तर या व्यवहारात तुकडेबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले असून, या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.

 

बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणात आता सरकार गंभीर दखल घेणार असून, उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा विचार सुरू आहे. काही व्यवहारांमध्ये जमिनीची फसवणूक करून नोंदी लपवण्याचा प्रकार दिसून येत आहे. त्यामुळे या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटी किंवा भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी लावण्याची शक्यता आहे.

 

 

- या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. रजिस्ट्रार कार्यालयाने तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात नोंदणी केल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, मुद्रांक विभागातही नियम बदलण्याची गरज असून, भविष्यात असे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नवे कायदे करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

 

- या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून, योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर कोणी नियमबाह्यपणे जमिनी विकत घेतल्या असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी माहितीही बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.