डिजिटल अरेस्टविरोधात केंद्र सरकारची बहुस्तरीय यंत्रणा - केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंडी संजय कुमार

 

 

 

नवी दिल्ली: ( Central government multi-layered mechanism against digital arrest ) सध्याच्या काळात वारंवार होणारे डिजिटल अरेस्टसारखे प्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बहुस्तरीय यंत्रणा कार्यरत केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.

 

सायबर गुन्ह्यांना समन्वित आणि व्यापक पद्धतीने हाताळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय४सी) हे संलग्न कार्यालय म्हणून स्थापन केले आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल अटक घोटाळ्याबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने एक व्यापक मोहीम हाती घेतली असून त्यामध्ये वर्तमानपत्रातील जाहिराती, दिल्ली मेट्रोमधील घोषणा, विशेष पोस्ट्स तयार करण्यासाठी समाज माध्यमांतील इन्फ्लुएंसरचा वापर, प्रसार भारती आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रचार, आकाशवाणीवरील विशेष कार्यक्रम आणि नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे राहगिरी कार्यक्रमात सहभाग यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील २०२४ सालच्या आपल्या एका "मन की बात" कार्यक्रमात डिजिटल अरेस्ट या विषयावर बोलून नागरिकांना त्याबद्दल सावध केले होते.

 

आय४सी ने दूरसंवाद विभागाच्या सहकार्याने सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी एक कॉलर ट्यून अभियान सुरु केले तसेच सायबर क्राइम हेल्पलाइन क्रमांक १९३० आणि 'नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआर पी) चा प्रचार केला होता. दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारे कॉलर ट्यून दिवसातून ७-८ वेळा प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील प्रसारित केली जात आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.

 

· आय4सीने सक्रियपणे पुढाकार घेऊन डिजिटल अटकेसाठी वापरले जाणारे ३९६२ हून अधिक स्काईप आयडी आणि ८३६६८ व्हॉट्सअॅप अकाउंट ओळखले आणि ब्लॉक केले.

 

· राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पोलिस, अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो, सीबीआय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांची तोतयागिरी करून सायबर गुन्हेगारांकडून 'ब्लॅकमेल' आणि 'डिजिटल अटक' करण्याच्या घटनांविरुद्ध सतर्कतेबाबत केंद्र सरकारने एक प्रसिद्धी पत्रक प्रकाशित केले आहे.

 

· केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी (टीएसपी) भारतीय मोबाइल नंबर असलेले येणारे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. असे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ब्लॉक करण्यासाठी टीएसपींना निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

· पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८.२.२५  पर्यंत भारत सरकारने ७.८१ लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि 2,08,469 आयएमईआय ब्लॉक केले आहेत.