विधिमंडळात उद्धव ठाकरेंची उपस्थिती ‘सही’पुरतीच!

 

 

मुंबई: ( Uddhav Thackeray presence in the legislature ) आमदारपदाला महाराष्ट्रात फार महत्त्व आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना शासनदरबारी वाचा फोडणारा ‘हितदर्शी’ म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. विधिमंडळात जनतेचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न तो करीत असतो. आ. उद्धव ठाकरेंची कृत्ये मात्र याला अपवाद ठरली आहेत. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यापासून त्यांचा विधिमंडळाशी संबंध केवळ ‘सही’पुरताच आला असून कामकाजातील सहभागही शून्य मिनिटांचा असल्याचे समोर आले आहे.

 

जनादेशाचा अवमान करून उद्धव ठाकरे काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेले आणि महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ते विधानसभेवर निवडून आले नसल्याने सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. त्यानुसार, त्यांनी विधान परिषदेकरिता राज्यपालांकडे शिफारस केली. मे 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ती मान्य केली. दि. १४ मे २०२० रोजी उद्धव ठाकरे अधिकृत आमदार झाले.

 

पुढे शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर जून २०२२ मध्ये उद्धव यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. तेव्हा त्यांनी आमदारकी सोडण्याचीही घोषणा केली खरी, पण नेहमीप्रमाणे शब्द फिरवला. आजतागायत ते या पदावर कायम आहेत. बरे, पद सोडले नसले, तरी आमदारकीला साजेसे काम करणे अपेक्षित होते. आमदारकीची शपथ घेतल्यापासून आजपर्यंत त्यांनी एकही लक्षवेधी किंवा तारांकित प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. किंबहुना संसदीय आयुधांचा वापर करून जनसामान्यांचे प्रश्न मांडले, असेही नाही. त्यामुळे आमदार म्हणून उद्धव ठाकरेंचे कर्तृत्व शून्य आहे. त्यांना जमत नसेल, तर पदत्याग करून एखाद्या कार्यकर्त्याला संधी द्यावी. किमान तो तरी जनतेचे प्रश्न पोटतिडकीने सभागृहात मांडेल.

 

 

दि. १४ मे २०२० ते दि. १३ मे २०२६ अशी उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीची मुदत आहे. आजपर्यंतच्या कार्यकाळात त्यांनी विधिमंडळात एकही लक्षवेधी उपस्थित केलेली नाही की तारांकित प्रश्न. मुख्यमंत्री असताना उद्धव सभागृहात बोलले ते शेवटचे. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांचा सभागृहाच्या कामकाजातील सहभाग शून्य आहे. अधिवेशनादरम्यान ते एखाद-दुसरा दिवस येतात, हजेरीपटावर सही करतात आणि दहा मिनिटे सभागृहात बसतात. त्यापलीकडे त्यांचे अस्तित्व विधिमंडळात नसते.