उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर नाशिक कुंभमेळ्याचा कायदा तयार करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

नाशिक : उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर नाशिक कुंभमेळ्यासाठी कायदा तयार करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवार, २३ मार्च रोजी दिली. त्यांनी २०२७ मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "उत्तर प्रदेशने ज्याप्रकारे कुंभमेळ्याचा कायदा तयार केला आणि मेळा प्राधिकरण तयार केले त्याच धर्तीवर आपलाही कायदा तयार करण्यात येणार असून मेळा प्राधिकरण तयार करून याला कायदेशीर चौकट देणार आहोत. हे प्राधिकरण स्पष्टपणे प्रशायकीय प्राधीकरण आहे. हे अध्यात्माचे प्राधिकरण नसून मॅनेजमेंटचे प्राधिकरण आहे. अध्यात्माची बाजू साधूसंत सांभाळतील आणि प्रशासनाची, मॅनेजमेंटची, व्यवस्थापनाची आणि व्यवस्थेची बाजू मेळा प्राधिकरण सांभाळेल," असे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "मी आज त्र्यंबकेश्वरला जाऊन पाहणी केली. त्र्यंबकेश्वरचा एक विकास आराखडा प्रशासनाने तयार केला असून मी त्याचे प्रेझेंटेशन घेतले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या निमित्ताने आपण नाशिकचा विकास करतो आहोत. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वरचाही विकास व्हायला हवा. त्र्यंबकेश्वर हे आपल्या प्रमुख ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असून तिथे देशभरातून लोक येतात. त्यामुळे जवळपास ११०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याचे दोन टप्पे आम्ही करतो आहोत. पहिला टप्पा सिंहस्थापर्यंत पुर्ण करता येईल आणि त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे होतील. यामध्ये दर्शनाकरिता कॉरिडॉर तयार करणे, पार्किंगची व्यवस्था, शौचालयांची व्यवस्था, तिथल्या वेगवेगळ्या कुंडांचा आणि मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे आणि एएसआयच्या मदतीने आवश्यक तो जीर्णोद्धार करून वेगवेगळ्या सोयी तयार करणे यांचा समावेश आहे."

 

"हा परिसर खूप सुंदर आहे. त्यामुळे याठिकाणी नैसर्गिक ट्रेन्स तयार करण्याचा प्रयत्न या आराखड्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. प्रशासनाला पुढच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना मी दिल्या असून लवकरच या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार आहे. नाशिकमधील कामांना आम्ही मान्यता दिली आहे. जवळपास ११ पूल बांधत असून रस्त्यांचे एक मोठे जाळे तयार करत आहोत. साधूग्रामच्या जागेचा विकास करणे, घाटांमध्ये नवीन सोयीसुविधा करणे आणि याठिकाणी एसटीपीचे जाळे तयार करून पाणी शुद्ध राहावे यादृष्टीने एक आराखडा तयार केला आहे. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत सिंहस्थाच्या आधी त्याचे काम पूर्ण करायचा प्लान तयार केला आहे. या सगळ्या कामाला खूप मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असून राज्य सरकार म्हणून आम्ही आवश्यक तो सगळा निधी उपलब्ध करून देणार आहोत," असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

"केंद्र सरकारने आमच्या मागणीला प्रतिसाद देत कांद्यावरची २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि विशेषत: नाशिक, नगर आणि पुणे या भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ही मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या समितीचे अध्यक्ष अमित शाह यांचे आभार मानले. तसेच यापुढेही कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला ज्या ज्या प्रकारे मदत करता येईल ती मदत राज्य सरकार करतच राहील," अशी ग्वाहीदेखील दिली.