E-Paper Download App

मामा-भांजा डोंगर, येऊरमधील अतिक्रमणांचा कैवारी कोण?

आमदार संजय केळकर यांचा अधिवेशनात हल्लाबोल

22-Mar-2025

Total Views | 11

ठाणे: ( sanjay kelkar Who on Mama-Bhanja Mountain in Yeur ) “भारतीय वायुदलाच्या स्थानकाला धोका निर्माण करणार्‍या ‘हजरत पीर मामा-भांजा दर्गा ट्रस्ट’चे विस्तारित अनधिकृत बांधकाम आणि पर्यावरणासह वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आणणार्‍या येऊरमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ नये. यासाठी कोण दबाव आणत आहे?” असा प्रश्न उपस्थित करत आ. संजय केळकर यांनी तातडीने निष्कासन कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात केली.

बोरिवलीच्या संजय गांधी अभयारण्य हद्दीतील ‘हजरत पीर मामा-भांजा दर्गा ट्रस्ट’ने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबतच्या लक्ष्यवेधीवर बोलताना आ. केळकर यांनी वनविभाग आणि महापालिका प्रशासन यांच्या हेळसांडपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली.

‘मामा-भांजा दर्गा ट्रस्ट’ने 550 चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावर विस्तारित बेकायदा बांधकाम केले आहे. दि. 5 जुलै 2023 रोजी वनविभागाने आठ दिवसांत ही बांधकामे हटवण्याबाबत ट्रस्टला लेखी बजावले होते.

विशेष म्हणजे या विस्तारित अनधिकृत बांधकामामुळे जवळील भारतीय वायुदलाच्या स्थानकालादेखील धोका पोहोचत असल्याची बाब वायुदल प्रशासनाने वनविभागाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होऊनही वनविभागाने वेळीच त्यावर कारवाई केली नसल्याची बाब आ. केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणी किती दिवसांत निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

याबरोबरच येऊर परिसरात बेकायदेशीरपणे बंगले, हॉटेल, ढाबे, लाऊंज उभारण्यात आले असून पर्यावरण आणि वन्यजीव साखळीला धोका निर्माण झाल्याचे आ. केळकर यांनी सांगितले. दरवेळी अधिवेशनात चर्चा होते, कारवाईचे निर्देश दिले जातात, पण कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जबाबदारी ठाणे महापालिकेची

“हजरत पीर मामा-भांजे दर्गा ट्रस्ट’ आणि येऊरमधील बेकायदा बांधकामांवरील लक्षवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आ. केळकर यांनी मांडलेली बाब सत्य आहे,” असे सांगितले. मात्र, याबाबत ट्रस्टने याचिका दाखल केली असून कारवाईस अंतिम स्थगिती मिळाली असल्याचे सभागृहाला सांगितले.

“ज्या दिवशी उच्च न्यायालय निवाडा करेल, त्यावेळी कारवाई निश्चित करू,” असे ना. नाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच येऊरमधील खासगी जमिनीवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी वनविभागाची नसून ठाणे महापालिकेची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.