चिंतेत टाकणारी घट

उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने आता पाण्याचा वापर वाढणार हे ओघानेच आले, मात्र दरवर्षी कुठे ना कुठे पाणीटंचाईच्या सावटात अनेकांना दिवस काढण्याची वेळ येतेच, हेदेखील एक ज्वलंत वास्तव. आपल्या राज्यात मुबलक पाऊस होऊनदेखील उन्हाळ्यात पाणीटंचाई का निर्माण होते, या प्रश्नाच्या उत्तरात ‘मुजोर नोकरशाही’ हे एक कारण अधोरेखित होते. परवाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीच्या कार्यक्रमात याच नोकरशहांवर बोलताना “आपल्या राज्यातील नोकरशहा, ते अन्य राज्यांच्या नोकरशहांपेक्षा चांगले आहेत, असा समज करून बसले आहेत. मात्र, त्यांनी इतर राज्यांतदेखील नोकरशाहीमुळे कितीतरी चांगली कामे होत आहेत, हे लक्षात घेऊन ‘आपणच चांगले आहोत’ या गैरसमजातून बाहेर यावे,” असा सल्ला दिला. दुर्दैवाने जेथे जेथे कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण होत असते, तेथे ही नोकरशहांची दिरंगाईच कारणीभूत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निदान या उन्हाळ्यापासून तरी या नोकरशहांनी आपल्याच राज्यातील नागरिकांना निसर्गाने दिलेले आणि आपण ते योग्यरित्या जतन केलेले पाणी व्यवस्थित पुरविण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अन्यथा उन्हाळ्यातील नकोशा असह्य त्रासाला नागरिकांना सामोरे जाण्याची वेळ येईल, यात शंका नाही. त्यात आता अलीकडील काळात उन्हाची तीव्रतादेखील अधिक वाढल्याने बाष्पीभवनामुळे धरणांतील साठ्यात लक्षणीय घट होत असते.

 

मुंबई परिसरातील धरणात तर केवळ ४२ टक्के धरणसाठा असल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील अन्य धरणांत तो यंदा ५१.६५ टक्के आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत तो अधिक असला, तरी वाया जाणारे पाणी बाष्पीभवनाने होणारी घट यामुळे राज्यातील एकूण २ हजार, ९९७ धरणात असलेल्या १४३०.६३ टीएमसी पाणीसाठ्यातील पाणी नागरिकांपर्यंत सुरळीत पोहोचत का नाही, असा प्रश्न खरे तर निर्माण व्हायला नको. मात्र, आपल्या १२ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ‘सुफलाम’ राज्यात टंचाई निर्माण का होते, याचे त्याचे नियोजन करणार्‍या नोकरशहांनीच आत्मपरीक्षण करावे. विशेष म्हणजे, आताचे राज्य सरकार जलस्रोत व्यवस्थापनात क्रांतिकारी उपाययोजना करीत आहे. त्यामुळे असे संकट येऊ नये, ही आजच्या जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 

 

अलीकडेच ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारत हा जगात सर्वांत मोठी हिंदू आणि मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश बनेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हिंदूंची संख्या वाढणार, हे आश्वासक चित्र स्वाभाविकच आहे. कारण, हिंदूंमुळेच भारताची संस्कृती आणि तिचे जगात वाढत असलेले मानवी कल्याणासाठीचे महत्त्व यासाठी हे चित्र अत्यंत आश्वासक असेच आहे. सध्या भारत हिंदू धर्माचा सर्वांत मोठा केंद्रबिंदू. तथापि, येथे मुस्लीम लोकसंख्या वेगाने वाढणार असल्याचा या अहवालातील निष्कर्ष तसा धक्कादायक मानायचा का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची ही खरी वेळ येऊन ठेपली आहे. सर्वच नव्हे, तर विशिष्ट अशा कट्टर धर्मांध वृत्तीने मानवी कल्याणाचे गेल्या अनेक दशकांत धिंडवडे काढले आहेत, नाश केला आहे, नुकसान केले आहे, जे कुण्या अन्य धर्मापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. काश्मीरमध्ये हिंदूंवर होणारे हल्ले हे त्याचे जिवंत, ज्वलंत उदाहरण. यामुळे मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यातील मैत्रीपेक्षा मुस्लिमांकडून सातत्याने हिंदूंवर होणार्‍या अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटनांची होणारी नोंद ही अधिक चिंतेत टाकणारी आहे. मुस्लीम राजवटीने यापूर्वीदेखील अनेकदा हिंदूंवर अत्याचार केल्याचे जगजाहीर आहे, त्यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, याचा अर्थ असादेखील नाही की, मुस्लीम लोकसंख्या झपाट्याने वाढणे हे सयुक्तिक नाही.

 

२०५० पर्यंत भारतात मुस्लीम लोकसंख्या ३१.१ कोटी होईल; ती जगाच्या मुस्लीम लोकसंख्येच्या ११ टक्के इतकी असेल. त्यामुळे भारत सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश असेल. आताच्या घडीला सर्वाधिक मुस्लिमाची संख्या इंडोनेशियात आहे. विशेष म्हणजे, मुस्लीम धर्मात कमी वयात विवाह करण्याची प्रथा असल्याने प्रजनन दराचे प्रमाण अधिक असते. म्हणून हिंदूंच्या तुलनेत ही वाढ अधिक होण्याची शक्यतादेखील वर्तविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, २०५० पर्यंत भारतात १.३ अब्ज हिंदू असणार आहेत. हिंदू लोकसंख्या ही भारतात ७६.७ टक्के राहणार असल्याने अर्थातच भारत हिंदूबहुल देश असणार आहे, हे निर्विवाद सत्यच!