महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्राला नवे आयाम देणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

 

 

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकरी अन्नदाता असून, अन्नधान्याच्या उत्पादकतावाढीकरिता तो सिंचन सुविधेवर अवलंबून आहे. तसेच महाराष्ट्र हे औद्योगिक अग्रेसर राज्य असून, अस्तित्वातील व नव्याने प्रस्तावित उद्योगाची पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो लीटर पाणी वाहून समुद्रात जाते, तर दुसरीकडे दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र होरपळून निघतो. पाणीटंचाईमुळे कृषी उत्पादनावर साहजिकच वाईट परिणाम होत असतो. तसेच, नागरी क्षेत्रांमध्येही पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पाण्याच्या अल्प पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांना व शेतीला मोठ्या प्रमाणावर संकटांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो. या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे, पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा सुधारणे. त्याद्वारे एक नदी दुसर्‍या नदीला जोडली जाऊन, पाण्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल.

 

प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध भागांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था सुधारणे, विशेषतः तेथे जिथे पाण्याची कमतरता आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक पाणी मिळेल आणि शेती व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल. नदीजोड प्रकल्पामुळे जलसंचय करण्याची क्षमता वाढवता येईल, ज्यामुळे पाऊस कमी पडला तरी पाणी उपलब्ध राहील. हे कृषी उत्पादनावर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. दिवसेंदिवस बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्याचे प्रमाण विषम स्वरुपाचे झाले असून, काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रावर होताना दिसून येतो. हे चित्र बदलण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत.

 

आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची देशपातळीवर विचार करणारी ‘राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना’ (छरींळेपरश्र झशीीशिलींर्ळींश झश्ररप) ऑगस्ट १९८० मध्ये प्रस्तावित झाली असून, केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण’ (छरींळेपरश्र थरींशी ऊर्शींशश्रेिाशपीं असशपलू), नवी दिल्ली या संस्थेची १९८२ मध्ये निर्मिती केली. त्यामागचा उद्देश ‘राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना’ तडीला नेण्यासाठी देशातील विविध राज्यांची मानसिकता अनुकूल करणे, हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकारने या नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कटिबद्ध असून, या निर्णयामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होऊन लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊन शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होऊन शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

 

‘राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण’ या संस्थेचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने हिमालयीन प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी कालव्यांच्या जाळ्यांद्वारे पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात हस्तांतरित करण्याचे आहे. ही संस्था प्रामुख्याने नद्यांना जोडण्याशी संबंधित प्रकलपांवर लक्ष क्रेंदित करते. महाराष्ट्रातील पेयजल उपलब्धता, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांगीण विकासाचा समतोल राखण्याकरिता राज्याची पाणीसाठवण व सिंचन क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता असून नदीजोड प्रकल्प याकरिता सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहे.

महाराष्ट्राचे भविष्य पाणीदार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे दुष्काळग्रस्त भागांना नवी दिशा मिळणार आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाकडून सर्व विभागांच्या विकासांचा समतोल साधण्यासाठी खालील नमूद प्रकल्पांची कामे हाती घेणे प्रस्तावित आहे.

 

उपरोक्त नमूद सर्व नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्राला नवजीवन देणारे ठरणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात भर पडणार असून, राज्याचा देशात अग्रणी राज्य या श्रेणीत समावेश होईल.

 

 

- महाराष्ट्रातील पेयजल उपलब्धता, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रास चालना देणे.

- शेती उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.

- औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील क्रयशक्तीला वाव मिळून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

- राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

- जलाशयनिर्मितीमुळे भूजल पातळीत वाढ होईल व जैवविविधतावाढीचे वातावरण निर्माण होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.

- सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगल्भता वाढीस मदत होईल.

- पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक निर्माण होऊन ‘विकसित महाराष्ट्र’ व पर्यायाने ‘विकसित भारता’चे लक्ष पूर्ण होईल.

- नदीजोड प्रकल्प हे महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर देशासाठीसुद्धा आदर्श प्रकल्प होऊन इतर दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी प्रेरणादायक ठरतील.

 

 

महाराष्ट्र शासनाने अनेक सिंचन प्रकल्प राबविले आहेत. तथापि, गोदावरी खोर्‍यातील वैनगंगा नदी उपखोर्‍यात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही, सिंचन व पाणीसाठवण क्षमता कमी असल्याने विदर्भ हा प्रगत महाराष्ट्रातील अनुशेषधारक प्रदेश गणला गेला आहे. विदर्भ हा पूर्व व पश्चिम असा विभागला गेला असून, पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात पाण्याची कमतरता उद्भवते.

 

पूर्व विदर्भातील वैनगंगा नदीस अनेक नद्या मिळत असून, वैनगंगा नदीवर ‘गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प’ अस्तित्वात आहे. सदर प्रकल्पाची साठवण क्षमता पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त पाणी पुढे वाहून जाते. पश्चिम विदर्भात त्या तुलनेत नद्या लहान व कमी असल्याने आवश्यकतेनुसार पाणी उपलब्ध होत नाही. पर्यायाने पूर्व विदर्भात ओला दुष्काळ, तर पश्चिम विदर्भात कोरडा दुष्काळ अशी परिस्थिती नेहमीच उद्भवते.

 

विदर्भातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती व पाणी टंचाईचे निराकरण करण्यासाठी ‘गोसीखुर्द प्रकल्पा’तील उपलब्ध अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या उपाययोजनेबाबत सर्वंकष विचार शासनाच्या दृष्टिक्षेपात आला असून वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नावारुपास आला.

 

 

‘राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण (पुवर)’ यांनी राष्ट्रीय पातळीवर व राज्यांतर्गत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाच्या योजना आखल्या आहेत. अभिकरणाने सूचविल्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातील पाणी तूट असलेल्या क्षेत्रात प्रस्तावित केलेल्या योजनांच्या अनुषंगाने ‘राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणा’ने तांत्रिकदृष्ट्या तुटीचे क्षेत्र, वहन अंतराची लांबी व एकूण उपसा उंची याबाबतची तपासणी करून अंतिमतः वैनगंगा (गोसीखुर्द) - नळगंगा (पूर्णा) ही नदीजोड योजना प्रस्तावित केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव ‘राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणा’चे (पुवर) पत्र दि. १७ डिसेंबर २०१८ अन्वये शासनास सादर केले.

 

कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने सदर प्रकल्पात आर्थिक, सामाजिक तसेच मानसिक दृष्टिकोन व दृढनिश्चय आवश्यक होता. त्यामुळे सदर प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल ‘पुवर’ने सन २०१८ मध्ये सादर केल्यानंतरदेखील सदर कामे हाती घेणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे होते. परंतु, सदर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता माननीय मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, यांच्या पुढाकाराने युद्धपातळीवर धाडसी निर्णय घेऊन जलसंपदा विभागास योग्य कार्यवाहीस्तव निर्देशित केले. त्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने विविध टप्प्यांवर अल्पावधीत योग्य कार्यवाही केल्याने प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

 

हा प्रकल्प विदर्भातील पाणीटंचाईच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा शेती उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी व विदर्भातील जलव्यवस्थापनाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.

 

 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा प्रकल्प असणार आहे. महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यापासून बुलढाणा जिल्ह्यापर्यंत ४२६.५४ किमी लांबीचे कालवे प्रणाली, बोगदे, बंदिस्त नलिका, उपसा व धरणसाठे यांचे जाळे तयार करून वैनगंगा-नळगंगा या नद्या जोडल्या जाण्याचे उद्यिष्ट आहे.

 

या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना नवा जीवनप्रवाह मिळणार असून ३.२७ लक्ष हेक्टर जमीन (नागपूर जिल्हा - ९२ हजार, ३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्हा - ५६ हजार, ६४६ हेक्टर, अमरावती - ८३ हजार, ५७१ हेक्टर, यवतमाळ - १५ हजार, ८९५ हेक्टर, अकोला - ८४ हजार, ६२५ हेक्टर व बुलढाणा - ३८ हजार, २१४ हेक्टर) सिंचनाखाली येणार आहे. यासोबतच विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांतील १५ तालुके लाभान्वित होणार आहेत.

वैनगंगा नदीवरील ‘गोसीखुर्द’ या राष्ट्रीय प्रकल्पाचे जलाशयातून १ हजार, ७७२ दलघमी अतिरिक्त पाणी पावसाळ्यातील १०० दिवसांत उचल करण्याचे नियोजित आहे.

 

 

शेती करिता : १ हजार, २८६ दलघमी,

घरगुती : ३२ दलघमी

औद्योगिक : ३९७ दलघमी

वहन व्यय : ५७ दलघमी

एकूण : १ हजार, ७७२ दलघमी

 

मुख्य कालवा मार्गाच्या दोन्ही बाजूस ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करून तसेच दहा अस्तित्वातील धरणांमध्ये हे पाणी साठवून सिंचनाकरिता तसेच बिगर सिंचनासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित असून, ज्यामुळे पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर होणार आहे.

 

 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची व्याप्ती सहा जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्याअंतर्गत ४२६.५४ किमी लांबीचा मुख्य कालवा असून, ‘गोसीखुर्द प्रकल्प’ जलाशयापासून ते निम्न वर्धा धरण १६७.९० किमी लांबीचा प्रथम टप्पा, निम्न वर्धा धरण ते काटेपूर्णा धरण १३०.७० किमी लांबीचा द्वितीय टप्पा व काटेपूर्णा धरण ते नळगंगा धरण १२७.९० किमी लांबीच्या तृतीय टप्प्यामध्ये विभागलेला आहे.

 

 

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राजोली ते निम्न वर्धा प्रकल्पापर्यंत १६७.९० किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात १०.५ किमीचा बोगदा, २३.५ किमीची बंदिस्त नलिका आणि १३४ किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७६ मीटर पाण्याचे उचल करणे प्रस्तावित आहे. यासाठी ४८७ मेगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे २३ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. यात अस्तित्वात असलेल्या सहा जलसाठ्यांची उंची वाढविने तसेच १७ जलसाठे नव्याने प्रस्तावित आहे. या टप्प्याचा लाभ कुही, उमरेड, हिंगणा, नागपूर, सेलू, आर्वी आणि वर्धा अशा सात तालुक्यांना होईल. यामध्ये १ लाख, ४८ हजार, ९७२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल.

 

 

प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात निम्न वर्धा प्रकल्प ते काटेपूर्णा प्रकल्पापर्यंत १३०.७० किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ०.५ किमीची बंदिस्त नलिका आणि १३० किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७९ मीटर उंची साधण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी २३५ मेगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे ११ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ धामणगाव, नांदगाव खंडेश्वर, बाभुळगाव, आणि नेर अशा चार तालुक्यांना होईल. यामध्ये १ लाख, ४० हजार, २९८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल.

 

 

प्रकल्पाच्या तिसर्‍या टप्प्यात काटेपूर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्पापर्यंत १२७.९ किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ३.२२ किमीचा बोगदा, दोन किमीची बंदिस्त नलिका आणि १२२ किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. या कालव्याद्वारे सात मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ बार्शीटाकळी, अकोला, शेगाव आणि बुलढाणा अशा चार तालुक्यांना होईल. यामध्ये ८२ हजार, ७ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण २८५.२४ दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल.

 

 

याशिवाय, वाशिम जिल्ह्यातील नळगंगा ते पैनगंगापर्यंत सिंचन क्षेत्राचा व जलसाठ्यांची निर्मिती करण्यासाठी अभ्यास करणे प्रस्तावित आहे.

 

 

- दुष्काळग्रस्त भागासाठी पिण्याच्या पाण्याची मुबलक उपलब्धता.

 

- सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेतमाल उत्पादन क्षमतेत वाढ.

 

- अन्नदाता शेतकर्‍यांचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर वाढून राहणीमान उंचावेल.

 

- औद्योगिक पाणी वापर वाढून विकासाला चालना मिळेल.

 

- ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन विकासाचा समतोल राखला जाईल.

 

- भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ होऊन पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.

 

- नवीन जलाशयांच्या निर्मितीमुळे पर्यटन क्षेत्रास वाव मिळेल.

 

- प्रकल्पामुळे सिंचन सुविधा मिळाल्याने, सोयाबीनचे क्षेत्र संतुलित राहील. तसेच रब्बी हंगामात गहू, हरभरा आणि सूर्यफूल या पिकांचे उत्पादन वाढेल. तसेच पूर्वी केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या कापसाची लागवड सिंचनामुळे वाढेल आणि नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात त्याचे क्षेत्र ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल.

 

- रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढून पीक फेरपालट सुधारेल आणि जमिनीचा पोत टिकून राहील. तसेच भाजीपाला, हळद आणि मिरची यांसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळेल.

 

 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला शासन निर्णय क्र. नजोयो-२०२३/(७३/२३) /जसंअ, दि. २०/०८/२०२४ नुसार सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन तसेच वैधानिक मान्यता व वन मान्यता प्राप्त करणेस्तव भाग-१ मधील कामाकरिता रु. १२३२.०६ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पातील बांधकाम घटकास रु. ८७३४२.८६ कोटी किमतीस तत्वतः प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश प्रदान करून सर्वेक्षणाची कामे प्रगतिपथावर आहे.

 

पूर्व व पश्चिम विदर्भाला जलमार्गाने जोडणारा महत्त्वाकांक्षी असा वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प ‘विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ’, नागपूर अंतर्गत कार्यान्वित आहे. सदर कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन मंडळे कार्यरत असून त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी सहनियंत्रण कक्षाची स्थापना नागपूर येथे करण्यात आली असून मी दि. १३ फेब्रुवारी रोजी उद्घाटन केले असून, हा प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांचा ‘वॉर रूम प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ एक सिंचन योजना नाही, तर तो संपूर्ण विदर्भाच्या भविष्यासाठी एक परिवर्तनकारी प्रकल्प आहे. यामुळे शेतीसह औद्योगिक आणि नागरी विकासालादेखील गती मिळेल, अशी खात्री आहे.