नक्षलमुक्त महाराष्ट्रासाठी...

 

 

नुकतीच नागपूरमध्ये दंगल उसळली. त्यावेळीही अफवा पसरवली गेली. त्यानुसार मुस्लीम समाजातील एका हिंसक गटाने ही दंगल भडकवली. पोलीस अधिकार्‍यावर हल्ला ते महिला पोलिसांच्या विनयभंगापर्यंत या धर्मांधांची मजल गेली. जाळपोळ करणारे, हिंसा करणारे तुरुंगात गेले आणि जातीलही. पण, या दंगलीचे सुसूत्र नियोजन करणारे, जमावाला भडकवणारे, साधनसामग्री उपलब्ध करून देणारे कोण होते? ते प्रत्यक्ष दंगलीत उतरले नसतील. पण, आहेत तर तेही गुन्हेगारच! अशा लोकांवर कारवाई होणे गरजेचे. मला वाटते की, ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक जनसुरक्षा कायद्या’ने हे साध्य होणार आहे. काय आहे हा कायदा? तर सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता धोक्यात आणणार्‍या क्रिया, कायदा प्रशासनात हस्तक्षेप आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामात अडथळा, हिंसाचार, तोडफोड, बंदुकांचा वापर, स्फोटके आणि वाहतुकीत व्यत्यय, कायदा आणि स्थापित संस्थांचे उल्लंघन करण्यास प्रोत्साहन देणे, बेकायदेशीर कामांसाठी निधी किंवा वस्तू गोळा करणे, देशाच्या आणि समाजाच्या सुरक्षेला धोका असणारे, तसेच कायद्याबाहेरील कृत्य हे बेकायदेशीर कृत्य असे कार्य करणार्‍या व्यक्तींवर, संस्थेवर ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक जनसुरक्षा कायद्या’नुसार कार्यवाही होऊ शकते. विधिमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधिमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक संघटना, संस्था यांनाही विधेयकासंदर्भात दि. 1 एप्रिल रोजीपर्यंत आपापल्या सूचना सुधारणा सचिवालयाला कळवाव्यात असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, या विधेयकाला सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड ते तीस्ता सेटलवाड ते डाव्या चळवळीच्या तमाम तथाकथित विचारवंतांनी विरोध केला आहे. हा कायदा झाला, तर विरोधी विचारांच्या लोकांवर, संस्थांवर कारवाईसाठी या कायद्याचा वापर सत्ताधारी करणार आहेत. हा कायदा लोकशाही विरोधात आहे, असे ते म्हणतात. पण, हे खरे आहे का?

 

तर अजिबातच नाही. कारण, एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. बेकायदेशीर ठरवल्यावरही संस्थेला किंवा व्यक्तीला त्यावर विचारणा करण्याचा हक्क आहे. जर व्यक्ती किंवा संस्था निर्दोष आढळली, तर तत्काळ तिच्यावरील कारवाई थांबवण्यात येणार आहे. समाज आणि देशाची सुरक्षा ही दुसर्‍या कोणत्याही बाबींपेक्षा महत्त्वाचीच. मग या कायद्यानुसार देशाच्या समाजाच्या सुरक्षेला ऐक्याला बाधा येईल, अशी कृत्य करणार्‍या व्यक्ती, संस्थांवर जर कारवाई होणार असेल, तर जे लोक या कायद्याला विरोध करतात, त्यांच्या हेतूबाबत कोणत्याही सुजाण नागरिकांच्या मनात संशय उत्पन्न होणारच. कारण, दुर्गम ठिकाणी राहणार्‍या नक्षलवाद्यांची हिंसा ही जितकी निंदनीय, तितकीच निंदनीय आहे, ते या नक्षलवाद्यांना अवैचारिक आणि आर्थिक रसद पुरवणार्‍या शहरी नक्षलवाद्यांची गंभीर कृत्ये. याबाबत कोरेगाव-भिमाची ती दंगल महाराष्ट्र कशी विसरू शकतो?

 

छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश येथे नक्षलवादी तसेच शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करावा, म्हणून ‘जनसुरक्षा कायदा’ अस्तित्वात आहे, तर पत्थलगढी आणि नक्षली या विषयाचे संशोधन करून दै. ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये लेख लिहिण्यासाठी 2018 साली झारखंड येथे गेले होते. खुटी शहरातील दुर्गम जंगलातले गाव होते. तिथे जाऊन पहिल्यांदा शांती सभेत सहभागी होणार होते. शांती सभा म्हणजे, प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था हे गावकर्‍यांसोबत आहेत. गावकर्‍यांनी घाबरू नये, असे सांगणारी आयोजित केलेली सभा. या सभेचे आयोजन गावच्या काही प्रमुख व्यक्तींनी केले होते. पण, काही कारणास्तव त्या दिवशी माझे जाणे रद्द झाले. त्यानंतर 15 दिवसांनी मी झारखंडला गेले. मला कळले की, शांतीसभा आयोजित केली म्हणून त्याच रात्री आयोजन करणार्‍या प्रमुख व्यक्तींवर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला. त्यांचा निर्घृण खून केला. आता वाटते मी गेले नाही, माझा जीव वाचला. पण, इथे एक प्रश्न होता, गावात ही सभा आयोजित करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला. त्यात काय विषय झाले, याची सगळी माहिती तत्काळ नक्षलवाद्यांंना मिळाली होती. गावात राहून नक्षलवाद्यांना मदत करणारे हे कोण होते? नक्षलवाद्यांना शिक्षा तर व्हायलाच हवी. पण, त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार्‍यांना पण शिक्षा व्हायलाच हवी. तसेच, छत्तीसगढमध्ये 2011 साली ‘सलवा जुडुम योजना’ सुरू होती. त्याअंतर्गत गावातल्या लोकांनाही शस्त्र परवाना शस्त्रासही कायेदशीररित्या मिळाला. त्यामुळे गावकरी सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देऊ लागले. गावात शांती येण्याची चिन्ह दिसू लागली. मात्र, दिल्ली विद्यापीठची प्रा. नंदिनी सुंदर हिने ‘सलवा जुडुम’ विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. गावकर्‍यांच्या हातात शस्त्र दिल्याने हिंसा वाढली आहे. निरपराध मरत आहेत, असे तिने म्हटले. न्यायालयाचा निकाल आला ‘सलवा जुडुम’ बंद करा. गावकर्‍यांच्या हातातले शस्त्र परत घेतले गेले आणि छत्तीसगढ पुन्हा नक्षली कारवायांचा गड बनला. याच छत्तीसगढमध्ये 2023 साली घटना घडली. ताडमेटला आणि दुलेड़च्या जंगलामध्ये ‘डीआरजी’ आणि ‘सीआरपीएफ 223 बटालियन’च्या संयुक्त फोर्सने ‘मोस्ट वॉटेन्ड’ असलेल्या त्या नक्षलवाद्यांचा फडशा पाडला. मृत पावलेले नक्षलीच आहेत, याची कायदेशीर पुष्टीही झाली. मात्र, मृत पावलेल्या नक्षलवाद्यांच्या घरी बेला भाटिया नावाची तथाकथित समाजसेविका गेली. तिने पोलीस प्रशासनाविरोधात उपोषण सुरू केले. तिचे म्हणणे ही खोटी चकमकच होती. मेलेले नक्षलवादी नव्हते. ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. नंदिनी म्हणा किंवा बेला भाटिया म्हणा, या दोघींबाबत स्थानिकांचे म्हणणे की, त्या नक्षलवाद्यांना सहकार्य होईल, असेच विचार कृती करतात. पण, प्रत्यक्ष हिंसेमध्ये त्यांचे नाव येत नाही इतकेच. मात्र, जनसुरक्षा कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात बरं! आपण जरा विचार केला, तर आपल्याला जाणवेल की, गुन्हेगारांचे समर्थन करणारे, लोकांना देश, प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था, समाजसुरक्षा या विरोधात चिथवणारे लोक आपल्या महाराष्ट्रातही आहेत. ‘हल्ला बोल रं श्रमिका, हल्ला बोल रं’, ही न्यायव्यवस्था तुझी नाही,’ असे म्हणत, ‘हा देशच तुझा नाही, त्याच्या व्यवस्थेवर हल्ला कर’ असे वंचित समाजवस्तीतील श्रमिकांना सांगणारे लोक आहेत.

 

महापुरुषांची जयंती असू दे की, पुण्यतिथी तिथे दोन समाजात तेढ माजेल, असे वक्तव्य करणारी गाणी, भाषणे, पथनाट्य करणारी ठराविक गँग हजरच असते. त्यांना समाजात दुही माजवून देश-समाज अस्थिर करायचा असतो. त्या कामासाठी ते तरुणांना चिथावणी देतात आणि देशद्रोही कृत्यांमध्ये सहभागी करून घेतात. तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त करतात. इतकेच नाही, तर हिंसक कारवाया घडण्यासाठी संस्थेच्या नावावर किंवा ठराविक उद्देशाच्या नावावर पैसेही गोळा करतात. ते पैसे ते समाजविघातक शक्तींना पुरवतात. संशयित गुन्हेगारांना पकडले, तर चौकशी होण्याआधीच ते प्रशासनविरोधात आंदोलन करतात. लोकांना चिथवून त्यांना सरकार आणि प्रशासनाविरोधात हिंसक संघर्ष करायला भाग पाडतात. विकासाच्या कोणत्याही कामाबद्दल लोकांना भीती घालतात आणि त्यांना विकास कामाविरोधात उभे करतात. समाजाच्या श्रद्धास्थानांचे संविधानाचेच नाव घेऊन समाजात देशविरोधी भ्रम निर्माण करतात. समाजात शांती स्थापन होऊ नये, समाज विघटित व्हावा, देशाचे तुकडे पडावे, देश आर्थिक, सामाजिक बाबतीत रसातळाला जावा, यासाठीच हे लोक काम करतात की काय, असे यांचे धंदे! या असल्या लोकांचे कृत्य बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या चिथावण्यांनी काही समाजबांधवांना खरेच वाटते की, या देशातल्या संसाधनांवर व्यवस्थेवर हल्ला केला, तर आपली परिस्थिती सुधारेल, आपण श्रीमंत होऊ, सुखी होऊ. आपल्या शिक्षणाचा, कलेचा आणि संपर्काचा वापर देश आणि देशवासीयांविरोधात करणार्‍या अतिहुशार, लबाड लोकांविरोधात कोणत्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करणार? त्याअनुषंगाने या ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक जनसुरक्षा कायद्या’चे महत्त्व मोठे आहे. नक्षलमुक्त राज्याच्या दिशेसाठी सज्जनशक्ती या विधेयकाचा विचार करणार का?