मर्चंट नेव्हीमधील आव्हाने, चिंता आणि भविष्यातील मार्ग

जगाचा 85 टक्के व्यापार हा समुद्रात ‘मर्चंट नेव्ही’ किंवा व्यापारी जहाजांच्या मदतीने होतो. संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था यावर अवलंबून असते. मात्र, अनेकांना हे माहीत नाही की मर्चंट नेव्ही किंवा व्यापारी जहाजे, अनेकवेळा आपल्या खलाशांना वार्‍यावर सोडून देतात. ही समस्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून देखील यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. ज्या वेळेला एखादी जहाज कंपनी दोन महिने आपल्या खलाशांना पगार देत नाही, पुरेशा सुविधा पुरवत नाही किंवा त्यांना समुद्रात सोडून देते, तेव्हा या प्रकाराला समुद्रात सोडून दिले जाणे (abandoned at sea)असे म्हटले जाते.

 

‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या आकडेवारीप्रमाणे 2022 साली 103 वेगवेगळ्या घटनांमध्ये, एक हजार खलाशांना समुद्रात सोडून देण्यात आले होते. 2024 मध्ये तर कहरच झाला. 2024 मध्ये 3 हजर, 133 खलाशांना असेच सोडून देण्यात आले. यात 899 भारतीय खलाशी असून, या प्रकारमु़ळे या खलाशांना आर्थिक संकट, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्या जीवाल देखील धोका निर्माण झाला होता.

 

 

आज जगातील खलाशांमध्ये भारतीय खलाशांची संख्या 13 ते 15 टक्के एवढी आहे. अडीच ते तीन लाख भारतीय खलाशी, वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि जहाजांवर काम करित आहेत. त्यांच्या सुरक्षा आव्हानांवर जहाज मंत्रालयाचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. मोठ्या संख्येने देशाला परदेशीय चलन मिळवून देणार्‍या या नाविकांच्या सुरक्षेवर आपण लक्ष ठेवले पाहिजे.

 

जहाज मालकांना वाटते की, त्यांनी जहाज आणि खलाशी जरी सोडून दिले तरीही कंपनी अथवा मालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे सोपे नाही, म्हणून ते अशा प्रकारचे कृत्य अनेक वेळा करतात. अनेक खलाशांना आणि जहाजांना समुद्रामध्ये किंवा कोणत्यातरी एखाद्या बंदरामध्ये सोडून दिले जाते. त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची, हे त्या त्या देशांवर अवलंबून असते.

 

वेगवेगळ्या देशातील ‘मर्चंट नेव्ही कंपनी’ याकरिता जबाबदार आहेत. समुद्रामध्ये खलाशांना का सोडून दिले जाते? या संकटापासून वाचविण्याकरिता जागतिक पातळीवरती काय उपाययोजना करायला पाहिजे? ‘इंटरनॅशनल मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन’ची काय जबाबदारी आहे? भारताने राष्ट्रीय स्तरावर कोणती पावले उचलली पाहिजे? या सगळ्या विषयांवर विचार केला जावा. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

 

 

आर्थिक अडचणीत आल्यास किंवा जहाज जुने झाल्यास, जहाज मालक जहाज आणि खलाशांना सोडून देतात. खलाशांचे वेतन देण्याचे टाळण्यासाठी किंवा इतर खर्च कमी करण्यासाठी असे केले जाते.

 

 

काही वेळा जहाज मालक बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सामील असतात. त्यामुळे ते पकडले जाण्याच्या भीतीनेही खलाशांना सोडून देतात. विविध देशांच्या अनेक बंदरात त्यांनी पैसे न भरल्यामुळे किंवा इतर आर्थिक कारणांमुळे ही जहाजे अडकली जातात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर लढाई लढण्यामध्ये, पुष्कळ पैसे खर्च होऊ शकतात. म्हणून सर्वात सोपे असते ते पकडले गेलेले जहाज व त्यातील खलाशी यांना सोडून द्यावे आणि या सगळ्या बाबीतून आपले अंग काढून घेऊन,स्वतःला सुरक्षित ठेवावे.

 

 

समुद्री चाचेगिरी किंवा इतर धोक्यांमुळे काही जहाज मालक खलाशांना सोडून देतात. युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा अपघात झाल्यावर नुकसान भरपाई टाळण्याकरिता असे केले जाते. आज अनेक खलाशी सोमाली चाचांच्या ताब्यात आहेत. यामुळे ते सोमाली चाचे मोठी खंडणी मागत आहेत. जी देण्याकरता जहाज मालक तयार नसतात आणि ते आपल्या जहाजांना आणि खलाशांना सोमाली चाचांच्या तावडीत सोडून देतात. अनेक खलाशी आजसुद्धा सोमाली चाचांच्या कैदेत आहेत आणि त्यांना सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

 

अन्न, पाणी आणि इतर सुविधांची कमी असल्यामुळे, खलाशांची प्रकृती खराब होते आणि याशिवाय त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडते. बहुतेक खलाशांनी ‘मर्चंट नेव्ही’मध्ये सामील होण्याकरिता मोठे कर्ज घेऊन, आंतरराष्ट्रीय जहाज कंपन्यांमध्ये प्रवेश केलेला असतो आणि त्यांना पगारच मिळत नसल्याने, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक अवस्था गंभीर होते. या संकटापासून वाचण्याकरिता जागतिक पातळीवर विविध देशांनी एकत्र येऊन, खलाशांच्या सुरक्षेसाठी नियम आणि धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे.

 

 

खलाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हा करणार्‍या जहाज मालकांवर कठोर कारवाई करणेही गरजेचे आहे. अनेक जहाजे पैसे वाचवण्याकरिता ‘फ्लाग ऑफ कन्व्हेनिअन्स’ म्हणजे, लहान बेट राष्ट्रांमध्ये नोंदणी करतात. इथे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे अत्यंत कठीण असते. अशा देशांच्या विरोधातही कारवाई करणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

 

समुद्रामध्ये खलाशांना सोडून देण्याच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त कारवाई करणे गरजेचे आहे. जहाज किंवा खलाशी समुद्रामध्ये सोडून दिल्याची बातमी लवकरात लवकर त्या संबंधित देशांकडे आणि खलाशांच्या कुटुंबाकडे पोहोचली पाहिजे. ज्यामुळे त्यांना सोडवण्याकरता होणारी कायदेशीर कारवाई वेगाने करता येईल.

 

 

खलाशांना कायदेशीर मदत आणि आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पुढे यावे. खलाशांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठीही मदत आवश्यक आहे. सुटका होईपर्यंत अशा जहाजातील खलाशांना आर्थिक आणि इतर मदत करण्याची जबाबदारी ‘इंटरनॅशनल मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन’कडे असावी. ‘आयएमओ’ने बेकायदेशीर नोंदणी करणार्‍या राष्ट्रांविरुद्धही कारवाई करणे गरजेचे आहे. व्यापाराकरिता समुद्रात जाणार्‍या जहाजांचा दर्जा आणि त्यांची क्षमता ही वेळोवेळी तपासली जावी. ज्यामुळे धोकादायक जहाजांमधून प्रवास केला जाणार नाही. जहाजांची नियमित तपासणी करणे आणि सुरक्षिततेच्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जुनी आणि धोकादायक जहाजे समुद्रात जाण्यापासून रोखणेही गरजेचे आहे.

 

 

‘आयएमओ’ ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे, जी आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुरक्षेसाठी काम करते. ‘आयएमओ’चे मुख्य कार्य आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदे, मानके तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. ‘आयएमओ’ खलाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करते. समुद्री व्यापाराच्या कार्यक्षमता वृद्धीसाठी उपाययोजना करणे, खलाशांच्या सुरक्षेसाठी मानकांची अंमलबजावणी करणे, समुद्राशी संबंधित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, खलाशांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘आयएमओ’ने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या सगळ्या जहाजांचा आणि त्यांच्या खलाशांचा एक डेटाबेस बनवणे, ज्यामुळे कोणी गैरकृत्य केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येणे सोपे जाईल.

 

 

खलाशांना कायदेशीर मदत आणि आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी, सरकारने विशेष योजना सुरू करणे आवश्यक आहे. खलाशांच्या हक्कांविषयी आणि सुरक्षिततेविषयी जनजागृती करणेही आवश्यक आहे. खलाशांना त्यांच्या हक्कांविषयी साक्षर करणेही गरजेचे आहे. इतर देशांच्या नौदलांच्या मदतीने ’गल्फ ऑफ एडन’ व ’सोमालियाची किनारपट्टी’ येथे कारवाई करण्याची परवानगी देण्यात यावी. जे जहाज मालक वेगवेगळ्या कारणांमुळे गैरकृत्य करतात, त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कारवाई केली पाहिजे. यामुळे त्यांना अशा प्रकारच्या कृती पुन्हा करता येणार नाही.

 

 

समुद्रातील खलाशांच्या सुरक्षा आणि अधिकारांचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य, प्रभावी कायदे आणि जागरूकता वाढवणे, आवश्यक आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना’ (आयएमओ)ने ‘सागरी कामगार करार’ (एमएलसी) 2006 या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि दोषी जहाज मालकांना काळ्या यादीत टाकावे. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी व आर्थिक दंड आकारावा. भारतानेही या प्रश्नांवर लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून खलाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल.