इंडसइंड बँक : अनिवासी भारतीय ठेवी व्यवसाय आणि वित्तीय धोके

 

 

 

'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ (आरबीआय) आणि ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) या देशातील दोन्ही नियामक संस्थांच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे ‘ओव्हरट्रेडिंग’वर नियंत्रण ठेवणे आणि बँकिंग क्षेत्रातील घोटाळे आणि धोके थांबविणे. त्यामुळे या दोन्ही नियामक संस्थांनी इंडसइंड बँकेसारख्या प्रकरणांवर अधिक कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इंडसइंड बँकेचे अनिवासी भारतीय ठेवी व्यवसायाचे आणि वित्तीय धोके याबद्दलचे विवेचन अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि चिंताजनक आहे. इंडसइंड बँकेच्या संदर्भात विचार केल्यास, बँकेने आपल्या व्यवसायातील विस्तारामध्ये खासकरून अनिवासी भारतीय ठेवींवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. तथापि, या ठेवींवर बँकेने दिलेले जादा व्याजदर आणि त्यावर होणार्‍या चलनविषयक चढ-उतारांमुळे बँकेला गंभीर वित्तीय नुकसान सहन करावे लागले. विशेषत: परकीय चलनातील ठेवींवरील बँकेचे जोखमीचे धोरण आणि व्यवस्थापनातील गडबड यानिमित्ताने उघडकीस आली आहे.

 

इंडसइंड बँकेने गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करत असताना, अनिवासी भारतीय ठेवींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बँकेने जादा व्याजदरही दिले. बँकेच्या ताळेबंदानुसार, डिसेंबर २०२४ अखेरच्या तिमाहीमध्ये बँकेकडे ५८ हजार, ६०० कोटी रुपयांची अनिवासी ठेवी होती. एका बाजूला या ठेवींची खूपच चांगली वाढ असली तरी, दुसर्‍या बाजूला बँकेच्या ताळेबंदाची स्वच्छता तसेच, परकीय चलन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता हीदेखील तितकीच आवश्यक असते. परंतु, बँकेची अंतर्गत रचना अत्यंत गुंतागुंतीची आणि जोखमीची होती. उदाहरणार्थ, एखाद्या अनिवासी भारतीयाने बँकेत जाऊन एकरकमी दहा लाख डॉलर्सची मुदतठेव एक वर्षासाठी ठेवली. त्यानंतर या रकमेचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये त्यावेळच्या विनिमय दरानुसार केले जाते. या रकमेचा वापर बँकेकडून कर्ज वितरणासाठी केला जातो. परंतु, ठेवीची मुदत संपल्यानंतर किंवा मुदत संपण्यापूर्वीच ठेवीदार जर परकीय चलनामध्ये ती रक्कम परत घेत असेल, तर बँकेला परकीय चलनाच्या गुंतवणुकीचा धोका स्वीकारावा लागतो. यामुळे परकीय चलनातील गुंतवणूक बँकेसाठी टांगत्या तलवारीसारखी ठरू शकते.

 

याव्यतिरिक्त डेरिव्हेटिव्ह व्यापाराच्या संदर्भात इंडसइंड बँकेच्या अंतर्गत धोरणे आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे कार्यदेखील प्रभावी नव्हते. यामुळे बँकेला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. तसेच बँकेच्या सीईओ आणि उप-सीईओ यांच्या ‘इन्सायडर ट्रेडिंग’च्या आरोपांमुळे बँकेच्या शेअर्सच्या किमतीत देखील घट झाली आणि भागधारकांचा विश्वास कमी झाला. इंडसइंड बँकेने २ हजार, १०० कोटी रुपयांच्या लेखांमधील चुकांमुळे झालेल्या नुकसानीवर मंगळवारी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, “त्यांच्याकडे यासाठी पुरेशी आरक्षित रक्कम आणि भांडवल आहे. मात्र, व्यवस्थापनाची खात्री शेअर्सच्या घसरणीला थांबवू शकली नाही आणि बँकेचे शेअर्स २७ टक्क्यांहून अधिक घसरले.” बँकेने सोमवारी भांडवली बाजारात केलेल्या एका फायलिंगमध्ये सांगितले की, “बँकेने आपल्या ‘डेरिव्हेटिव्ह पोर्टफोलिओ’मध्ये काही विसंगती शोधल्या आहेत, ज्याचा परिणाम डिसेंबर (२०२४) बँकेच्या निव्वळ एकूण संपत्तीच्या २.३५ टक्क्यांपर्यंत होऊ शकतो,” असे बँकेच्या अंतर्गत पुनरावलोकनानुसार दिसून आले. विश्लेषकांनी या विसंगतीचे मूल्य २ हजार, १०० कोटी रुपयांच्या आसपास निश्चित केले आहे.

 

इंडसइंड बँकेच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व व्यवहारांत सुमारे २ हजार, १०० कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला झाला. ही रक्कम बँकेच्या एका तिमाहीच्या नफ्याइतकी लक्षणीय आहे. आजघडीला बँकेकडे चार लाख कोटींच्या ठेवी आहेत; तर ३.६० लाख कोटींची कर्जे त्यांनी दिलेली आहेत. बँकेचे एकूण भांडवल (नेटवर्थ) ६५ हजार कोटींच्या घरात आहे. तसेच, सरकारी रोखे व बॉण्ड्समध्ये एकूण गुंतवणूक १.१८ लाख कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे, एकूण ठेवींच्या तुलनेत जवळजवळ ४५ टक्के ठेवींची बँकेची द्रवता आहे. तसेच, आजघडीला बँकेच्या सर्व मालमत्ता विकल्या व काही अनुत्पादित बुडीत कर्जे लक्षात घेतली, तरीही सर्व ठेवीदारांच्या रकमा परत देण्याची क्षमता बँकेकडे आहे. त्यामुळे या बँकेत आजघडीला तरी कागदोपत्री काही धोका वाटत नाही.

 

प्रत्येक बँकेत ’असेट-लायबिलिटी मॅनेजमेंट’ नामक एक विभाग असतो, ज्याची मुख्य जबाबदारी बँकेच्या सर्व येण्या आणि देण्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे असते. यामध्ये परकीय चलनातील ठेवींचाही समावेश असतो. त्यामुळे हा विभाग नेहमी बँकेच्या एकूण मालमत्ता, दायित्व, व्यवसायातील रोख रकमेचा प्रवाह (कॅश फ्लो), चलनविनिमय दरातील चढ-उतार, तसेच त्यातील जोखीम यावर बारकाईने लक्ष ठेवतो. तसेच ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने सप्टेंबर २०२३ मध्ये एक परिपत्रक जारी करून एप्रिल २०२४ सालापासून अंतर्गत डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार बंद करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे इंडसइंड बँकेतील विसंगती उघडकीस आल्या. बँकेतील व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘हेजिंग’च्या असंवेदनशीलतेमुळे किंवा त्या धोरणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाला. यावरून बँकेच्या धोरणांची कार्यक्षमता आणि त्या धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारे प्रशासनिक नियंत्रण यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

 

परिणामी, एक बाह्य एजन्सीने स्वतंत्रपणे प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी काम सुरू केले, ज्याचा अंतिम अहवाल अद्याप अपेक्षित आहे. त्यानंतर नेतृत्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. ‘आरबीआय’ने सीईओ सुमंत काठपालिया यांच्या कार्यकाळाची नोंदणी एक वर्षासाठी केली; जे बँकेने मागितलेल्या तीन वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या तुलनेत कमी होते. इंडसइंड बँकेच्या या संकटामुळे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, हे एक वेगळे प्रकरण असू शकते. दुसरीकडे ‘आरबीआय’ डेरिव्हेटिव्ह आणि गुंतवणूक पोर्टफोलिओवरील नियामक देखरेख कडक करत आहे. त्यामुळे इतर बँकांचीदेखील अशा प्रकारची तपासणी होऊ शकते. तसे झाले तर जटिल ‘हेजिंग’ संरचनांवर आणि अंतर्गत डेरिव्हेटिव्ह व्यापारावर अवलंबून असलेल्या बँकांना अनपेक्षित जोखमीला तोंड द्यावे लागेल.

 

या घटनेने बँकिंग क्षेत्रातील काही प्रशासकीय प्रश्नांनादेखील आव्हान दिले आहे. अंतर्गत विक्रीच्या पॅटर्नमुळे आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बाहेर पडण्यामुळे असे सूचित होते की, मुख्य भागधारकांना सार्वजनिक खुलाशापूर्वीच या जोखमींबद्दल माहिती होती. त्याचवेळी स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार विशेषत: म्युच्युअल फंड्स ज्यांनी बँकेत मोठे स्टेक जमा केले, ते आता धोक्यात सापडले आहेत. यामुळे बँकेत मोठा हिस्सा जमा करण्यापूर्वी केलेल्या योग्य तपासणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी बँकेच्या निव्वळ संपत्तीवर अंदाजे २.३५ टक्क्यांचा प्रतिकूल परिणाम होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी, एक प्रतिष्ठित बाह्य एजन्सी नियुक्त केली आहे; जी अंतर्गत निष्कर्षांचे स्वतंत्रपणे पुनरावलोकन करेल आणि प्रमाणित करेल, असे बँकेने आपल्या ‘एक्सचेंज नोटिफिकेशन’मध्ये सांगितले.

 

‘आरबीआय’ने ठेवीदारांना आश्वास्त केले आहे की, बाजारातील अनुमानात्मक अहवालांवर प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता नाही. कारण, बँकेचे आर्थिक स्वास्थ्य स्थिर आहे आणि ते त्यांच्या योग्य निरीक्षणाखाली आहे. रिझर्व्ह बँकेला ठेवीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा सिद्ध ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. जसे की येस बँक (२०२०), आरबीएल बँक (२०२१), आणि ग्लोबल ट्रस्ट बँकेचे पतन (२००४). यांसारख्या वित्तीय संकटांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप केला होता. पीएमसी बँक (२०१९) सारख्या दीर्घकालीन संकटांमध्ये देखील रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी यथोचित पावले उचलली होती. तथापि, इंडसइंड बँकेची परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. कारण, ताज्या वित्तीय डेटावरून बँकेवर कोणतेही संकट नाही, फक्त एक पृथक् लेखा विसंगती आहे, असे म्हणता येईल.