भारतातील परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सेबी महत्वाचा निर्णय घेणार

 

 

 

मुंबई : भारतातील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुक वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतातील भांडवल बाजार नियामक संस्था सेबीकडून महत्वाचे पाऊल उचलले जाणार आहे. भारतात गुंतवणुक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या स्वामित्व संबंधित विस्तृत खुलासे सेबीकडे करावे लागतात. सेबीकडून यासाठीची गुंतवणुकीची मर्यादा आता २५ हजार कोटींवरुन ५० हजार कोटी करण्यात येणार आहे. यातून भारतीय भांडववली बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुक वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

 

सेबीचे नवीन अध्यक्ष तुहीन पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ मार्च रोजी सेबीची बैठक होत आहे. या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णया बरोबरच शेअर बाजार गुंतवणुक सल्लागारांच्या अग्रिम शुल्कासंदर्भातही असलेल्या नियमांत शिथिलता आणली जाण्याची शक्यता आहे.

 

या महत्वपूर्ण २०२३ मध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकी संदर्भात काही महत्वपूर्ण नियम बनवले गेले होते. त्यात २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुक किंवा कुठल्याही कंपनीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणुक करण्यासाठी सेबीकडे स्वामित्व संबंधी सविस्तर विवरण पत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता ती मर्यादा अधिक शिथिल करण्यात येणार आहे.

 

भारतीय भांडवली बाजारात गेल्या काही वर्षांपासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीत स्थिरता दिसून आलेली नाही. सध्याच्या अस्थिर जागतिक अर्थकारणात परदेशी गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक काढून घेण्याकडे कल वाढला होता. आता या नवीन सुधारणांमुळे याला आळा बसून, ही गुंतवणुक वाढण्याची अपेक्षा जास्त आहे.

 

या प्रस्तावित बैठकीत म्युच्युअल फंड्स संदर्भातील गुंतवणुकीसंदर्भातही काही महत्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ज्यात छोट्या रकमेच्या एसआयपी योजनांना मंजुरी दिली जाऊ शकते. याआधी कोटक महिंद्रा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी अशा एसआयपी सुरु केल्या आहेत. सेबीच्या बैठकीत या अशा योजना चालवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात कपात होण्याची शक्यता आहे.