मुख्यमंत्र्यांचा लाडका विभाग हा कौशल्य विकास विभाग

 

 

मुंबई: ( Chief Minister's favorite department is the Skill Development Department Mangal Prabhat Lodha ) महाराष्ट्राचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावास उत्तर देताना राज्यातील युवा उद्योजकता आणि कौशल्य विकासाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली.

 

"पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या दूरदृष्टीने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रात कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेला अभूतपूर्व गती मिळत आहे. तरुणांना संधी देण्याचे, पारंपारिक कौशल्यांना नवे रूप देण्याचे आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचे हे सुवर्णयुग आहे. त्यांचे मार्गदर्शन आणि पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्र सक्षम, आत्मनिर्भर आणि पुढारलेले राज्य बनत आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दावोसमधून, आपल्या राज्याला विक्रमी गुंतवणूक मिळाली. त्यामधून आज नवी मुंबई येथे इनोव्हेशन सिटी उभारण्याचे काम सुरु झाले असून, हा मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे आज राज्याला एक नवे स्टार्टअप धोरण मिळणार असून, ही नवीन उद्योजकांसाठी अतिशय महत्वपूर्ण बाब आहे. आज नमो रोजगार मेळावे, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, कौशल्य विकास केंद्र, महिला उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य, विदेशात युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, या सारखे अनेक प्रकल्प मा. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्यामुळे कौशल्य विकास विभागाला राबवता आले. मुख्यमंत्र्यांचा लाडका मंत्री कोण हे तेच ठरवतील पण कौशल्य विकास विभाग, हा त्यांचा लाडका विभाग आहे आणि त्यामुळेच इतके उपक्रम शक्य झाले!, असे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारच्या ‘Startup Next Door’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत १ लाख नव्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे स्थानिक स्तरावर नव्या व्यवसायांना चालना मिळेल आणि स्टार्टअप संस्कृती अधिक बळकट होईल.

 

 

महाड येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत १२ बलुतेदार समाजासाठी ‘विश्वकर्मा भवन’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून परंपरागत व्यवसायांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी वाढतील.

 

 

येत्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील १०० ITI संस्था, आस्थापना आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रायोगिक तत्वावर दत्तक देण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योगांसोबत संस्थांचा थेट संबंध निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षणाची संधी मिळेल.

 

 

ITI मधील शिक्षकांना नवीन कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष ‘ट्रेन द टीचर्स’ भवन स्थापन केले जाणार आहे. हे केंद्र आधुनिक उद्योगाच्या मागणीनुसार शिक्षकांना प्रशिक्षित करून विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण देण्यासाठी मदत करेल.

 

 

महाराष्ट्र हे शासकीय औद्योगिक संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे राबवणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण होईल आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कौशल्ये मिळतील.