‘आत्मनिर्भरते’चा सूर्योदय

 

 

भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात सध्या घडत असलेला बदल हा केवळ आकड्यांचा सारीपाट नाही, तर भारताने कमावलेल्या आत्मविश्वासाची आणि दीर्घकालीन रणनीतीची कहाणी आहे. २०२४-२५ सालच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच भारताने सोलार सेलच्या आयातीत २० टक्के आणि सोलार मॉड्यूल्सच्या आयातीत तब्बल ५७ टक्के घट नोंदवली आहे. अर्थात, घट म्हटल्यावर अनेकांना हे नकारात्मक वाटेलही; पण वास्तविक हा भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’चा आणि ऊर्जास्वावलंबनाचा नवा अध्याय आहे. अक्षय ऊर्जाक्षेत्रात सौरऊर्जेचे महत्त्व तसे वादातीत. त्यात भारतात सूर्यप्रकाश हा दीर्घकाळ उपलब्ध असतो. त्यामुळे भारतासाठी सौरऊर्जेचे महत्त्व अधिकच वाढते. मात्र, एकेकाळी भारतात सौरऊर्जेसाठीची उपकरणे फार तयार होत नसल्याने, भारताला सौर उपकरणांसाठी आयातीवरच अवलंबून राहावे लागे. त्यातच चीनमधून येणार्‍या स्वस्त उपकरणांमुळे, देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला फारशी चालनाही मिळत नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाअंतर्गत ‘उत्पादन प्रोत्साहन योजना’, आयात शुल्क वाढवणे आणि स्थानिक उत्पादनाच्या वाढीसाठी भरीव पावले उचलली. त्याचा परिणाम म्हणजे, देशांतर्गत कंपन्यांनी सोलार सेल आणि मॉड्यूल्सच्या निर्मितीत झपाट्याने प्रगती केली आहे.

 

उत्पादनातील ही वाढ फक्त आकड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर देशाचे परकीय चलन वाचवण्याबरोबरच, भारताचे सौरऊर्जा क्षेत्र आता स्वयंपूर्ण होत असल्याचे द्योतक आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यामुळे लाखो रोजगारही नव्याने निर्माण होत आहेत. भारताची ऊर्जा सुरक्षितता वाढली असून, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे निर्माण होणारा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. भारत आता सौर उपकरणांच्या जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सोलार क्षेत्रात आजवर आयातीवर अवलंबून असलेला भारत, भविष्यात सौर उपकरणांची निर्यात करणारा देश म्हणूनही ओळखला जाईल. स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने होत असलेला भारताचा प्रवास केवळ पर्यावरणपूरकच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या आणि सामरिकदृष्ट्याही देशासाठी फायदेशीरच. ऊर्जा स्वावलंबनाचा हा टप्पा खर्‍या अर्थाने, ‘आत्मनिर्भर भारता’चा तेजस्वी सूर्योदय!

 

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था अशा वळणावर आहे, जिकडे तरुणांची प्रचंड संख्या ही देशाची सर्वांत मोठी संपत्ती. पण, तिचा योग्य उपयोग न झाल्यास, ती देशासाठी आव्हान ठरू शकते. गेल्या काही दशकात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले; पण ‘रोजगाराभिमुख कौशल्यसंपन्नते’चा अभावच राहिला. काँग्रेस सरकारच्या काळात शिक्षण हे फक्त गुणांपुरतेच मर्यादित राहिले. परिणामी, साक्षर पण कौशल्य नसलेले एक मोठेच मनुष्यबळ देशात तयार झाले. यामुळेच ‘नोकर्‍या नाहीत’ हा गैरसमजही प्रस्थापित झाला. आज भारतीय उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार मिळणारे प्रशिक्षित युवकांची कमतरता, हेच देशाचे वास्तव आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठीच केंद्र सरकारने ‘पीएम इंटर्नशिप’ योजना आणली आहे. ही योजना म्हणजे, दीर्घकालीन कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळ निर्माण करणारी योजना आहे. या योजनेद्वारे युवकांना प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळणार असल्याने, शिक्षण आणि प्रत्यक्ष काम यातील दरी निश्चितच कमी होईल.

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, सरकारच्या या योजनेत आता उद्योगजगताने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हे विधान म्हणजे, भारत सरकारने भारतीय उद्योगजगताला केलेले धोरणात्मक आवाहन आहे. उद्योगांनी जर इंटर्न्सना सामावून घेतले, तर त्यांना कमी खर्चात कुशल मनुष्यबळ तर मिळेलच आणि दीर्घकालीन कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळही तयार होईल. या योजनेचा प्रभाव उत्पादनक्षमता, नवोन्मेष आणि उद्योग क्षेत्रातील स्पर्धा यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरेल. कौशल्यहीनता ही भारताच्या बेरोजगारीची खरी समस्या असून, ही योजना त्यावरच नेमका प्रहार करते. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मिळणारी सैद्धांतिक माहिती ही अपरिहार्य असली, तरी उद्योगांची प्रत्यक्ष कौशल्यकेंद्रित ज्ञानाची गरजही यातून पूर्ण होईल. या योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे देशाचा आर्थिक वृद्धीदर, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक स्थैर्य यांना बळकटी मिळणे होय! काँग्रेसच्या दिशाहीन शैक्षणिक धोरणांनी जे नुकसान केले, त्यावर ही योजना दीर्घकालीन उपाय ठरते. आज ही जबाबदारी फक्त सरकारची नाही, तर उद्योगजगताचीही आहे. देशाची तरुण लोकसंख्या ही देशावर ओझे होऊन न ठेवता, तिला खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय संपत्ती करण्याची ही अमूल्य संधी आहे.