धडा शिकवाच!

 

 

 

राज्याच्या उपराजधानीचे शहर असलेले नागपूर हे तसे बर्‍याच गोष्टींसाठी प्रसिद्ध. हे शहर संत्र्यांसाठी आणि संत्र्याच्या बर्फीसाठी प्रसिद्ध. तसेच या शहरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालयदेखील आहे. पण, आज या शहराचे नाव देशभर चर्चिले जात आहे, ते परवा तेथे उसळलेल्या दंगलीमुळे. परवा ‘विश्व हिंदू परिषद’ व ‘बजरंग दल’ या संघटनांनी औरंगजेबाची कबर राज्यातून उखडून टाकण्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले. त्यावेळी औरंगजेबाचा पुतळा जाळण्यात आला होता. मात्र, तेव्हा कुराणातील पवित्र आयता लिहिलेली एक हिरवी चादरही जाळण्यात आली होती, त्यामुळे मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावण्यात आल्याचे कारण सांगितले जाते आणि त्यानंतर ही दंगल पेटल्याचा दावा केला गेला.

 

मात्र, नागपूरमध्ये घडविलेल्या दंगलीचा तपशील पाहिल्यास ही दंगल कशी पूर्वनियोजित होती आणि देशाच्या अन्य भागांत अशाच प्रकारे घडलेल्या दंगलींशी तिचे कसे साम्य आहे, ते स्पष्ट होते. जुन्या नागपूरमधील एका छोट्या मशिदीत एरवी फक्त ५०-६० लोक नमाज पढतात. त्या मशिदीतून रात्रीच्या सुमारास अचानक एकदम दीड हजारांचा जमाव बाहेर पडून शहराच्या विविध भागांमध्ये घुसतो. त्याच्या हाती लोखंडी पाईप, कुर्‍हाड, लाठ्या-काठ्यांप्रमाणेच तलवारी, चाकू आणि बिचवे यांसारखी शस्त्रेही होती. जुन्या महाल भागातील छोट्या-मोठ्या गल्लीबोळांत अनेक लोक शिरतात आणि दिसेल त्या वाहनांची तोडफोड सुरू होते. अनेक दुचाकी वाहने जाळली जातात. घरांवर जोरदार दगडफेक सुरू असते. ज्या वाहनांवर हिंदू धार्मिक चिन्हे असतात, त्यांची विशेष हानी केली जाते. पण, एरवी ज्या मुस्लिमांची वाहने रस्त्यावर उभी असतात, त्यांची वाहने नेमक्या त्याच रात्री तेथून गायब असतात, हे विशेष! इतकेच नव्हे, तर काही दंगलखोर गल्लीतील घरांमध्येही शिरतात आणि घरातील देवाच्या मूर्तींची तोडफोड करतात. निवासी लोकांवर जरब बसविण्याचा त्यांचा प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वीसुद्धा होतो.

 

दंगलखोरांना आवरण्यास आलेल्या पोलिसांवरही जोरदार दगडफेक केली जाते. अनेक पोलीस आपला जीव वाचविण्यासाठी गल्लीच्या दुसर्‍या टोकाशी जातात. तेथेही त्यांच्यावर दगडफेक सुरू होते. एका अधिकार्‍याच्या हातावर चक्क कुर्‍हाडीने वार केला जातो. रा. स्व. संघाच्या मुख्यालयापासून केवळ एक किमी अंतरावर ही दंगल उसळते. आता पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केली असून, त्यात शमीम खान या एका नेत्याचा देखील समावेश आहे. त्याने विनापरवाना जमाव जमविला आणि त्याला दंगलीसाठी चिथावणी देणारे भाषण केले, असे पोलिसांच्या ‘एफआयआर’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

या दंगलीचा पॅटर्न देशाच्या अन्य भागांमध्ये घडलेल्या दंगलींशी साधर्म्य दर्शवितो. एकाएकी या जुन्या भागात शेकडो दंगलखोर कसे एकत्र येतात? चेहर्‍यावर मास्क लावून ते रस्त्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडण्याचा कसा प्रयत्न करतात? त्यांच्याकडे तलवारी, चाकू, कुर्‍हाड यांसारखी शस्त्रे कुठून आली? पोलिसांना आणि हिंदूंच्या घरांना लक्ष्य करून अचूकतेने दगडफेक कशी सुरू होते? हिंदूंची दुकाने आणि वाहने यांचे जास्तीत जास्त नुकसान केले जाते. या दंगलीच्या तपासानंतर दंगलग्रस्त भागातून दोन-दोन ट्रक भरतील इतके दगड जप्त करण्यात आले आहेत. हा सारा प्रकार संभल, दिल्लीतील दंगलींशी साम्य दर्शविणारा आहे. तसेच, काश्मीरमध्ये ज्याप्रमाणे लहान मुलांकडून पोलिसांवर दगडफेक केली जात असे, तशाच प्रकारे नागपूरमध्येही पोलिसांवर दगडांचा अक्षरश: वर्षाव केला गेला. अल्पावधीत वाजवीपेक्षा अधिक मुस्लीम दंगलखोर या भागात एकत्र कसे जमले, तेही विचार करण्यासारखे आहे.

 

‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध करण्याचे मुस्लीम संघटनांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. सोमवारी बहुतांशी सर्व प्रमुख मुस्लीम संघटना आणि सर्व विरोधी पक्षांचे नेते दिल्लीतील जंतरमंतर येथे जमले होते. हा कायदा मागे घेतला गेला नाही, तर देशात रक्ताचे पाट वाहतील, अशा धमक्या तेथील सभेत उघडपणे देण्यात आल्या. इतकेच नव्हे, तर देशाच्या विविध शहरांमध्ये शाहीनबागसारखी ठिय्या आंदोलने करून रहदारी अडविली जाईल, अशा धमक्याही देण्यात आल्या.

 

कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असलेल्या वादांवरून दंगली घडविल्या जात आहेत, हे लक्षात घेता भविष्यात मोदी सरकारच्या धोरणांचा विरोध रस्त्यावरच केला जाईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. संभलमधील दंगल हे एक उदाहरण झाले. आता ‘वक्फ’ कायद्यावरून अन्यत्र दंगली भडकण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार ‘वक्फ’चा कायदा चालू अधिवेशनातच संमत करण्याची चिन्हे आहेत, हे लक्षात आल्यावर मुस्लिमांना आपला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी निमित्तच हवे होते. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर धोरणे राबवून राज्यातील दंगलींना आवर घातला आहे. तरीही कोणी कायदा हातात घेतलाच, तर त्याची अवस्था कशी होते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात खदखदणारा असंतोष बाहेर काढण्यासाठी कसले तरी निमित्त हवेच होते, ते महाराष्ट्रातील औरंगजेबविरोधी आंदोलनामुळे मिळाले. त्यातही चालू महिनाअखेरीस नागपूरमधील संघाच्या मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दंगलीसाठी नागपूरची मुद्दाम निवड करण्यात आली का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. संघाच्या मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर दंगल पेटली. यातून सरकारला इशारा देण्याचाच धर्मांधांकडून प्रयत्न झाला, असे म्हणावे लागते.

 

अर्थात, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून नागपूरमधील स्थिती रातोरात आटोक्यात आणली. त्यांनी स्वत: अनेक अधिकार्‍यांशी थेट संपर्क साधून, परिस्थितीची माहिती घेतली आणि आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या. दंगलीला जबाबदार असणार्‍यांची आणि त्यात सहभागी झालेल्यांची गय केली जाणार नाही, असे केवळ जाहीर करूनच ते थांबले नाहीत, तर पोलिसांनी तातडीने ‘एफआयआर’ दाखल करून डझनवारी दंगलखोरांची धरपकड केली आहे. सर्व पुरावे आणि सीसीटीव्हीवरील माहिती गोळा केली जात आहे. या राज्यात दंगलींना स्थान नाही, हे फडणवीस यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहेच. दोषी लोकांना केवळ शिक्षाच केली जाईल असे नव्हे, तर त्यांना जन्माचा धडा शिकविला जाईल, हे निश्चित! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, सरकारच्या या योजनेत आता उद्योगजगताने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हे विधान म्हणजे, भारत सरकारने भारतीय उद्योगजगताला केलेले धोरणात्मक आवाहन आहे. उद्योगांनी जर इंटर्न्सना सामावून घेतले, तर त्यांना कमी खर्चात कुशल मनुष्यबळ तर मिळेलच आणि दीर्घकालीन कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळही तयार होईल. या योजनेचा प्रभाव उत्पादनक्षमता, नवोन्मेष आणि उद्योग क्षेत्रातील स्पर्धा यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरेल.

 

कौशल्यहीनता ही भारताच्या बेरोजगारीची खरी समस्या असून, ही योजना त्यावरच नेमका प्रहार करते. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मिळणारी सैद्धांतिक माहिती ही अपरिहार्य असली, तरी उद्योगांची प्रत्यक्ष कौशल्यकेंद्रित ज्ञानाची गरजही यातून पूर्ण होईल. या योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे देशाचा आर्थिक वृद्धीदर, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक स्थैर्य यांना बळकटी मिळणे होय! काँग्रेसच्या दिशाहीन शैक्षणिक धोरणांनी जे नुकसान केले, त्यावर ही योजना दीर्घकालीन उपाय ठरते. आज ही जबाबदारी फक्त सरकारची नाही, तर उद्योगजगताचीही आहे. देशाची तरुण लोकसंख्या ही देशावर ओझे होऊन न ठेवता, तिला खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय संपत्ती करण्याची ही अमूल्य संधी आहे.