चांदोलीतील खुंदलापूर धनगरवाड्याचे पुनर्वसन २८ वर्षांपासून रखडलेले - वनमंत्री संतापले

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामधील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील खुंदलापूर धनगरवाड्याच्या पुनर्वसनासंदर्भात गुरुवार दि. २० मार्च रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत माहिती दिली (kundalpur relocation issue). हे गाव व्याघ्र प्रकल्पामधून वगळण्यासाठी पुढील एक महिन्याच्या आत राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेऊन त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवला जाईल, अशी खात्री त्यांनी दिली (kundalpur relocation issue). तसेच हा प्रश्न गेल्या २८ वर्षांपासून रखडवल्यामुळे त्यांनी वन अधिकाऱ्यांवर ताशेरे देखील ओढले. (kundalpur relocation issue)



शिराळ्याचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील खुंदलापूर धनगरवाड्याच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडला होता. सह्याद्री व्याघ प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात असल्यामुळे खुंदलापूर धनगरवाडा येथील ग्रामस्थांना गेली २५ वर्ष शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागत असून अनेक महत्त्वाच्या सुविधांपासून देखील हे ग्रामस्थ वंचित असण्यावर, देशमुख यांनी लक्ष वेधले होते. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी महत्वपूर्ण बैठक लावली. या बैठकीत चर्चा केल्यानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी यासंदर्भात विधानसभेत उत्तर दिले.

 

 

नाईक म्हणाले की, "सत्यजित देशमुख यांनी खुंदलापूर धनगरवाड्याच्या संदर्भात मांडलेल्या भूमिकेशी मी अंशत: सहमत आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ नुसार १९८५ साली चांदोली अभयारण्याची घोषणा झाली. दुसऱ्या टप्पात हे अभायरण्य राष्ट्रीय उद्यान म्हणून रुपांतर करण्यात आले आणि तिसऱ्या टप्प्यात हा भाग सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर झाला. १९८५ ते २०२५ म्हणजेच साधारण २८ वर्ष या येथील घटकांना काही गोष्टींपासून वंचित रहावे लागले, या देशमुखांच्या आरोपांशी मी सहमत आहे. यात दप्तरदिरंगाई झाली आणि या लोकांना दुर्लक्षित करण्यात आले. या बाबतीत व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमा बदलाचे अधिकार हे केंद्र शासनाला आहेत. त्यानुसार हे गाव व्याघ्र प्रकल्पामधून वगळण्याबाबत एका महिन्याच्या आत राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेऊन प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविण्यात येईल. याचा पाठपुरावा मी स्वत: करेन. तसेच येथील शेतकऱ्यांना आणि गुराढोरांना कुठल्याही प्रकारे वन खात्याच्या अधिकाऱ्याकडून अमानवी वागणूक मिळणार नाही, याची मी खात्री देतो."