तिबेटचा सांस्कृतिक वंशविच्छेद

 

कर्ज देऊन, पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांची आमिषे दाखवून जगभरातील छोट्या, कमकुवत देशांच्या अंतर्गत राजकारणात शिरकाव करणे, ही चीनची तशी जुनीच खोड. १९५० साली तिबेट गिळंकृत केल्यापासूनच तेथील पिढीला तिबेटी संस्कृतीपासून दूर ठेवण्याकरिता ‘नॅरेटिव्ह कंट्रोल’ करण्याचे प्रयत्न चीनकडून सुरुच आहेत. आता तिथे अभ्यासक्रमाची पुस्तके बदलण्यासह इतर अनेकविध पद्धती चीन अवलंबत आहे. फेब्रुवारीमध्ये जिनिव्हा शिखर परिषदेदरम्यान, नामकी या तिबेटी कार्यकर्त्याने आरोप केल्यानंतर या गोष्टी उघडकीस आल्या. तिबेटच्या भावी पिढ्यांनी चीनचा, तसेच चिनी संस्कृतीचाच सहज स्वीकार करावा, यासाठी तेथील कम्युनिस्ट सरकार अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांसह तिबेटी मुलांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल करुन, त्यांचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ सुरु आहे.

 

‘द डिप्लोमॅट’चा अहवाल सांगतो की, तिबेटी मुलांना जबरदस्तीने सरकारी निवासी शाळांमध्ये पाठवले जाते, जिथे विद्यार्थी त्यांच्या पालकांपासून दूर राहतात आणि शाळा त्यांना जेवढे शिकवेल तेवढेच ही मुलं शिकतात. या बोर्डिंग शाळांमध्ये दोन भाषा शिकविल्या जातात, असा चीनचा दावा असला, तरी शाळांमध्ये तिबेटी भाषेऐवजी मँडरीन भाषेतच शिक्षण दिले जाते. चिनी प्रशासनाने तिबेटमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले, तेव्हापासून हा प्रकार घडतो आहे. चीनवर अशाप्रकारे आपल्या संस्कृतीचा ‘नॅरेटिव्ह कंट्रोल’ करण्याचा हा आरोप नवीन नाहीच. २०२४ सालीसुद्धा चीन तिबेटमध्ये ‘भाषिक दहशतवाद’ पसरवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर चीनने तिबेटमधील चार वर्षांच्या मुलांसाठी बोर्डिंग स्कूलचा विस्तारदेखील केला आहे. या शाळांमध्ये शिकवणीची भाषा म्हणून, तिबेटी ऐवजी चीनच्या मँडरीन भाषेचा शिरकाव झालेला दिसतो. चीनचे म्हणणे आहे की, देशातील बोलली जाणारी प्रमुख भाषा ही मँडरीन आहे आणि या सुधारणांमुळे तिबेटी मुलांना भविष्यात त्याचा फायदा होईल.

 

पण, तिबेटी भाषेचे अभ्यासक चीनच्या या दाव्याशी अजिबात सहमत नाहीत. समाजातील लहान मुलांना लक्ष्य करून तिबेटची ओळख कमकुवत करणे, हेच चीनचे कुटिल उद्दिष्ट आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे. तिबेटींची सामाजिक क्षमता कमी करण्यासाठी चीन शिक्षणास्त्राचा पद्धतशीर वापर करीत आहे. एका अंदाजानुसार, ८० टक्के तिबेटी मुले म्हणजेच साधारण दहा लाख विद्यार्थ्यांना अगदी लहान वयापासून बोर्डिंग स्कूलमध्ये चिनी संस्कृतीचे धडे शिकवले जातात. संयुक्त राष्ट्रांचे तज्ज्ञ आणि तिबेटी कार्यकर्त्यांनीसुद्धा चीनच्या या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक दहशतवादाबाबत अनेकदा आरोप केले आहेत. पण, उपयोग शून्य!

 

तिबेटवर आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी चीनने तिबेटमध्ये अशा बोर्डिंग शाळा आणि वसतिगृहे मोठ्या प्रमाणात बांधली आहेत, ज्यामध्ये मोफत प्रवेश उपलब्ध आहे. शी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये तिबेटमधील अशाच एका शाळेला भेटसुद्धा दिली होती. त्यानंतर चीनची ही मोहीम अधिक तीव्र होत गेली. अशा बोर्डिंग शाळांमध्ये नेमकी किती तिबेटी मुले शिक्षण घेत आहेत, याचा खुलासा चीन सरकारने कधीही केला नाही. मात्र, ‘तिबेट अ‍ॅक्शन इन्स्टिट्यूट’च्या अंदाजानुसार, सहा ते १८ वर्षे वयोगटातील सुमारे आठ लाख तिबेटी मुले या शाळांमध्ये आहेत. म्हणजेच, प्रत्येकी चारपैकी तीन मुले तिबेटी आहेत, असे म्हणण्यास हरकत नाही. ‘तिबेट अ‍ॅक्शन इन्स्टिट्यूट’ने या प्रकाराला तिबेटी संस्कृतीच्या विनाशाचा प्रयत्न असेच म्हटले आहे. तसेच मुलांचे त्यांच्या मूळ संस्कृतीपासून दूर राहणे, धोकादायक असल्याचेही संस्थेचे म्हणणे रास्त आहे.

 

केवळ चीनच नाही, तर मधल्या काळात अमेरिकेतील शाळांमध्ये शीतयुद्धाच्या काळात साम्यवाद आणि सोव्हिएत युनियनची प्रतिमा पूर्णपणे डागाळलेली दाखवली होती. ब्रिटिश शाळांमध्ये वसाहतवादी राजवटीचे वाईट पैलू लपवत जगासमोर सभ्यता आणणारे असे त्यांचे वर्णन केले होते. चिनी पुस्तकांमध्ये तियानमेन स्क्वेअर हत्याकांडाचा उल्लेखच नाही. अगदी उघूर मुस्लिमांच्या दडपशाहीचे वर्णन ‘दहशतवादाला चिरडण्याची मोहीम’ असे करण्यात आले. त्यामुळे संस्कृतीचा आधार घेत, आपला अजेंडा भावी पिढींवर रेटून चीनधार्जिण्या समाजाची निर्मिती करणे उचित नाही. पण, बेलगाम चिनी ड्रॅगनला लगाम कसणार कोण, हाच खरा प्रश्न. त्यामुळे तिबेटला चीनच्या सत्तापाशांपासून मुक्त करायचे असेल, तर तिबेटी चळवळीचा आवाज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बुलंद करणे हे क्रमप्राप्त!