पुनर्रचनेच्या प्रतीक्षेत संयुक्त राष्ट्र

 

 

 

 

पाकिस्तानात सध्या घडत असलेल्या घडामोडी पाहता, येत्या पाच वर्षांत हा देश एकसंध राहील की नाही, याची शाश्वती नाहीच. बलुचिस्तान या सर्वांत मोठ्या प्रांतात पुन्हा एकदा बंडाळीने डोके वर काढले असून, तेथे ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ने पाकिस्तानी सैन्याविरोधात जीवघेणे हल्ले सुरू केले आहेत. या संघटनेने नुकतेच एका रेल्वेचे अपहरण केलेे आणि त्यात प्रवास करीत असलेल्या सुमारे २०० पाकिस्तानी सैनिकांच्या हत्येचा दावा केला. त्यानंतरही या प्रांतात पाकिस्तानी सैन्यावर भीषण हल्ल्यांचे सत्र सुरुच आहे. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या ईशान्येकडील खैबर पख्तुनख्वा आणि अन्य प्रांतांमध्येही अंतर्गत अराजकता शिगेला पोहोचली आहे. या घडामोडी थोपविण्याचे सामर्थ्य पाकिस्तानी लष्कराकडे नाही आणि दुसरा अन्य देश तेथे हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या एका जागतिक संघटनेने पाकिस्तानात हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते. पण, ही संघटनाच कालबाह्य जगात वावरत असल्याने तिच्याकडून जागतिक समस्यांच्या सोडवणुकीची अपेक्षा करणेच मुळी फोल ठरावे.

 

‘रायसिना डायलॉग्ज’ या परिषदेत बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आजवर केलेल्या चुकांची गणती करतानाच तिच्या पुनर्रचनेची मागणी केली. “या संघटनेने आजवर एकाही जागतिक पेचप्रसंगाची सोडवणूक केलेली नाही,” असे सांगून जयशंकर यांनी काश्मीर समस्येचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, “एखाद्या देशाने दुसर्‍या देशाची भूमी बेकायदेशीररित्या सर्वाधिक काळ आपल्या ताब्यात ठेवल्याचे उदाहरण म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर होय. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर भारत व पाकिस्तान हे देश निर्माण झाले. त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानने आपल्या लष्कराच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरचा बराचसा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला. हे उघडपणे भारतावरील आक्रमण होते. भारताने त्याविरोधात संयुक्त राष्ट्राकडे दादही मागितली. पण, या संघटनेने या समस्येचे रूपांतर एका वादात केले आणि आक्रमक (पाकिस्तान) आणि त्याचा बळी (भारत) यांना एकाच पातळीवर आणले. परिणामी, गेली सात दशके भारताला हे परकीय आक्रमण सहन करावे लागत आहे,” असे सांगून जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्राला आरसा दाखविला.

 

तसेच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेक्स फ्रीडमन यांना दिलेल्या एका व्हिडिओ मुलाखतीतही, संयुक्त राष्ट्र ही संघटना तिच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट पार पडण्यात अयशस्वी ठरत असल्याचा पुनरुच्चार केला होता. “दुसर्‍या महायुद्धानंतर अशा प्रकारचा लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी जागतिक स्तरावरील संघटना स्थापन करण्याची गरज व्यक्त झाली होती. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना करण्यात आली. पण, या संघटनेवर प्रारंभीपासूनच अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांचे वर्चस्व राहिले. त्यामुळे कोणत्याही जागतिक पेचप्रसंगात या संघटनेला कोणत्याही प्रकारची भरीव भूमिका पार पाडता आलेली नाही,” असे मोदी यांनी या मुलाखतीत म्हटले होते. या संघटनेच्या स्वरूपात व रचनेत बदल करण्याचे आणि भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या नव्याने उदयाला येत असलेल्या राष्ट्रांना पुरेसे आणि महत्त्वाचे स्थान देण्याविषयी फक्त चर्चा केली जाते. पण, प्रत्यक्षात काहीच बदल होत नाहीत. कारण, नकाराधिकार (व्हेटो) असलेल्या विद्यमान राष्ट्रांना आपले अधिकार त्यामुळे संपुष्टात येण्याची भीती वाटते. परिणामी, ही संघटना दिवसेंदिवस कालबाह्य होत चालली आहे, हे मोदी यांचे मत खरेच आहे.

 

पाकिस्तान हा जागतिक दहशतवादाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश. पण, त्यासंदर्भात पाकिस्तानवर या संघटनेने कोणती कारवाई केली? तीच गोष्ट ‘हमास’ आणि ‘हिजबुल्ला’ या दहशतवादी संघटनांची. या संघटनांनी इस्रायल या देशाचे अस्तित्त्वच नष्ट करण्यासाठी त्यावर वारंवार हल्ले केले. दीड वर्षांपूर्वीचा ‘हमास’चा हल्ला हे त्याचेचे ताजे उदाहरण. पण, हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यातही संयुक्त राष्ट्राला कसलेच यश लाभले नाही. अशा असाहाय्यतेमुळे या संघटनेचा नैतिक अधिकार संपुष्टात आला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. संयुक्त राष्ट्र ही संघटना आता कालबाह्य होत चालली आहे. तब्बल ६५ वर्षांपूर्वी तिचे जे स्वरूप होते, तेच आजही कायम आहे. पण, या काळात जगाचा पोतच बदलला. जागतिक क्षितिजावर नव्या सत्ता उदयाला आल्या असून, जुन्या मोडकळीला येत आहेत. चीन आणि भारत हे दोन देश जगाच्या सत्ता समतोलात नवी भूमिका बजावीत असले, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेत भारताच्या भूमिकेला काही स्थान दिले गेलेले नाही. किंबहुना, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशाला या संघटनेत पुरेसे प्रतिनिधित्त्वच मिळत नाही. त्यामुळे भारताच्याच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील समस्या सोडविण्यात ही संघटना संदर्भहीन ठरली आहे.

 

पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘कोविड’ विषाणूच्या साथीला चीन जबाबदार असल्याचे आतापर्यंत अनेक संशोधनातून, अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. या साथीमुळे जगभर हाहाकार माजला आणि सर्वच देशांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. तरी संयुक्त राष्ट्राने चीनवर कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. कारण, चीनकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. उलट या संघटनेच्या अखत्यारीतील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी चीनला ‘क्लीनचिट’ दिली. हे प्रमुख चीनच्या हातातील बाहुले आहेत. हे केवळ एकच उदाहरण नाही. अनेक जागतिक समस्यांच्या सोडवणुकीत या संघटनेची कोणतीही भूमिका उरलेली नाही. कारण, ही संघटना केवळ अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देशांच्या हातातील बाहुले बनली आहे.

 

येत्या काही वर्षांत या संघटनेच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज या संघटनेला कसलेही भवितव्य राहणार नाही. ‘व्हेटो’प्राप्त देशांची भूमिका पाहता, विद्यमान रचनेत काही बदल घडण्याची शक्यता दिसत नाही. म्हणूनच भारतासारख्या देशाने आता नव्या जागतिक संघटनेच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना जगातील बहुतांश देशांचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ज्याला ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणतात, अशा दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील बहुतांशी देशांचे, तसेच आशियातील अनेक राष्ट्रांचे नेतृत्व भारत करु शकतो, हे ‘जी-२०’ देशांच्या बैठकीत दिसून आले. सर्वच राष्ट्रांना त्यांच्या कुवतीनुसार योग्य प्रतिनिधित्त्व आणि महत्त्वाचे स्थान दिल्यास नवी संघटना खर्‍या अर्थाने जागतिक होईल.