कर्जाचा हिमालय, गोठलेला विकास

 

 

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावरून काँग्रेससह विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली. ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे सरकारने विकासकामांना कात्री लावल्याचाही आरोप करण्यात आला. पण, नुकत्याच सादर झालेल्या काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशमधील सुक्खू सरकारच्या अर्थसंकल्पाने तर तेथील विकासालाच गोठवल्याचे दिसून आले. त्याचे कारण म्हणजे, सुक्खू सरकारच्या रेवड्यांमुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजाचा वाढता हिमालय! अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, हिमाचल प्रदेशचे कर्ज १ लाख, ०४ हजार, ७२९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. सुक्खू यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून मागील दोन वर्षांत यापैकी २९ हजार, ०४६ कोटी रुपये कर्जापोटी घेतले गेले. पण, तरीही सुक्खू यांच्या दाव्यानुसार, यातील ७० टक्के निधी मागील भाजप सरकारने वाढवलेल्या कर्जांची आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठीच वापरण्यात आला. त्यामुळे अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर हिमाचल प्रदेशवरील कर्जाचा डोंगर हा आणखीन वाढण्याचीच शक्यता अधिक. बरं, फक्त राज्यावरील कर्ज वाढले, या एका निकषामुळे राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्पच वाईट ठरावा, असेही नाही. पण, अन्य घटकांचा विचार करता हा अर्थसंकल्प निराशाजनकच म्हणावा लागेल.

 

विशेषत्वाने विकासाच्या तरतुदींवर सुक्खू सरकारने तिजोरीतील खडखडाटाचे कारण देऊन कात्रीच लावली आहे. अर्थसंकल्पातील १०० रुपयाचे वर्गीकरण केले तर, २५ रुपये कर्मचार्‍यांचा पगार, २० रुपये निवृत्तीवेतन, १२ रुपये व्याजाची रक्कम, १० रुपये कर्जावरील परतफेडीसाठी खर्च होतात. म्हणजे, विकासासाठी सरकारच्या हातात उरले अवघे ३३ रुपये. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये आगामी काळात पायाभूत सोयीसुविधांवर खर्च करण्याचीच सरकारी मानसिकता दिसत नाही. एवढे असूनही गांधी परिवाराच्या आणि स्वत:च्या नावावर चार योजना सुरू करण्याचा सुक्खू यांनी घाट घातलेला दिसतो. तसेच, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही रकमेच्या तरतुदीत सरकारने भरीव वाढ केली आहे. तेव्हा, एकूणच काय तर मोफत वीजबिल, मोफत बस प्रवास या रेवडीच्या नादात सरकारने हजारो कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडले. पण, घटत्या उत्पन्नामुळे आता सुक्खू सरकारचे डोळे खाडकन उघडलेले दिसतात. त्यामुळे एकीकडे कर्जाचा हिमालय आणि दुसरीकडे गोठलेला विकास, अशी या राज्याची केविलवाणी अवस्था!

 

 

 

 

 

गेल्या काही दिवसांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरून द्रमुकने तामिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधी वातावरण चांगलेच पेटवलेले दिसते. वरकरणी तामिळींवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न वगैरे अपप्रचार सध्या तामिळनाडूमध्ये जोरात असला तरी, शेवटी परिसीमनाची प्रक्रिया पार पाडल्यास, राज्यातील लोकसभेच्या जागा कमी होतील, या भयगंडातून मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी उभा डाव मांडला आहे. पण, वास्तव हेच की, तामिळनाडूत ना तामिळ भाषेवर संक्रात आली आहे आणि तेथील लोकसभेच्या जागाही परिसीमनानंतर घटणार्‍या नाहीत. याबाबत देशाच्या गृहमंत्र्यांपासून अन्य मंत्र्यांनीही वारंवार स्पष्टीकरणे दिल्यानंतरसुद्धा संसदेपासून ते चेन्नईपर्यंत या एकाच मुद्द्यावर द्रमुकने रान पेटवले. पण, तामिळनाडूच्या अर्थसंकल्पात रुपयाच्या चिन्हाऐवजी तामिळ भाषेतील ‘रुबल’ मधील ‘रु’ चिन्ह वापरल्याने मोठ्या वादाला तोंड फुटले. हा एकप्रकारे भारताच्या संघराज्य पद्धतीला नख लावण्याचा आणि भारतीय सार्वभौमत्व अमान्य करण्याचा नतद्रष्टपणाच!

  

द्रमुकच्या या राष्ट्रद्रोही नीतीचा भाजपसह द. भारतातील अन्य राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनीही कडाडून विरोध केला. परंतु, याबाबत केंद्रीय काँग्रेस नेतृत्वाने अद्याप मौन बाळगले आहे. तसे असले तरी तामिळनाडू काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थगई यांनी मात्र द्रमुकच्या राष्ट्रद्रोही कृत्याचे जाहीर समर्थन केलेे. “तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला, त्याला दिलेले हे प्रत्युत्तर आहे,” असे वक्तव्य सेल्वापेरुन्थगई यांनी केले. यावरून काँग्रेसही द्रमुकच्या सुरात सूर मिसळत असल्याचे दिसते. त्यामुळे द्रमुक असो वा काँग्रेस पक्ष, आपल्या मतपेढ्या मजबूत करण्यासाठी केवळ तामिळी अस्मितांशी हा खेळ सुरू आहे. वास्तवात रुपयासाठीचे ‘’ हे चिन्ह २०१० साली डिझाईन करणारा थिरु उदय कुमार हा द्रमुकच्या माजी आमदाराचाच मुलगा. तसेच, रुपयाच्या या नवचिन्हाला स्वीकृती देणारे संपुआ सरकारच त्यावेळी केंद्रात सत्तेत होते. चिदंबरम यांनी उदय कुमारचा सत्कारही केला होता. मग तामिळनाडूमधूनच साकारल्या गेलेल्या रुपयाच्या या चिन्हाला तेव्हाच द्रमुक आणि ते चिन्ह मोकळेपणे स्वीकारलेल्या काँग्रेसने विरोध का केला नाही? त्यामुळे ‘हिंदी विरुद्ध तामिळ’ असा नाहक भाषिक संघर्ष पेटवणार्‍या द्रमुक आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणाच यावरून सिद्ध व्हावा.