मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Thane Illegal Mosque News) ठाण्याच्या कासारवडवली येथील बेकायदा मशीद पाडण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेस चांगलेच फटकारल्याचे दिसतंय. न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले आहे.
सदर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीसुद्धा स्पष्ट निर्देश दिले होते, मात्र कारवाई झाली नाही. कोणीही कायद्याच्या वर नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. परंतु काही इस्लामिक गट याला सातत्याने विरोध करत आहेत. असे असले तरी निषेधाच्या नावाखाली कायदा मोडण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक या प्रकरणी न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरीवडे हाऊसिंग कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. कासारवडवली येथील बोरीवडे गावात कंपनीजवळ १८ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन आहे. कंपनीने ठाणे महापालिकेला त्यांच्या जमिनीवर बांधलेली बेकायदा इमारत पाडण्यास निवेदन दिले होते. ठाणे महानगरपालिकेने १ जानेवारी रोजी जागेची तपासणी केली असता. ती ३ हजार ६०० चौरस फूट ग्राउंड-प्लस-वन मशीद असल्याचे आढळून आले, ज्यामध्ये नमाज हॉल देखील आहे. हे परदेसी बाबा ट्रस्टद्वारे चालवले जात असल्याची माहिती आहे.
ही मशीद ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत असताना ती बांधण्यात आली होती, मात्र ठाणे महापालिकेच्या नोंदींमध्ये त्याबाबतचा कोणताही आदेश आढळून आला नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणी नोटीस व सुनावणीनंतर २७ जानेवारी रोजी ठाणे महापालिकेने ते बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र, विरोधी पक्ष न्यायालयात पोहोचला असता, ठाणे महापालिकेने सदर अवैध बांधकाम लवकरात लवकर पाडावे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.