रेल्वेमंत्र्यांच्या आकडेवारीमुळे विरोधकांची बोलती बंद

 

 

नवी दिल्ली: (  Opposition silenced over Railway Minister's parliament speech ) देशाचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी लोकसभेत आपल्या भाषणाने विरोधकांची बोलतीच बंद केली. त्यांनी विरोधी सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे पुराव्यानिशी दिल्याने गोंधळ घालणारे विरोधक चांगलेच हवालदिल झाले होते.

 

'२०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानांच्या मागण्या' यावरील सभागृहात झालेल्या चर्चेला रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर दिले. त्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वे अपघात आणि विरोधी पक्षांच्या शासित राज्यांना देण्यात येणाऱ्या मनमानी वागणुकीबद्दल आकडेवारीसह चर्चा केली. कोणत्या सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वे अपघात कमी झाले आहेत, याचा आकडेवारी सादर करतानाच कोणत्या राज्यात भेदभाव केला जात आहे, असाही सवाल वैष्णव यांनी यावेळी विचारला.

 

रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, २००५-०६ मध्ये रुळावरून घसरण्यासह रेल्वे अपघातांची संख्या दरवर्षी सुमारे ७०० होती, जी आता ७३ पर्यंत कमी झाली आहे. रेल्वे सुरक्षेसाठी उचललेल्या विविध पावलांमुळे रेल्वे अपघातांमध्ये ९० टक्क्यांनी लक्षणीय घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. २००५-०६ मध्ये, जेव्हा लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते, तेव्हा एका वर्षात २३४ रेल्वे अपघात झाले आणि रुळावरून घसरण्याच्या घटनांसह सुमारे ७०० अपघात झाले. त्या वेळी, दररोज सरासरी दोन अपघात होत होते. ममता बॅनर्जी यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एका वर्षात १६५ रेल्वे अपघात आणि २३० गाड्या रुळावरून घसरण्याच्या घटना घडल्या, म्हणजेच दररोज सरासरी एका अपघाताच्या दराने एकूण ३९५ प्रकरणे नोंदवली गेली.

 

मल्लिकार्जुन खर्गे देशाचे रेल्वेमंत्री होते तेव्हा एका वर्षात ११८ रेल्वे अपघात होत असत आणि गाड्या रुळावरून घसरण्याच्या २६३ घटना घडत असत, म्हणजेच दररोज सरासरी एक अपघात होत असे, असेही रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

· आंध्र प्रदेशात पूर्वी ८८६ कोटी रुपये बजेट होते, तिथे ९४०० कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

 

· आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांचे बजेट २००० कोटी रुपये होते, आता १०४०० कोटी रुपये आहे.

 

· बिहारमध्ये पूर्वी १००० कोटी रुपयांचे बजेट होते, तिथे आता १०००० कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

 

· दिल्लीसाठी १०० आज तिथे २५०० कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

 

· गुजरातसाठी पूर्वी ५०० कोटी रुपयांचे बजेट होते, आज ते १७००० कोटी रुपये आहे.

 

· हरियाणासाठी पूर्वी ३०० कोटी रुपयांचे बजेट होते, आज ते ३५०० कोटी रुपये आहे.

 

· हिमाचलसाठी पूर्वी १०० कोटी रुपयांचे बजेट होते, आज २५०० कोटी रुपये आहे.

 

· झारखंडचे बजेट पूर्वी ४५० कोटी रुपये होते, पण आज ते ७००० कोटी रुपये आहे.

 

· कर्नाटकसाठी ८५० कोटींऐवजी ७५०० कोटी दिले जात आहेत.

 

· केरळसाठी पूर्वी ३०० कोटी रुपये होते, पण आज ते ३५०० कोटी रुपये आहे.

 

· मध्य प्रदेशचे बजेट आता ६०० कोटी रुपयांऐवजी १४००० कोटी रुपये आहे.

 

· महाराष्ट्राचे बजेट १००० कोटी रुपये होते, पण आज ते २३००० कोटी रुपये आहे.

 

· ओडिशा ८०० कोटी रुपयांचे होते, आज ते १०,००० कोटी रुपयांचे आहे.

 

· पंजाबचे बजेट २२५ कोटी रुपये होते, आज ते ५५०० कोटी रुपये आहे.

 

· तामिळनाडूचे बजेट पूर्वी ८०० कोटी रुपये होते, पण आज ते ६६२६ कोटी रुपये आहे.

 

· तेलंगणा हे नवीन राज्य बनले, त्याचे बजेट ५३३७ कोटी रुपये आहे.

  

· उत्तराखंडचे बजेट पूर्वी १०० कोटी रुपये होते, आता ४६०० कोटी रुपये आहे.

 

· उत्तर प्रदेशचे बजेट पूर्वी १००० कोटी रुपये होते, आज १९००० कोटी रुपये आहे.

 

· बंगालचे बजेट ४३८० कोटी रुपये होते, आज मोदी सरकारच्या काळात १४००० कोटी रुपयांचे बजेट दिले जात आहे.