वाढत्या जागतिक अस्थिरतेतही भारत ६.५ टक्क्यांचा विकासदर राखणार

 

 

 

 

नवी दिल्ली : जागतिक पतमानांकन संस्था फिच कडून २०२६ या वर्षासाठी विकासदराचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक आर्थिक अस्थैर्याच्या काळातही भारत ६.५ टक्के इतका विकासदर राखू शकेल असा अंदाज फिच कडून वर्तवला गेला आहे. जागतिक अस्थैर्यात भर घालणारी घटना म्हणजे अमेरिकेकडून भारतावर लादल्या गेलेल्या आयातशुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर थोडा परिणाम होईल असे या अहवालात सांगीतले आहे. पुढील वर्षासाठी म्हणजे २०२७ साठी भारताचा विकासदर हा ६.३ टक्के राहील असेही हा अहवाल सांगतो. यातून भारत आपली विकासाची गती कायम राखण्यात यश मिळवणार हे स्पष्ट होत आहे.

 

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे भारताचा वृध्दीदर हा ६.५ टक्के इतका राहील, पूर्वी डिसेंबर मध्ये केल्या गेलेल्या अनुमानापेक्षा हे अंदाज थोडे वेगळे आहेत. भारतीय देशांतर्गत बाजारातील मागणीतील उतार हा एकूणच अर्थव्यवस्था मंदावण्यात बदलणार नाही असे आम्हांला वाटते. भारत सरकार कडून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर वाढवलेला खर्च तसेच करसवलत, रिझर्व्ह बँकेकडून केली गेलेली रेपो दरकपात यांमुळे देशांतर्गत बाजारात वाढलेली मागणी या सर्व गोष्टींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आपला वेग कायम राखू शकेल. असे या अहवालात सांगीतले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीपासून अर्थव्यवस्थेने जोर धरायला सुरुवात केली आहे.

 

भारतीय देशांतर्गत महागाईबाबतही फिचचा अहवाल आशादायी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाच्या जवळ म्हणजे ४ टक्के इतकाच महागाईदर राहील असा अंदाज हा अहवाल वर्तवतो. तथापी रिझर्व्ह बँकेकडून येणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरांत आणखी कपात अपेक्षित आहे. त्यामुळे देशांतर्गत क्रयशक्तीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

 

याशिवाय हा अहवाल जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दलही भाष्य करतो. भारतीय अर्थव्यवस्था या परिणामांपासून अलिप्त राहू शकत नाही असे या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेने विविध देशांवर आयातशुल्क लादायला सुरुवात केली आहे, त्यात आता भारताचाही समावेश केला असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ थोडी मंदावेल, तरी देशांतर्गत वाढती मागणी ही कसर भरुन काढेल असही हा अहवाल सांगतो.