निवडणूक आयुक्त निवडीवर १६ एप्रिल रोजी सुनावणी

 

नवी दिल्ली:  ( Hearing on Election Commissioner selection on April 16 ) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय १६ एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे.

  

२०२३ च्या कायद्यांतर्गत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी ही याचिका आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी आवाहन केले की, हे प्रकरण लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी. यावर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ एप्रिल अशी निश्चित केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, आज अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होईल.

  

केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ कायदा लागू केला होता. या कायद्यांतर्गत, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल.

 

पूर्वी या समितीमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांऐवजी सरन्यायाधीशांचा समावेश असायचा, परंतु नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या समितीतून काढून टाकण्यात आले आहे. यालाच विरोधक विरोध करत आहेत. कायद्यानुसार, एक शोध समिती पाच नावे निवडेल, ज्यापैकी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती एक नाव अंतिम करेल. या कायद्यात अशीही तरतूद आहे की समिती निवडलेल्या नावांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पात्र उमेदवाराची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करू शकते.