इराणमध्ये हिजाब कायदा आणखी कठोर

 

 

तेहरान:  ( Hijab law gets more stricter in Iran ) इराणमध्ये हिजाब कायदा कठोरपणे लागू करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. इराण ड्रोन आणि ‘फेशियल रिकॉग्निशन’सारख्या प्रगत पाळत तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांना हिजाब घालण्यास भाग पाडत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

 

ड्रोन, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि चेहर्‍यावरून ओळख करणार्‍या अ‍ॅपचा वापर करण्यात आला. तसेच इराणच्या कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या महिलांवर नजर ठेवली जात असून त्यांच्या शिक्षेत वाढ केली जाणार आहे. सरकारचे या कारवाईस समर्थन आहे. ‘नाझर’ या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे कपड्यांबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या महिलांची माहिती पोलिसांना मिळते, असे अहवालात नमूद आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्राने दोन वर्षे संशोधन केल्यानंतर महिलांप्रति मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. ‘नाझर’ अ‍ॅपद्वारे हिजाब परिधान न केलेल्या महिलांना हेरून त्यांची वैयक्तिक माहिती शोधली जाते. त्यानंतर ही माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवली जाते. सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रातील वाहने, रुग्णवाहिका आणि टॅक्सीमध्ये हे अ‍ॅप इन्स्टॉल करण्यात आले आहे. त्यानुसार कोणत्या महिलेने हिजाब परिधान केला नाही, याची माहिती गोळा केली जाते. दरम्यान, अद्याप इराण सरकारने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधीही आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता इराणने हिजाबसक्ती अधिक कडक केली होती.

 

 

अ‍ॅपच्या मदतीने ऑनलाईन प्रणालीमध्ये वाहनाला फ्लॅग केले जाते. त्यानंतर वाहनमालकाला टेक्स्ट पाठवला जातो, ज्यात वारंवार उल्लंघन केल्यास वाहन जप्त करण्याचा इशारा दिला जातो. सप्टेंबर 2024 मध्ये कायद्याचा आवाका वाढवून रुग्णवाहिका, टॅक्सी आणि सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करणार्‍या महिलांचाही समावेश करण्यात आला. अ‍ॅपव्यतिरिक्त इराण सरकारने तेहरान आणि दक्षिणेकडील भागात हिजाब नियमांचे निरीक्षण करण्यासाठी हवाई ड्रोन तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे.

  

  

हिजाब कायद्यामुळे इराणच्या सुरक्षा दलांना नियम लागू करण्यासाठी विस्तारित अधिकारही मिळतील. इराणच्या ‘इस्लामिक दंड संहिते’च्या ‘कलम 286’अंतर्गत दोषी महिलांना फाशीची शिक्षाही होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. 2022 मध्ये नैतिकता पोलिसांच्या कोठडीत 22 वर्षीय महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर निदर्शने सुरू झाली. या कारवाईत शेकडो लोक मारले गेल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे.